निर्वाचनसम्बन्धी नौ कानुनलाई तीनवटामा एकीकृत गर्दै आयोग

काठमाडौं- सरकारले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सहमति दिएको हो।

आयोगले ६ महिनाअघि नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिने विषय पनि समेटिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सरकारले कानुन बनाउन चासो देखाएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

आयोगले निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गर्न प्रयास गर्दै आएको छ। आयोगले स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनलाई गाभेर निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको प्रस्ताव गरेको छ।

हाल निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुन छन्। तिनलाई एकीकृत गरेर ३ वटामा सीमित गर्ने आयोगको लक्ष्य छ।