कोरोना संक्रमणदर २५ प्रतिशत पुग्यो, आयोगलाई निर्वाचनको चिन्ता [२०७८-९-३०]

काठमाडौं– नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र्र गतिमा फैलिएको छ। शुक्रबार आज एकै दिन थप ५ हजार ८७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 

२० हजार ५६० नमुना परीक्षण गरिएकोमा त्यसको करिब २५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजोको तुलनामा आज १५ सयभन्दा धेरैले संक्रमित बढेका छन्। हिजो ३ हजार ५ सय ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार ३ हजार ७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै मंगलबार २४४४, सोमबार १ हजार ४ सय ४६ जनामा र आइतबार ११६७ जना संक्रमित थपिएका थिए। १० दिन अघि पुष २० गते जम्मा ३९३ जना संक्रमित मात्रै थपिएका थिए। 

त्यसयता निरन्तर बढेको संक्रमण हालसम्म आइपुग्दा १३ गुणाले बढेको छ। कोरोना संक्रमणको हट स्पट भने काठमाडौं बनेको छ। देशभर थपिएका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन्।

आज मात्रै उपत्यकामा २ हजार ६ सय ७ जना संक्रमित थपिएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १८ हजार २३५ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ३०६ जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने तीन जनाको मृत्यु भएको छ। 

पोखरामा खोप लगाउनेको भीड

पोखरामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड बढेको छ। 

सरकारले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनेको भीड बढेको हो। पोखरामा विभिन्न केन्द्रहरुमार्फत् खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित खोप केन्द्रका प्रमुख आशिष सुवेदीले खोप लगाउनेहरुको भीड दैनिक १५ सय जनाभन्दा बढी रहेको बताए। हालसम्म कुनैपनि खोप नलगाएकाहरुलाई जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप दिइएको तथा पहिलो डोज लगाइसकेकाहरुलाई कोभिशिल्ड वा भेरोसेल कुन खोप लगाएको हो सो खोपको दोस्रो मात्रा दिइएको उनले जानकारी दिए। 

पहिले खोप लगाउन आग्रह गर्दापनि अस्वीकार गर्नेहरु अहिले खोप लगाउन आउने गरेको खोप केन्द्रका प्रमुख सुवेदीले बताए। खोप लगाउनेको भीडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दुरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यस्तै काठमाडौंको टेकुलगायतका स्थानमा पनि खोप लगाउनेहरुको भीड बढेको छ। पछिल्लो तीन दिन यता अधिकांश खोप केन्द्रहरुमा थेगिनसक्नुको भीड बढेको  छ। 

‘तोकिएको समयमा निर्वाचन स्थानीय सरकार संकटमा’

निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार संचालनमा संकट आउने भन्दै दलहरूलाई सचेत गराएको छ। 

आयोगले शुक्रबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुने भन्दै थपलियाले उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यसका लागि पनि १२० दिन आवश्यक पर्ने र आयोगले प्रस्ताव गरेको समय वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न पनि समय घर्किन लागेको भन्दै नेताहरूको ध्यानार्कषणसमेत गराएका थिए। उनले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसक्नुपर्ने बताएका छन्। आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए। 

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए। 

बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए। 

पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न भारतलाई माओवादीको आग्रह

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भारतलाई पञ्चशील सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। 

माओवादी केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतले शक्तिको बलमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्त्सना गरेका छन्। उनले नेपालको सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना समेत गरेको छ।  माओवादी केन्द्रले लिपुलेक प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा दुःख लागेको जनाएको छ।

६ महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च

सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको जम्मा ३०.७२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। 

मुख्यतः पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकारले बिजोग देखाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका थिए। तर, अर्थमन्त्री आफैंले अघि सारेको लक्ष्य हासिल गर्न विफल भएका छन्। सरकारले पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको छ। अघिल्लो सरकारले गत वर्षको पुष मसान्तमा १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन गरेको थियो। 

अध्यादेश बजेटको म्याद सकिँदासम्म प्रतिस्थापन बजेट पारित र प्रमाणीकरण नहुँदा सरकारले एक साता लामो खर्च अवरोध भोगेको थियो। १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट असोज ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। कूल विनियोजितमध्ये हालसम्म ३०.७२, चालूतर्फ ४०.२८, पुँजीगततर्फ १०.८८ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

फेकोफनको आन्दोलन दोस्रो चरणमा 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। 

वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भएपनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको उनको भनाइ छ। 

आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरी सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानिय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसैगरी सरोकारवाला निकायमा  सिट्ठी, शंख तथा घण्टी बजाई सुनुवाइ अभियान सञ्चालन गरिने, सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कनैपनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने पनि अध्यक्ष पाठकले बताइन्।