एमसीसी र वामपन्थी दलबारे चिनियाँ चासो

काठमाडौं- उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता रोकेर नेपालका वामपन्थी दलहरुलाई एकताबद्ध गर्न सक्रिय भएको छ। यसका लागि राजदूत होउ यान्छी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेताको निवासमै पुगेर लबिङ गर्न थालेकी छन् भने चिनियाँ पक्षले विभिन्न माध्यमबाट नेताहरुलाई एमसीसीको विरोधमा लाग्न प्रेरित गर्दै आएको छ।  चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा भइरहेका विभिन्‍न कार्यक्रम यसका थप उदाहरण हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउन संसद्‌मा लैजानुपर्ने बताइरहँदा चिनियाँ राजदूत वामपन्थी नेताहरुसँगको भेटघाटमा सक्रिय भइन्। राजदूतसँगको भेटपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुले एमसीसीबारे यसअघिको धारणा मात्र परिवर्तन गरेनन् चीनप्रति 'नरम रहेको' सन्देश पनि दिन खोजे। 

७ पुसमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगिन्। ओलीले होउसँगको भेटपछि एमसीसीबारे धारणा फेरे। होउलाई भेट्नुअघि एमसीसी अनुमोदनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने तर गठबन्धन भत्काउनुपर्ने सर्त राख्दै आएका थिए थिए उनले। तर उनीसँगको भेटपछि ओलीले भन्न थाले, 'एमसीसीका विषयमा सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट आउनुपर्छ।'

ओलीसँगको भेटपछि राजदूत होउले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेकी थिइन्। चिनियाँ सक्रियता त्यति मात्र सीमित रहेन, पुस १० गते नेपाल-चाइना पिपुल्स फ्रेन्डसिप एसोसिएसनका नाममा एमसीसीबारे छलफल आयोजना गरियो। 'अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी' नाम दिइएको अन्तरक्रियामा वक्ताले अमेरिकाले नेपालमा प्रभुत्व विस्तार गर्न एमसीसी ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरुले एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतालाई मात्र नभएर चीनलाई असर गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै सजग हुन आग्रह गरेका थिए। वक्तामा रुपमा थिए - एमाले नेता भीम रावल, नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलालगायत। यी सबै वक्ताले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हुने बताउँदै आएका छन्।

पुस १२ गते मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन र चिनियाँ उपमन्त्री चेन झाओबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्शमा नेता पुनले चिनियाँ उपमन्त्रीसँग दुई देशबीचको सम्बन्ध, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको बताइएको छ। उपमन्त्रीसहितको चिनियाँ टोलीसँगको भेटवार्ताका क्रममा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती पनि सहभागी थिइन्।

चिनियाँ सक्रियता यति मात्र छैन, २७ मंसिरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री चेन चाओ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग भिडिओ वार्ता गरे। नवनिर्वाचित महासिचव पोखरेललाई बधाई दिँदै उपमन्त्रीले चेनले 'नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ नगर्ने विषयमा एमालेको प्रतिबद्धताको खोजी गरेका थिए। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले महासचिवसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एमसीसी परियोजनाबारे जिज्ञासा राखेको बताए। उनले भने, 'छिमेकी चीनले नेपालमा कार्यान्वयन हुन लागेको विकास परियोजनाबारे जिज्ञासा राखेको बुझिएको छ।' 

चिनियाँ उपमन्त्री चेन त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भिडिओ वार्ता गरेका थिए। चिनियाँ उपमन्त्रीले दुवै नेताहरुसँग  'नेपालको भूमिमा कुनै पनि चीन विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने’ प्रतिबद्धताको खोजी गरेको बताइएको छ।  

चीनले अहिले विश्वमामिलामा आफ्नो केन्द्रीय भूमिका खोजिरहेको  छ। यसमा उसले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको धेरै पहिलादेखि हो। चीन–अमेरिकाको भूराजनीतिक तनावको असर दक्षिण एसियाली मुलुकमा पर्दै आएको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। अझ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा चीनले विशेष चासो देखाएपछि उसले आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजेको थप प्रस्ट भएको छ। 

वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले नेपालमा एमसीसी पारित हुने अपेक्षासहित तीन महिनाको समयावधि थप गरेको र प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई संसद्‌बाट नै छिनोफानो गर्नुपर्ने बताइरहेको समयमा चिनियाँ पक्षले भने यसलाई संसद्‌मा प्रस्तुत हुनबाट रोक्‍न खोजेको बुझाइ कूटनीतिक मामिलाको विज्ञहरुको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी राजदूत दिनेश भट्टराई नेपालमा कुनै अर्को मुलुकले गर्न लागेको सहयोगमा चीनले यसरी हस्तक्षेप गर्न खोज्‍नु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'नेपालमा अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग रोक्‍न चीन  सक्रिय हुनु अस्वाभाविक हो। यसले भोलिका दिनमा चीनलाई पनि ठूलो असर गर्छ। बीआरआई रोक्‍न अमेरिका पनि यसैगरी लाग्‍यो भने के हुन्छ?'

चीनले आफ्नो सुरक्षालगायतका कुरामा असर नपरोस् भन्‍ने चासो राख्‍नु सही भए पनि रोक्‍नका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्नु गलत भएको उनको ठहर छ। उनी भन्छन्, 'चीन यसरी सक्रिय हुनुमा नेपालका नेताहरुको पनि कमजोरी छ। हिजो नेकपा र सीपीसी उस्ताउस्तै हुन् भन्दै प्रशिक्षण लिनेदेखिका गतिविधिलाई नियालेर हेर्ने हो भने उनीहरुले भजाएको राष्ट्रवादको तीर कता सोझिएको छ भन्‍ने स्पष्ट भइहाल्छ नि।'

एमसीसीलाई टुंगो लगाउन संसद्सम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'जनप्रतिनिधिहरुको थलो त संसद् हो। संसद्मा लगेर पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्‍ने विषयलाई खुला त गर्नुपर्‍यो नि। सडकबाट फैसला गराउन खोज्नु हानिकारक छ।'

उनी एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत हुनबाट रोक्‍न खेल भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जसको पछिल्लो उदाहरण सडकमा भइरहेका आन्दोलन, भेटघाटका लागि राजदूतको सक्रियता र चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा भइरहेका विभिन्‍न कार्यक्रम हुन्।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि अहिलेका सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासम्मले एमसीसीलाई संसद्‌ बैठकको कार्यसूचीमै नराख्‍ने गरेको कुरा पनि जगजाहेर छ। सभामुख सापकोटाले एमसीसी तत्काल अघि नबढ्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्। 

'जबजब राजनीतिक अस्थिरता र कुनै रणनीतिक बहस सुरु हुन्छन्, अनि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र दूतावासका अन्य अधिकारीले नेताहरुलाई तपाईं आरामै हुनुहुन्छ भनेर मात्रै सोध्‍नकै लागि उनीहरुको घरमै पुगेका त छैनन् नि।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, सिजिटीएनजस्ता सञ्चारमाध्यमले  एमसीसीका नाममा अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेको र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा भएकोले चीनलाई 'काउन्टर’दिन अपनाइएको नीति भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएका समाचार, सम्पादकीय तथा लेख प्रकाशन गरिरहेका छन्। नेपालमा रहेका चिनियाँ पत्रकार तथा चीन पक्षधर बुद्धिजीवीले पनि एमसीसी 'राष्ट्रघाती' सम्झौता भएको आशयसहित लेख प्रकाशन गरिरहेका छन्। 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य राजनीतिक अवस्था कमजोर भएपछि छिमेकीले आफ्नो स्वार्थलाई प्रधानता दिन खोज्‍नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'पहिला छिमेकी भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वामपन्थीले चर्को आलोचना गर्ने गरेका थिए। अहिले तीनै वामपन्थीले अर्को छिमेकी चीनलाई नेपालको राजनीतिमा कसरी रेड कार्पेट बिच्छाइरहेका छन् स्पष्टै छ नि।' 

एमसीसीका मेरिट र डिमेरिटका आधारमा पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कोणबाट यसलाई व्याख्या गरिँदा बढी समस्या भएको र यही समस्यमा चीनले खेल्‍न खोजेको देखिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'जबजब राजनीतिक अस्थिरता र कुनै रणनीतिक बहस सुरु हुन्छन्, अनि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र दूतावासका अन्य अधिकारीले नेताहरुलाई तपाईं आरामै हुनुहुन्छ भनेर मात्रै सोध्‍नकै लागि उनीहरुको घरमै पुगेका त छैनन् नि। धेरै कुराहरु स्पष्टै छन्।'

सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएपछि यसको प्रगति बुझ्‍न गत भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र गत महिना अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। दुवै अमेरिकी अधिकारीले एमसीसीका विषयमा शीघ्र निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नेमा आश्वस्त तुल्याएका छन्। यद्यपि कांग्रेस बाहेकका सत्ता साझेदार दल एमसीसी पेचिलो विषय भएकाले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

कम्युनिस्ट एकताको चिनियाँ लक्ष्यका लागि सक्रियता

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणदेखि त्यो एकता कायम राख्‍ने अन्तिम प्रयाससम्म चीनले निकै प्रयास गर्‍यो। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल घरघरमै गएर भेटेको र एकता कायम राख्‍न 'आग्रह' गरेको कुरा बाहिर आएको थियो।

यतिमात्र नभई मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेटेर नेकपा एकता कायम राख्‍न नेपालका लागि राजदूत होउले गरेको मिहनेत खेर गयो। आखिर नेकपा एक रहन सकेन। 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले खुलेर हस्तक्षेप गर्न खोजेको र चिनियाँ राजदूत होउले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो। राजदूतको सक्रियताले नेकपा एक ठाउँमा रहने अवस्था नभएपछि राष्ट्रपति सी जिन पिङको सन्देश बोकेर २०७७ पुस दोस्रो साता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौसहितको टोली नेपाल ओर्लिएको थियो। टोलीले राष्ट्रपति भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन नेकपा अन्य नेताहरुसँग भेट गरेको थियो। भेटका क्रममा नेकपालाई एक ठाउँमा राखेर अघि बढ्न नेताहरुलाई सुझाइएको बताइएको थियो। 

एक अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भनेका थिए, 'नेकपा एकता कायम गर्न नेपालको नै हित हुन्छ भनेर हामील कयौंपटक नेताहरुलाई सम्झायौं। तर, उहाँ (नेता)हरुको व्यक्तिगत इगोका कारण नेकपा एक रहन सकेन। त्यसको ठूलो नोक्सान आखिर समग्र नेपाली जनताले भोग्‍नुपर्छ।' 

'कम्युनिस्ट घटकहरु एक ठाउँमा आएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्‍ने चिनियाँ चाहनालाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन। चीन आफूविरुद्धको अमेरिकी गठबन्धन नेपालसम्म नपुगोस् र चीनको सुरक्षा र रणनीतिक खतराहरु सिर्जना नहोस् भन्‍ने चाहन्छ।'

वामपन्थी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा आफूहरुको सहयोग रहने उनले बताएका थिए। उनका अनुसार चीन अहिले पनि वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा सक्रिय छ। नेकपा विभाजन र संसद् पुनर्स्थापनापछि केही समय निस्क्रियजस्तै देखिएको चिनियाँ दूतावासले फेरि सक्रियता बढाएको छ। 

दुई साताअघि चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन चाओ एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै गरेका कुराकानीमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका थिए। 

चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार आगामी संसदीय निर्वाचनअघि नेकपा एमालेसहितका दलहरुको कम्तीमा गठबन्धन गराउने र त्यो सम्भव नभएमा  एमालेबाहेकका कम्युनिस्ट शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयासमा दूतावास सक्रिय छ। उनी भन्छन्, 'तत्कालका लागि साना वामपन्थी घटकहरुसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा चिनियाँ दूतावास सक्रिय छ।' 

एक साताअघि प्रचण्डसँगको भेटमा राजदूत होउले वाम एकताको अग्रसरता लिन आग्रह गरेको बताइएको थियो। पुस ११ गते माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको शुभकामना दिन पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विगतमा वाम एकताका लागि प्रचण्डको अग्रसरताको प्रशंसा गर्दै आगामी दिन पनि नेपालमा कम्युनिस्ट एकता तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन अग्रसर हुने विश्‍वास व्यक्त गरेका थिए। पोखरेलको उक्त अभिव्यक्तिले वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्नका लागि नेताहरु लागिरहेको संकेत गर्दछ। 

चीनका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले चीनले कम्युनिस्ट घटकहरुलाई एक ठाउँमा आऊन् भन्‍ने अपेक्षा राख्‍नु स्वाभाविक भएको बताए। उनले भने, 'जसरी अमेरिकाले विश्‍वका मुलुकहरु लोकतन्त्रवादी हुन् भन्‍ने चाहन्छ, त्यसैगरी चीनले पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरु एकत्रित होऊन्, एक ठाउँमा उभिऊन् भन्‍ने अपेक्षा राख्‍नु स्वाभाविक हो।'  

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले चीन यतिबेला एक्टिभ डिप्लोमेसीमा पनि लागिपरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'कम्युनिस्ट घटकहरु एक ठाउँमा आएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्‍ने चिनियाँ चाहनालाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन। चीन आफूविरुद्धको अमेरिकी गठबन्धन नेपालसम्म नपुगोस् र चीनको सुरक्षा र रणनीतिक खतराहरु सिर्जना नहोस् भन्‍ने चाहन्छ। त्यसका लागि कम्युनिस्ट घटकहरु एक ठाउँमा भएमा चीनले सुरक्षित महसुस गरेको हुन सक्छ।’