सधैं सूचना लुकाउँछ प्रदेश २

जनकपुर- संविधानमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिए पनि प्रदेश २ को सरकारी कार्यालयमा सूचना पाउन अझै पनि सहज छैन। प्रदेशका मन्त्रालयदेखि त्यस मातहतका कार्यालयले सर्वसाधारण तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्न थालेका छन्।

सो सम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले संसद्मा सञ्चारकर्मीहरूलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आफूहरूले सूचना नपाएको सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन्। यस विषयमा बोल्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘सञ्चारकर्मीलाई मात्र मात्र नभई सर्वसाधारणको पनि सूचनाको हक रहेको र आमनागरिकलाई सूचनाको सहज रूपमा उपलब्ध गराइने’ प्रतिबद्धता संसद्मा व्यक्त गरेका थिए।

यद्यपि प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले सहज रूपमा सूचना उपलब्ध नगराउने सञ्चारकर्मी बताउँछन्।

प्रदेश सरकारका कतिपय अपारदर्शी कामकारबाहीको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि सूचना लुकाउने प्रयास थालिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सूचना अभियन्ता सरोज मिश्र मन्त्रालयहरूले जनचासोको विषयको सूचना नदिएको बताए। उनले प्रदेशका मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूको सूचना माग गरेको महिनौं बित्दा पनि सूचना पाउन नसकेको बताए। ‘मैले सूचना पाउनको लागि निवेदन दर्ता गराएको महिनौं हुँदा पनि सूचना पाउन सकिनँ,’ मिश्रले भने, ‘केही मन्त्रालयले भने अपुरा सूचना दिएर टारे।’

समाचारकै कारण सरकारकै मानमर्दन भएको ठहर गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ वैशाख १९ गते सञ्चारकर्मीहरूलाई जथाभाबी सूचना नदिन र प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सूचना दिन निर्णय गरेको थियो।

समाचारकै कारण सरकारकै मानमर्दन भएको ठहर गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ वैशाख १९ गते सञ्चारकर्मीहरूलाई जथाभाबी सूचना नदिन र प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सूचना दिन निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशका अर्थमन्त्री एवं प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साहले सरकारले सूचना उपलब्ध नगराउने ध्येय नराखेको बताउँदै कहीँकतैबाट सूचना नपाइएको अवस्था भए त्यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँछन्। ‘प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै वेबसाइट तथा सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘सूचना नपाइएको हो जस्तो लाग्दैन।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आर्थिक चलखेलको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थालेपछि प्रदेश सरकार सूचना प्रवाह गर्नै डराउन थालेको छ। सरकारबाट भएका भ्रष्टाचारका समाचारहरू आउन थालेपछि त्यसलाई लुकाउनकै लागि सूचनामा कडाइ गरिएको हुनसक्ने नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का निवर्तमान महासचिव किरण कर्ण बताउँछन्।

अद्यावधि हुँदैनन् वेबसाइट

जनतालाई युग सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न संविधानको प्रावधान अनुरूप नै सबै सरकारी निकायले वेबसाइट बनाएका छन्। ती वेबसाइटलाई नियमन र अद्यावधि गर्न सूचना प्रविधि अधिकृतको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका वेबसाइटमा सूचना तथा जानकारी अपलोड नै हुने गरेको छैन। अरूको के कुरा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै वेबसाइट नियमित अपडेट हुँदैन। एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा नराखिएको मिश्र बताउँछन्। 

‘सरकारको निर्णय वेबसाइटमा राख्दा तिनको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो त संविधानको सूचनाको अधिकारविरुद्धको अभ्यास भयो।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक सहायताका जानकारी अधिक हुने भएकाले  वेबसाइटमा सूचना नराखिएको अभियन्ताहरू बताउँछन्।

प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइट अद्यावधि नभएको तीन महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। कतिपय नियमावली संशोधन भएका छन् तर तिनको कुनै जानकारी वेबसाइटमा छैन। यस्तै अवस्था अन्य मन्त्रालयहरूको पनि छ।

प्रदेश २ सरकारको मात्र नभई प्रदेशको स्थानीय तहको अवस्था झन् दयनीय छ। स्थानीय तहले समेत प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ बजेट वेबसाइटको नाउँमा खर्च गर्ने गरे पनि नियमित अपडेट भएको देखिँदैन।

स्थानीय तह पनि उस्तै

प्रदेश २ सरकारको मात्र नभई प्रदेशको स्थानीय तहको अवस्था झन् दयनीय छ। स्थानीय तहले समेत प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ बजेट वेबसाइटको नाउँमा खर्च गर्ने गरे पनि नियमित अपडेट भएको देखिँदैन।

स्थानीय तहले आफ्नो बजेट र खर्च केही राखेको देखिँदैन। कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा अढाई वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेका विज्ञापन मात्र राखेको छन्।

स्थानीय तहले आफूहरूलाई चाहिने मुख्य विवरण नै लुकाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। स्थानीय तहका अनलाइनमा जनतालाई आवश्यक पर्ने जानकारीमूलक सामग्री नराखिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कृष्णा साहले बताए। ‘वेबसाइटमा कामको विवरण नराख्नु भनेको जनतालाई सीधै ठगे सरह होइन र?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबैलाई नचाहिएला तर काम परेका मान्छेले त वेबसाइटबाट सूचना तथा जानकारी त पाउनु पर्‍यो नि।’

सामान्य विवरणसमेत गाउँपालिकाको वेबसाइटमा नभेटिएको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका रोशन कामत बताउँछन्।

‘गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच सहज भएको बेला पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय तहका मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण, खर्च तथा आम्दानीका विवरण अनलाइनमा नियमित अद्यावधिक भएको पाइँदैन,’ उनले भने।