एमाले महाधिवेशनमा नौ करोड खर्च

काठमाडौं– एमालेको दसौं महाधिवेशन तोकिएभन्दा समय लम्बिँदा करिब डेढ करोड रुयैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ। महाधिवेशनका लागि एमालेले साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको थियो। एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘डेढ दिन लम्बिँदा थप डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं।’

उनले महाधिवेशनका लागि नौ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छन्। एमालेको महाधिवेशन मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो। 

यसैबीच मतदान सकिएकाले अब प्रतिनिधिहरुका लागि होटल बुक नगरिने नेता यागेश भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘आज मतदान सकिएको छ। साँझदेखि प्रतिनिधिहरुका लागि खानेबस्ने व्यवस्था पार्टीले गर्ने छैन।

यसैबीच एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार पदाधिकारीतर्फ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन भएको छ।

यस्तै केन्द्रीय समितितर्फ खुला केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश १ ९भौगोलिक क्षेत्र० खुला, प्रदेश १ महिला, समावेशी क्षेत्रको दलित खुला, थारू खुला, पिछडिएको क्षेत्र र सुदूर प्रदेशको महिलातर्फ निर्वाचन भएको छ। अरू सबै पदमा सर्वसम्मत भएको थियो।

एमाले चितवनका अध्यक्ष पार्वती रावलका अनुसार निर्वाचनमा  दुई हजार ९२ मत खसेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि दुई हजार १५३ छन्। विद्युतीय प्रविधिबाट गरिएको मतदानको नतिजा तीन घण्टाभित्र आउने सो पार्टीको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।  

अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दिएका छन्। ६ जना उपाध्यक्षका लागि सातजना र सातजना सचिव पदका लागि नौ जनाको प्रतिस्पर्धा छ। उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा  सुवास नेङ्वाङ, विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालको उम्मेदवारी छ। 

सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पद्यमा अर्याल, भीम आचार्य र टङ्क कार्कीको उम्मेदवारी परेको छ। ८४ जना खुला केन्द्रीय सदस्यका लागि १०० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश १ (भौगोलिक क्षेत्र) खुलातर्फ ६ सदस्यका लागि सात जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् भने प्रदेश १ महिलामा तीन सदस्यका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

समावेशी क्षेत्रको दलित खुलातर्फ ८ सदस्यका लागि नौ जना, थारू खुलामा पाँच सदस्यका लागि ६ जना, पिछडिएको क्षेत्रमा तीन सदस्यका लागि चार जना र सुदूर पश्चिम प्रदेशको महिलातर्फ तीन केन्द्रीय सदस्यका लागि ५ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। प्रदेश १ (भौगोलिक क्षेत्र) खुलातर्फ ६ सदस्यका लागि सात जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रदेश एक महिलामा तीन सदस्यका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

समावेशी क्षेत्रको दलित खुलातर्फ ८ सदस्यका लागि नौजना, थारू खुलामा पाँच सदस्यका लागि ६ जना, पिछडिएको क्षेत्रमा तीन सदस्यका लागि चार जना र सुदूर प्रदेशको महिलातर्फ तीन केन्द्रीय सदस्यका लागि पाँच जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ।