पदाधिकारी चयनका लागि माओवादीमा चार विकल्प

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। १३ पुससम्म चल्‍ने भनिएको सम्मेलनलाई आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय माओवादीले गरिसकेको छ। 

देवप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको अन्तरिम विधान संशोधन उपसमितिले उपाध्यक्षसहितका पदमा दुई वा सोभन्दा बढी नेता चयन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। गुरुङको कमिटीले हाल कायम रहेको १७९ केन्द्रीय कमिटीमा १२० जना थप गरेर नयाँ संरचनामा जान प्रस्ताव गरेको छ। २९९ केन्द्रीय कमिटी हुने र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्तावित विधान बनाएको जनाइएको छ। यो विधान आइतबार सम्मेलनबाट पारित गरिने भएको छ। 

माओवादीले विधान संसोधन गरेसँगै पदाधिकारी चयन पनि पेचिलो बन्‍ने देखिन्छ। मूल नेतृत्वमा करिब ३० वर्षदेखि रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन। उनले गत बिहीबार मात्रै आफूले पद छाड्छु भन्दा पनि पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुले छाड्न नदिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसकारण अध्यक्षमा प्रचण्ड नै दोहोरिने निश्‍चित छ। अन्य पदाधिकारीका लागि भने आकांक्षीहरुको सूची लामै छ।

स्थायी कमिटीमा रहेका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेललगायतले महासचिव पदमा दाबी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षका लागि दाबी गरेका कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्‍नेतलगायत नेताहरुको व्यवस्थापन पनि प्रचण्डका लागि सजिलो छैन।  

यसरी एउटै पदमा आकांक्षीहरु बढी हुँदा माओवादीमा पदाधिकारी चयनका लागि निकै सकस हुने देखिन्छ। विगत ३० वर्षदेखि टीके प्रथालाई निरन्तरता दिँदै आएको माओवादीले आठौं महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अँगाल्‍नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले पार्टीमा नेताहरुबीच मनमुटाव नहोस् भनेर सहमतिकै प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'स्थानीय निर्वाचन पनि निजिकै छ। त्यसकारण पार्टीमा आन्तरिक कलहको बिउ नदेखियोस् भनेर सहमतिकै प्रयास गर्ने गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।'

माओवादीले विधान संसोधन गरेसँगै पदाधिकारी चयन पनि पेचिलो बन्‍ने देखिन्छ। मूल नेतृत्वमा करिब ३० वर्षदेखि रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन। उनले गत बिहीबार मात्रै आफूले पद छाड्छु भन्दा पनि पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुले छाड्न नदिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्न नसकिएको अवस्थामा भने चुनावको विकल्प नभएको उनले बताए। उनले थपे, 'अहिले विशेषगरी महासचिवमा धेरै नेताहरु आकांक्षी देखिनुभएको छ। पहिले आकांक्षीहरुबीच नै छलफल गराएर सहमति खोज्‍ने प्रयास गरिन्छ। त्यहाँबाट सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्डले केही सुझाव दिनुहुन्छ। ती सुझावहरुले पनि सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ। सुप्रिमोको सुझाव पनि आकांक्षीहरुलाई चित्‍त बुझ्‍ने नभएको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमाझ गएर सुझाव लिने काम गरिन्छ। त्यहाँबाट पनि सम्भव नभएको अवस्थामा त निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनमा अब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले जसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यसैलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।' 

यसअघि बागमती र प्रदेश १ मा पनि नेतृत्व चयनमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी चयनमा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। 

यसअघि २०७१ साल वैशाख १८ देखि २३ गतेसम्म माओवादीको विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा अनुमोदन गरेको थियो भने केन्द्रीय समितिको नाम प्रचण्डले गोजीबाट झिकेर घोषणा गरिएको थियो। यसपटक पनि त्यस्तो हुनसक्ने  बताइएको छ।