परराष्ट्रमन्त्री खड्का चुकेका चार मुद्दा

काठमाडौं- सरकार गठनको करिब साढे दुई महिनापछि 'हतारो' मा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका डा. नारायण खड्काले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। असोज ६ गते नै परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका खड्का सोही दिन शपथ र पदभार ग्रहण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुने अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। उनको शपथग्रहणका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो।

डा. खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसैगरी उनले अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने, एमसीसीका तथ्यगत र मिथ्यागत स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय हितअनुकूलका कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दुई प्रतिस्पर्धी मुलुक चीन र अमेरिका दुबैले नेपाली राजनीतिलाई थप चासोका साथ हेरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुझबुझ भएका खड्काको नियुक्तिलाई 'उपयुक्त छनोट' को रुपमा हेरिएको थियो। भारतको पुना विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका र भारतसँग सुमधुर सम्बन्धमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका खड्काले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पत्‍नी इशावेल बासिङ्‌ना क्यानडेली नागरिक भएकाले अमेरिकी–युरोपेली राष्ट्रका राजदूत र ती मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पनि खड्कालाई सहज हुने आँकलन थियो।

राजतन्त्र रहँदासम्म राजदूत बन्ने खड्काको सपना साकार भएन र गणतन्त्र स्थापनापछि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएर जित हात पारेपछि उनले राजदूत  बन्‍ने अपेक्षा गरेनन्। राजदूत हुन नसकेका खड्का परराष्ट्रमन्त्री बन्दा 'सही पात्र, सही समयमा सही ठाउँमा' आएको टिप्पणी गरिएको थियो। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तै सरकारी सेवासुविधा र तडकभडकभन्दा पर रहन रुचाउने र अत्यन्तै कम बोल्ने परराष्ट्रमन्त्रीले मुलुकभित्रको विदेशी चलखेल र बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र सौहार्दताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। उनका लागि अहिलेको समय चुनौती सँगसँगै अवसर पनि थियो। तर, त्यो अवसरलाई परराष्ट्रमन्त्तीले सदुपयोग गर्न सकेनन्। 

डा. खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको हनिमुन पिरियड कट्दा पनि अपेक्षा अनुसारका कामहरु भने गर्न असफल भएका छन्। यस अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाका क्रममा भेटेका थिए। उक्त भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीले विशेष कुराकानी भएको बताए पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले त्यस्तो कुनै विशेष कुराकानी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

उनले तीन मुलुकहरु अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका पात्रहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ र अनुभवी भएको भन्दै प्रशंसा पाए पनि अन्य मुलुकहरुमा भने राजदूत पठाउन सकेका छैनन्। भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस भइरहँदा उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत सिफारिस गर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीले कुनै चासो नदिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरुले नै आपत्ति जनाइरहेका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, 'भन्‍ने बेला दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध भन्‍ने अनि चीनलाई नै चिढाउने गरी आफ्नो राजदूत चीनमा नपठाउँदा राम्रो सन्देश गएको छैन। भारत र पश्चिमा मुलुकमा राजदूत सिफारिस भए पनि हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुक चीनमा राजदूत सिफारिस नगरिएकोप्रति परराष्ट्रमन्त्रीलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं।' 

उनले अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीबाट जुन अपेक्षा थियो त्यो अनु्सारको काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले थपे, 'अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री स्वभावमा निकै राम्रो हुनुहुन्छ। मुद्दा र विषय बुझेको पनि हुनुहुन्छ। त्यो अनुसार ओली सरकारले बिगारेको परराष्ट्र नीति र हाम्रो छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा उहाँले सुधार गर्न सक्नुभएको छैन। तर सय दिन कटिसक्दा पनि यसअघि अड्किएका मुद्दाहरु जहाँको त्यही छन्।' 

परराष्ट्रमन्त्री चुकेका मूल चार मुद्दा 

तुइन प्रकरण 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनको १८ दिनपछि साउन १५ मा महाकाली नदीबाट तुइन तर्ने क्रममा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको मृत्यु भयो। गृहको सिफारिसमा सरकारले धामीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्‍नता रहेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भयो। परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त नभएको समयमा भारतसँग सम्पर्क सूत्र स्थापना गर्न पनि समस्या भएको भन्दै सरकार थप आलोचित बन्‍यो। चर्को आलोचनाका बीच गृह मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनमा जयसिंह धामी प्रकरणमा 'सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को उपस्थिति र संलग्‍नता' रहेको किटान गरिएको छ। गृहले उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझायो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले घटना भएको ३५ दिनपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारतको विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। 'नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई यो जानकारी गराउँछ कि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामी २०२१ जुलाई ३० मा तुइनमार्फत नेपालको मालघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका हुन्,’ नोटमा भनिएको छ, ‘उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, परिस्थिति र तथ्यहरूका आधारमा उनी बेपत्ता भएको विषयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को उपस्थिति र संलग्नता (प्रेजेन्स एन्ड इन्भल्भमेन्ट) मा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी गराउँछ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले घटना भएको ३५ दिनपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारतको विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। 

यसरी किटान गरेर पठाउँदा पनि भारतले यस विषयमा कुनै जवाफ पठाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'भारत सरकारलाई मन्त्रालयले पठाएको पत्रको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।' यस विषयमा भारत सरकारलाई थप पहल गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीले चासो नदेखाएको स्पष्ट हुन्छ। 

यसबीचमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन अघि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको टोलीले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटमा तुइन प्रकरणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताएका थिए। तर, एक सार्वभौम नेपालीको मृत्युजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अर्को पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन र ताकेता गराउन तथा संवादमार्फत घटनाको वास्तविकताबारे जिम्मा लिन बनाउन जिम्मेवार मन्त्रालयले र मन्त्री नै असफल भएका छन्।

चीनद्वारा हुम्लामा सीमा अतिक्रमण प्रकरण 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा चीनले हुम्लामा सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै संरचना बनाएको विषय बाहिरिएको थियो। त्यस समय प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसको सरकारको चर्को विरोध गरेपछि प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सीमा अतिक्रमण भए-नभएको विषय पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन फिल्डमा रहँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले 'चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको' दाबी गरे। तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसको पनि चर्को विरोध गर्‍यो। कांग्रेस कर्णालीका अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोली हुम्ला पुगेर प्रतिवेदन तयार गर्दै सीमा अतिक्रमण गर्दै चीनले नेपाली भूमिमा संरचना बनाएको दाबी गर्‍यो। 

कांग्रेस सरकारमा आइसकेपछि अघिल्लो सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गर्दै गृहलाई पत्र पठायो। समितिका एक अधिकारीले भनेका थिए, 'त्यसमा सीमा मिचिएको आधार देखिएन, तर केही स्थानीयले भने हाल चीनतर्फ रहेको नेपालको केही भूभागमा पहिला आफूहरूले च्याङ्ग्रा चराउने गरेको र त्यो नेपालको हुनुपर्ने बताएका छन्, त्यो विषयमा द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्न भनेका छौँ।’ 

गृहले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ। अहिले कांग्रेसको तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री छन्। उनले न त यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् न त यसको कुनै थप पहल गर्न सकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई एक औपचारिक पत्र पठाउनेबाहेक खासै प्रगति भएको छैन। यस विषयमा कुरा गर्न चीनमा सरकारले राजदूत पनि पठाएको छैन। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यसअघि नै नेपालको कुनै पनि भूमि अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट पारेको थियो। दूतावासले उक्त पत्र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा पठायो कि पठाएन भन्‍ने बारेमा परराष्ट्र मन्‍त्रालय अनविज्ञ छ। 

राजदूत नियुक्ति 

सरकारले तीन मुलुकहरु बेलायत, अमेरिका र चीनका लागि मात्रै राजदूत नियुक्ति गरेको छ। तर, सरकारले २० भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्न सकेको छैन। उत्तरी छिमेकी चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमन, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियामा राजदूत रिक्त छन्।

सामान्यतयाः प्रस्तावित राजदूतको सूची तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर, यसको जिम्मा पाएका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले यस विषयमा दलहरुसँग छलफल नै गरेका छैनन्। यस विषयमा बुझ्‍न खोज्दा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। 

सत्ता साझेदार दलहरुले भने परराष्ट्र मन्‍त्रालयले यसको काम अघि बढाउनुपर्नेमा छलफल नै नगरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले महाधिवेशनमा लागेका कारण महाधिवेशन सकिएपछि यस विषयमा कुरा गर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'मैले व्यक्तिगत रुपमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराएको थिएँ। तर, उहाँले चासो दिनु भएको छैन।' परराष्ट्रमन्त्रीले नामहरु मागेमा आफूहरु छलफल गरेर नाम दिन तयार रहेको समेत उनले बताए। परराष्ट्र सेवाका तर्फबाट सिफारिस हुनेको सूची तयार पार्ने काम पनि नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीले बताएका छन्। 

एमसीसी

यसबाहेक एमसीसीको विषयमा पनि ठोस धारणा बनाउन नसकेको देखिन्छ। उनले मन्त्री नियुक्त भएको दुई सातापछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भनेका थिए, 'हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो छैन भने किन पास गर्ने ?' कांग्रेसको विदेश विभागसमेत सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएर बहस र छलफल भएको विषय राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनेर पनि यकिन भन्‍न सकेनन्। परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदा जनतामा भ्रम सिर्जना हुन कुनै नौलो कुरा भने भएन। 

उनले एमसीसीमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै उल्टै प्रश्‍न गरे, 'राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरिएन?' यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा भएकोले संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीले भने यस विषयमा स्पष्ट बोल्‍न चाहेनन्। 

एमसीसीबारे जनतामा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन तलसम्म तलसम्म गएको बताएका उनले वाइज-इन्फर्मेसन पनि डेलिभर गर्न उनी चुकेका हुन्। 

त्यसैगरी सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने, भारतलाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने, अन्त राजनीतिक दलहरुलाई पनि विश्‍वासमा लिएर परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउने कुरामा परराष्ट्रमन्त्री खड्का चुकेका छन्। उनले अहिले फेरि नयाँ परराष्ट्र नीतिको गृहकार्य गरिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले २०७७ मा मात्रै नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको थियो। अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसमा नपुगेका र छुटेका कुराहरुलाई थप्‍ने र बढी भएका विषयलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। उनको यस कदमको पनि चर्को आलोचना भएको छ। सरकार, पार्टी तथा व्यक्ति अनुसार परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुनु द:खद कुरा भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताउने गरेका छन्। 

एमसीसीबारे जनतामा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन तलसम्म तलसम्म गएको बताएका उनले वाइज-इन्फर्मेसन पनि डेलिभर गर्न उनी चुकेका हुन्। 

पहिलेको दस्तावेजमाथि छलफल गरेर त्यसमा भएका कमिकमजोरीलाई पूरा गर्नुपर्नेमा पार्टीको विदेश नीतिजस्तो गरेर हरेक वर्ष परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नु राम्रो नभएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी राजदूत तथा कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले बताए। उनले भने, 'सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याउनुभन्दा पनि भइरहेका नीतिलाई पुनःअभिमुखिकरण गर्दै लानु पर्ने हो। दुई शक्तिशाली मुलुकसँग जोडिएका छौं। त्यो पृष्ठभूमिलाई परिवर्तित परिवेशमा 'रिओरिएन्ट’ गर्दै जाने हो।’ 

१७ मन्त्रालयमा मन्त्रीको नियुक्ति गर्न बाँकी रहेका बेला खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई सहमति दिए, राजनीतिक रुपमा ‘लो–प्रोफाइल’ मा रहेपनि डा. खड्का अन्य दलका लागि समेत स्वीकारयोग्य पात्र हुनु खुसीको कुरा भए पनि उनले जुन हिसाबमा डेलिभर गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गर्न सकेनन्। 

आफ्नै पार्टी र इतरको समेत सहज विश्वास हासिल गरेपनि खड्काका अगाडि चुनौतिका पहाड छन्। ‘सफल’ र ‘सक्षम’ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा नाम दर्ज गराउने र शक्ति राष्ट्रहरुको अदृष्य प्रतिस्पर्धाको सही व्यवस्थापन गर्ने चुनौति उनका सामु अझै बाँकी छन्।  परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा. खड्काको अर्को चुनौति भूराजनीतिक शक्तिहरुको अदृष्य संघर्षबाट नेपालको सन्तुलित परराष्ट्रनीतिलाई जोगाउनु हो, नेपालको विकास र सम्बृद्धिको पक्षमा सबै मुलुकको विश्वास आर्जन गर्दै सहयोग जुटाउनु हो। 

नेकपाको विभाजन भएपछिको सरकार र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका–भारतसँगको निकट सम्बन्धका कारण उत्तर छिमेकी चीन सशंकित छ। अर्कोतिर एमसीसी अनुमोदनमा भएको ढिलाइका कारण वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनप्रति अमेरिका पनि त्यति सन्तुष्ट नरहेको स्थिति छ। यहाँ आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ रहेको भारत पनि चीन–अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई चासोपूर्वक नियालेर बसिरहेको छ। यी सबै चुनौतीका पहाडहरुलाई छिचोलेर अघि बढ्ने समय अझै परराष्ट्रमन्त्री खड्का सामु छ। तर, जुन यो सय दिनमा उनले आफ्नो प्रस्तुती छ, यति भने पर्याप्त छैन। उनले आफ्नो कामको गतीलाई तीव्रता नदिइ धर छैन।