कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो, चुनावका लागि आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक [२०७८-९-२८]

काठमाडौं– कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिरहेका बेला निर्वाचन कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। 

कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला आशन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र त्यसपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। शुक्रबार बस्ने बैकमा संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। बैठकमा आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन, हाल जारी रहेको मतदाता नामावली संकलन र स्थानीय तहको मिति तय गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ।

आयोगका पदाधिकारीले गत पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १४ वैशाख र २२ वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन। यसअघि सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

कोरोना बढ्दो क्रममा

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तिब्र गतिमा बढेको छ। 

एकसाता अघि कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक ५ सय भन्दा कम रहेकोमा अहिले दैनिक ३ हजार भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ७५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी १३ हजार ३६ वटा नमुना परीक्षणमा ३०७५ मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 

कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै २७८ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ११ हजार ६९० पुगेको छ। यस्तै हिजो मंगलबार २४४४ जनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गत बुधबार जम्मा ४ सय ३५ जना संक्रमित थपिएका थिए। पुष १८ गते आइतबार २ सय १६ जना मात्रै संक्रमित थपिएका थिए। त्यसयता निरन्तर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। 

बारको आन्दोलन जारी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको छ। 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। 

त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोलाप्रथाको शुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताए। उनले न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मुलन गर्नको लागि, निरुत्साहीत पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।

अधिवक्ता सिम्खडाले न्यायालय भित्र रहेका न्यायाधीशहरुको सम्पत्तीको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताएका छन्। 

पार्टीमा कसैलाई पक्षपात हुँदैनः लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी सदस्यहरु मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको दाबी गरेका छन्।

बुधवार पार्टी कार्यालयमा आयोजित नवनिर्वाचत मनोनित पार्टी सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले आफूमाथि मनोनयनमा पक्षपात गरेको आरोप लगाइरहे पनि त्यो सत्य नभइ निष्पक्ष ढंगले पार्टी सदस्यहरु मनोनित गरेको बताएका हुन्। 

उनले आगामी दिनमा पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढंगले प्रश्तुत गर्ने पनि बताए। अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीले राजसंस्था, हिन्दुराज्य पुनः स्थापनाको मुद्दासँगै भ्रष्टाचारबिरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरु समेत लिएर अघि बढ्ने बताएका हुन। 

अध्यक्ष लिङदेनले राजसंस्था र हिन्दू राज्य अहिले जनताको बीचमा लोकप्रिय मुद्दा बनेकोले अबका दिनमा यसलाई आफ्नो मुल मुद्दाको रुपमा लिइएको भएपनि जनताले पत्याउने ढंगको रणनीति नहुँदा विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने बताए। 

कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई कारबाही गर्न सिफारिस

पर्यटन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालमाथि छानबीन गर्न कारबाही गर्न अख्तियार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ।

दाहालले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको भवन र जमिन क्याफटेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई ठेक्कामा दिएका थिए। बतास समूहले नयाँ संरचना बनाएपछि विवाद बाहिर आयो। र, मन्त्रालयले गरेको छानबीनका क्रममा दाहालले प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको सम्झौता गरेको पाइएको छ। 

बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करीब १४ रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गर्दा पनि दाहालले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबीन समितिको ठहर छ। छानबीन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट मंगलबार दाहालले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन्।

नेपालको पासपोर्ट कमजोर

नेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कमजोर सूचीमा परेको छ। 

बेलायतस्थित विश्वव्यापी नागरिकता तथा आवास परामर्शदाता कम्पनी हेन्ली एण्ड पार्टनर्सले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार नेपालको पासपोर्ट सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आईएटीए)को तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ का लागि सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट जापानको छानिएको छ। उक्त सूचीअनुसार नेपालको पासपोर्ट विश्वको सातौं सबैभन्दा कमजोर पासपोर्टको रुपमा देखिएको छ। नेपालको पासपोर्टबाट ३७ देशमा मात्रै यात्रा गर्दा अनअराइभल भिसा उपलब्ध हुन्छ। सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको छ। अफगानिस्तानको पासपोर्टबाट २६ वटा मुलुकमा अनअराइभल भिसा वा भिसा फ्री व्यवस्था छ।  

सबैभन्दा कमजोर पासपोर्टको दोस्रो स्थानमा इराक र तेस्रो स्थानमा सिरिया छन्। त्यस्तै चौथोमा पाकिस्तान, पाँचौँमा यमन, छैटौंमा सोमालिया छ। सातौं स्थानमा नेपालसँगै प्यालेस्टाइन टेरिटोरिज पनि छ। सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट जापान र सिंगापुरका छन्। यी दुई मुलुकको पासपोर्टबाट विश्वका १९२ मुलुकको यात्रा गर्न भिसा लगाइरहनु पर्दैन। 

राहत शिक्षकको उमेर हद घटाउन माग

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय कार्यसमितिले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा राहत शिक्षकका लागि उमेरहद हटाउन माग गरेका छन्। 

समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आयोगले शिक्षक पदपूर्तिका लागि माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका लागि खुलाएको विज्ञापनमा उमेर हदका कारण डेढ दशकदेखि कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने भएकाले उमेर हद हटाउन माग गरेको बताए। उमेर हदको विषयलाई परिमार्जन नगरिए आयोगमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनि दिएका छन्। परीक्षा केन्द्रमा अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। कार्यरत शिक्षकलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने बताए। अहिले देशभर राहत कोटामा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या ४२ हजार ४ सय २० छ।