विदेशी लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह- ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्नुस्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २५ औँ वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देश तथा विदेशका लगानी कर्ताहरुलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

नेपालमा लगानी गर्नेहरुको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गर्न सरकार एक्लैले काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

नेपालको अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिमा विदेशी विकास साझेदारको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहेको बताएका प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन, मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन र व्यवसायको लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘सरकार तथा निजी क्षेत्रले गरेको कमी कमजोरीलाई उजागर गर्ने गुणात्मक वृद्धि आवश्यक हुन्छ, त्यसमा सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ। यस काममा हामीलाई विदेशी विकास साझेदारको सहयोग उत्तिकै जरुरी छ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को एकदमै गहीरो प्रभाव परेको छ। विगत दुई वर्षम मुलुकले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्या पर्‍यो। आर्थिक वृद्धिदर पनि न्यून भयो। अब आर्थिक पुनर्थानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।'

मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन, व्यवसायको लागत घटाउन, सरकार कुनै कसर बाँकी नराखिने उनले बताउका थिए। 'छोटो समयमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुपर्छ, सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा छैन। बरु आवश्यक नियमन र सहजीकरणको पक्षमा छ,' उनले भने, 'त्यसैले देश तथा विदेशका लगानी कर्ताहरुलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु। नेपालमा तपाईहरुको लगानी र सम्पत्तीको सुरक्षा हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले दिन्छ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्री देउवाले छोटो समयमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुपर्ने र सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको पनि प्रष्ट पारेका थिए। सरकार अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक नियमन र सहजीकरणको पक्षमा रहेको पनि बताएका थिए।