कोमल वली विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीमा अटाउँदा विशाल भट्टराई अटेनन्

काठमाडौं– गत भदौ १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै एमाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएको योग्यता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

संशोधित विधानको धारा ६३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। तर धारा ६३ को उपधारा १ मै महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ७ वर्ष पार्टी सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेतृ कोमल वलीलाई केन्द्रीय सदस्य बन्ने ढोका बन्द भएको थियो। २०७४ सालमा राप्रपा छोडेर एमाले प्रवेश गरेकी वली विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिध हुन योग्यता पुग्दैन। 

तर, तिनै वलीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले विधान मिचेर केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेका छन्। आइतबार राति महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उनले पेश गरेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको सूचीमा वलीको नाम पनि समेटिएको छ। 

खुला महिलातर्फबाट उनलाई अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। कोमल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि ओलीकै कृपाका कारण चयन भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी एमालेमा प्रवेश गरेदेखि नै ओली निकट भएर काम गर्दै आएकी छन्।

आइतबार बेलुका महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थल सौराहामा कसैले अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलको पर्चा थमाइदिएपछि उनी निकै रिसाएकी थिइन्। आफ्नो हातमा रावलको पर्चा थमाएर आफूलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको गुनासो उनले गरेकी थिइन्। आफू भीम रावलको चुनावी प्रचारमा हिँडेको चर्चा चलेपछि कोमलले खण्डन गरेकी हुन्। उनले आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति दृढ रहेको पनि बताएकी छन्। ‘मेरो आस्था र विश्वासका केन्द्र श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीज्यूप्रतिको दृढतालाई कुनै कुराले तोड्न सक्दैन,’ उनले भनेकी छन्।

वलीले फोहोरी खेल नखेल्न अनुरोध पनि गरेकी छन्। ‘हिँड्दा हिँड्दै पर्चा दिएर षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले तस्बिर खिचेर मेरो विश्वास र आस्थामाथि खेल्न खोजेकोमा खेद व्यक्त गर्दछु,’ उनले भनेकी छन्।

विधानअनुसार अयोग्य कोमल वली केन्द्रीय सदस्यमा चयन हुँदा ओली निकट अर्का प्रभावशाली नेता विशल भट्टराई भने केन्द्रीय कमिटीबाटै आउट भएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराई ओलीका विश्वास पात्र मानिन्थे। ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन उनले लबिङ गर्दै आइरहेका थिए। तर उनै भट्टराई ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका ३०१ केन्द्रीय सदस्यमा अटाएनन्। भट्टराईले त केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत आकांक्षा राखेका थिए। ओलीले तयार पारेको सूचीमा नपरेका तर योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। भट्टराईले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी पनि दिएनन्। 

ओलीको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका भट्टराईले केन्द्रीय कमिटीमा समेत नपरेपछि अपमानित महसुस गरेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन्। उनलाई अध्यक्ष ओलीले प्रदेश अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको भट्टराई निकट एक नेताले बताए।