चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक विस्तार गरिरहेको भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएको १७ दिनपछि सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्दवानीमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तार जारी रहेको बताएका थिए। 

उनले भनेका थिए, 'तपाईंहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्‍नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्‍चित रह्यो। हामीले केवल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौं, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौं। र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।'

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध तथा आलोचना गरेपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहको नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। कांग्रेसले जारी गरेको सातबुँदे विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय सडक विस्तार हुनु गम्भीर र आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो।

सोही दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भइरहेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाउने औपचारिकता पूरा गरेको थियो। 

नेपालका राजनीतिक दलहरुको विज्ञप्तिपछि शनिबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा विवादबारे भारतको धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र भारतको अडान यथावत् रहेको बताएको थियो। 

‘यस विषयमा संवादका लागि स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानल नै उपयुक्त माध्यम हुन् । विवाद समाधानका लागि निकट तथा मैत्री द्विपक्षीय सम्बन्धका मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ।'

दूतावासले दुईबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाबारे भारत सरकारको धारणा स्थिर र प्रस्ट रहेको भन्दै यस्तो बताएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा संवादका लागि स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानल नै उपयुक्त माध्यम हुन् । विवाद समाधानका लागि निकट तथा मैत्री द्विपक्षीय सम्बन्धका मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ।'

नेपालका राजनीतिक दलहरुले सरकार सीमाका विषयमा मौन बसेको भन्दै चर्को आलोचना गरेपछि र भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेपछि दबाबमा परेको सरकारले आइतबार सीमाबारे मुख खोल्दै औपचारिकता पूरा गरेको हो। 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमाका विषयमा तीनबुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। जसमा सरकारले भनेको छ, ' १. महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्‍न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। २. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। ३. नेपाल-भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहिआएको छ।' 

सञ्‍चारमन्त्री कार्कीले सीमा विषयमा उक्त तीन बुँदा भने पनि यस विषयमा भारत सरकारलाई कुनै औपचारिक नोट पठाउने विषयमा भने कुनै पहल नगर्ने जनाएको छ। सरकारका एक मन्त्रीले भने, 'सीमाका विषयमा यही आधिकारिक धारणा हो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै विज्ञप्ति आउँदैन। अहिले कूटनीतिक नोट पठाउने विषयमा पनि केही निर्णय भएको छैन।' 

सरकारले भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सडक विस्तारको कामलाई रोक्‍न ठोस पहल गर्नुको साटो औपचारिकता पूरा गरेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। 

औपचारिकतामात्र पूरा गर्न खोज्‍नु गम्भीर

सरकारले अहिले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई गिज्याएर उक्त अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने सरकारको नीति निकै दु:खद छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले सरकारले कूटनीतिक स्तरलाई नै ध्यान नदिएर लोकलाज जोगाउन उक्त अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ। 

'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को  परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

उनले भने, 'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

अहिलेको सरकार कूटनीतिक नोट पठाउन पनि डराएको देखिएको उनको ठहर छ। उनले थपे, 'एक सार्वभौम मुलुकका हिसाबले हाम्रो असन्तुष्टि तथा आपत्ति जाहेर गर्ने माध्यम कूटनीतिक नोट नै भएकाले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने हो। चर्को विरोध र दूतावासको विज्ञप्तिपछि दबाबमा परेर लोकलाज जोगाउन औपचारिकता पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिलेको विश्‍वमा सीधै सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर युद्धमा त कोही जाँदैन। अर्को पक्षले 'इग्‍नोर' गरे पनि हामीले कूटनीतिक नोट पठाइराख्‍नुपर्छ। तर, त्यो पछिल्लो समय सरकार निकै कमजोर बनेको देखाउँछ। 

यसअघि भारतीय पक्षले सीमाको विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले धारणा सार्वजनिक गर्ने भए पनि अहिले भने त्योभन्दा तल्लोस्तर दूतावासले विज्ञप्ति निकालेको छ। यसले नेपाल सरकारलाई कुनै महत्व नै नदिएको देखिएको उनले बताए। 

जसरी नेपालको नक्सा जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका थिए, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एक उदाहरणीय नमुना थियो। अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव आइरहेको अवस्थामा फेस सेभिङ गरेको डा. केसीले बताए। त्यसैगरी अर्का कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले पनि चुनाव नजिकिएकाले राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकालेर स्टन्ट गर्न खोजेको आरोप लगाए। 

उनले भने, 'सीमाको विषयमा न त दलहरु नै गम्भीर छन्। न त सरकार नै गम्भीर छ। सबै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई बढी राष्ट्रवादी भएको प्रमाण देखाउन विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। वक्तव्यबाजी गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ? यो विषयमा त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबै दलहरुले एकै स्वमा सरकारको मुखबाट यी कुराहरु बोल्‍न र सीमा फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन।' 

सीमा विषयमा बोल्ने अख्तियारी  पाएको परराष्ट्र मन्त्रालय भने अहिले मौन देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जनवरी ६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने यसबारे कुनै उल्लेख छैन। परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री डा. नारायण खड्काले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग कुरा गरेको र सन् २०२२ को शुभकामना आदानप्रदान गरेको जनाएको छ। लिपुलेक अथवा सीमा अतिक्रमणका विषयमा भने केही उल्लेख छैन। 

चुच्चे नक्सा छापेको १९ महिनापछि पनि भारतकै हैकम 

नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि १९ महिना बितिसकेको छ। तर, उक्त क्षेत्रमा भारतले नै सडक बनाउने काम रोकेको छैन भने कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा पनि यथावत् छ। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार आलोचित बनेको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बितेको छ। तर, नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। उल्टै औपचारिकता पूरा गरेर सरकार पन्छिन खोजेको देखिन्छ। 

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। नयाँ नक्साको आकृति राख्‍न निशान छाप परिवर्तन गर्न प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते शनिबार संविधान संशोधन गरेको थियो। संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना पुगेको छ। तर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पहल नगर्दा भारतको कब्जामा छ।

कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेकै छन्। सरकारी पक्षबाट भारतीय सेना हटाउन कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। बरु भारतले धमाधम सडक निर्माण र विस्तार जारी राखेको छ। भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक संगठन (बीआरओ) ले कालापानीमा सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ। मंसिर १२ (नोभेम्बर २८) देखि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जीमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुञ्‍जीदेखि कालापानी हुँदै नाभीढाँगसम्म २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङबाट कालापानी हुँदै बग्‍ने लिपुखोला गुञ्जी दोभानमा महाकालीमा मिसिन्छ।

विज्ञको प्रमाण परराष्ट्रकै घर्रामा 

तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ २२ गतेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समूह गठन गरेको थियो। उक्त समितिको सदस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र काभ्रेपलान्चोककी अप्सरा चापागाई थिए। समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी थिए। 

'भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।' 

'हामीले प्रमाण संकलन मात्र होइन, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा राय र अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन पनि गरिएको छ।'

समूहलाई नेपाल–भारत बीचका सन्धिसम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश र प्रकाशनका कागजपत्रहरु संकलन गर्नुपर्ने, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश आदि खोज्‍नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। उक्त समूहले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई २०७७ असोजमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको विज्ञ समूहका एक सदस्यले बताएका छन्। उनले भने, 'हामीले प्रमाण संकलन मात्र होइन, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा राय र अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन पनि गरिएको छ।' 

आफूहरुले प्रमाण बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारतसँग वार्ताका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकोप्रति ती सदस्यले आपत्ति जनाए। उनले भने, 'भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।' 

नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडक रोक्नका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल नगर्ने भएको छ।