नागरिक आन्दोलनको उजुरीमा विभागको सक्रियता, प्रधानन्यायाधीशका परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। विभागले दुई जना कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो।

विभागका उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनाली अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन्। उनीहरुले प्रारम्भिक सूचना संकलनको काम सुरु गरिसकेको बताइएको छ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले दिएको उजुरीका आधारमा विभागले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गत आइतबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट डा. गोविन्द केसीको अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न माग गर्दै विभागमा उजुरी दिइएको थियो। 

विभागमा बुझाइएको उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनका भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उनी निकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

‘उक्त गिरोहले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुर मानेका गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घूस, ठगी, आपराधिक लाभ तथा मुद्रा, घरजग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त गरेको गैरकानुनी स्रोतको अर्बौं सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा आमसञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै जाँचबुझ वा अनुसन्धान भएको छैन,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक कारबाही तत्काल प्रारम्भ गरिपाऊँ ।’

टोलीमा डा. केसीसहित नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, मोहना अन्सारी, ओमप्रकाश अर्याललगायत सहभागी थिए। जबराको सम्पत्ति छानबिनका लागि बार एसोसिएसनले पहल नगरेको भन्दै उनीहरु विभाग गुहार्न पुगेका हुन्। ‘नेपाल बारले ढिलो गरेकाले डा. केसीको अगुवाइमा हामी विभागमा आउनुपरेको हो। विभागले हाम्रो मागमाथि सुनुवाइ गर्दै जबराको सम्पत्ति खोज्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ विभाग परिसरसमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अर्यालले भनेका थिए।

अर्यालले थपे,  ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याइदिनुपर्छ। उनले साँच्चिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हो वा होइन, उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरु तथ्यपरक ढंगले यति प्रचुर प्रमाणहरुसहित सम्भावना देखाइदिने गरी सूचनाहरु आइसकेकोले यो कार्यालयले आफैंले पनि स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अघि बढाउनु पर्छ।’

 गत आइतबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट डा. गोविन्द केसीको अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न माग गर्दै विभागमा उजुरी दिइएको थियो। 

प्रन्या जबराले परिवारका अन्य सदस्यका नाममा पनि लगानी गरेको र अवैध सम्पत्ति लुकाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। जबराले आफू विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध आर्जन गरेको करोडौं रुपैयाँ पत्नी रेजी राणा (क्षेत्री) मार्फत २०६५ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका–३० ठमेल स्थित कित्ता नम्बर १०९ र ११० को बहुमूल्य जग्गा (हाल करिब ४० करोड भनिएको) मा लगानी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। त्यस्तै, जबरा स्वयं संलग्न दर्जनौं घटना विवरण प्रकाशमा आएको पनि उल्लेख छ। 

ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई उजुरी बुझाएपछि डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति अपरादर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गरेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यममा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकैदेखि छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरिएको विभागको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागले प्रधानन्यायाधीशको आफ्नै नाममा रहेको सम्पत्तिबारे भने छानबिन गर्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुन्जेल जबराको सम्पत्तिबारे कुनै पनि निकायले छानबिन गर्न पाउँदैन। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनको परिवारका सदस्य वा उनी निकटका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिए उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन पनि सक्छ । जबराका नातेदारको नाममा रहेका बैंक खाता, त्यसमा रहेको रकम र स्रोतबारे बुझ्न सक्छ । देशैभरका मालपोत कार्यालयमा उनीहरूका नाममा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न र त्यसको खरिदको स्रोत खोज्न सक्छ ।

यसैबीच, डा. केसीले बिहीबार अन्य अधिकारकर्मीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उजुरीलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन र जबराविरुद्ध संसद्‍बाट महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहयोग रहने बताउनुभयो,’ देउवासँगको भेटमा केसीसँग रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘जबरालाई महाभियोग लगाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ।’