निर्वाचन आयोगले थाल्यो स्थानीय तहको चुनावको तयारी

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थालेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन्।  निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा थपलियाले भने, आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुन्छ। ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ।’

यस्तै आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्ने भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन्। 

उनका अनुसार अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

‘यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदै छौं। अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहींबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।’

उनले भने, ‘यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदै छौं। अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहींबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न पनि आयोगले गृहकार्य थालेको जानकारी दिए। उपनिर्वाचनका लागि २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि भनाइ राखे।

उनले त्यहीअनुसारको परामर्श आयोगले दिने पनि बताए। थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो। अन्य काम हामी गर्छौं।’

१८ वर्ष उमेर पुगे पनि मतदाता नामावलीमा दर्ता नभएका व्यक्तिका लागि पायक पर्ने ठाउँमा नाम दर्ता गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा हामीले एउटै अभियानको रुपमा अघि बढाएका छौं।’ 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताए। उनले निर्वाचनका बेलामा हरेक सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको र त्यसका लागि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गरिने जानकारी दिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुरा आयोगले नै हेर्ने पनि बताए।

उनले भने, ‘अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानुन बनाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ।’ 

उनले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए। उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानुन कमजोर नभएको प्रस्ट पारे। थपलियाले भने, ‘दलहरु आफैं व्यवस्थित हुनुर्छ, नियमित हुनुपर्छ र आफैंले सुशासन कायम राख्नुपर्छ।’