प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि कसले के दिए सुझाव?

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको आजको बन्दसत्रमा ११ वटा समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तावेजमाथि आफ्नो सुझाव राखेका छन्। 

अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा प्रदेश १ का प्रतिनिधि रहेको समूहले नेपाली समाजवादको मौलिक बाटोमाथि प्रश्न उठाएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रदेशका प्रतिनिधिले समाजवाको मौलिक बाटोका विषयमा अस्पष्ट भएको बताएका हुन्। यसलाई स्पष्ट बनाएर जानु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। 

गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेता र तीनका परिवारको जीवनशैली साधारण बनाउँदै लैजानु पर्नेमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्। सो समूहले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको आचरण तय गर्नुपर्नेका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे पनि पार्टीको कुरा स्पष्ट पार्नेपर्ने सुझाव दिएको छ। 

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पार्टी पदमा रहने अवधि विधानमा नै तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको हो। कांग्रेस र एमालेलगायतका पार्टीमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा माओवादीमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वकहाँ पुगेको हो। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा दाहाल तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रहँदै आएका छन्।

कतिपयले भने राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयनमा नै शंका व्यक्त गरेका छन्। एक नेताका अनुसार अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजको कार्यान्वयन पक्षबारे चिन्ता र शंका व्यक्त गरेका छन्। 

बुधबार ११ वटा समूहका संयोजकले प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएपछि बिहीबारसम्मका लागि छलफल स्थगित गरिएको छ। अब बाँकी १४ समूहले बिहीबार सुझाव पेस गर्नेछन्। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिन माओवादीले २५ समूह गठन गरेको छ।