अधिनायकवादी सर्वसम्मतबाट कस्तो पद्धति बसाउन खोज्दैछन् ओली?

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को १० औं महाधिवेशनमार्फत सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। पार्टीमा केहीले व्यक्तिहरुले निर्वाचनको प्रणालीबाट पार्टीको नेतृत्व र अन्य पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहँदा उनीहरुका आवाज नै कुल्चिने प्रयाससमेत भएका छन्। 

नारायणी किनारमा ठूलो जनसहभागितासहित महाधिवेशन उद्घाटन गरेका ओलीले सौराहा पुग्दा मन साँघुरो बनाएका छन्। काठमाडौंबाट नारायणी किनार पुगुञ्‍जेलसम्म पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका ओलीले एकाएक अधिनायकवादी प्रवृतिलाई अघि सार्दै सर्वसम्मतको रटान लगाए। जसअन्तर्गत शुक्रबार राति बसेको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीमा नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने निर्णय गर्‍यो। 

उक्त बैठकले यतिमात्र गरेन कि ओलीलाई सहज हुने गरी दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधन पनि गर्‍यो। एमालेको २०७८ असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा ६४ (१) मा भनेको छ, 'पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन।'

तर, शुक्रबार मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार शनिबार राति एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले विधानको त्यो व्यवस्था संशोधन गरेको छ। र, उम्मेदवारीसम्बन्धी त्यो बन्देज हटाइएको छ। त्यो परिवर्तन ओलीलाई अध्यक्ष उठ्न परेको बाधालाई फुकाउन गरिएको प्रष्ट हुन्छ। ओली आठौं र नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार भइसकेका कारण दुई पटकभन्दा बढी एकै पदमा उम्मेदवार बन्‍ने बाटो बन्द भएका ओलीलाई खुला गरिएको हो।

ओलीको अधिनायकवादी सर्वसम्मतिको प्रयास यतिमा मात्र रोकिएको छैन। शनिबार बिहानदेखि नै सर्वसम्मतिको प्रयासमा लागेका ओली समूहभित्रै विवाद सिर्जना भयो। उनले पाँच घण्टा ढिलो गरी बन्द सत्र सुरु गरे। बन्द सत्रमा कार्यकर्ताको मन बहलाउन र सर्वसम्मतमा आफूले भनेअनुसार नै अघि बढ्न मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न भनेका थिए, ‘म कति बाँच्छु भन्‍न सक्दिनँ, धेरैपटक मरेर बाँचेर आएको छु, तपाईंहरुलाई देखेरै मलाइ निद्रा लाग्छ खाना रुच्छ र देशको भविश्य सुरक्षित देख्छु। त्यसैले पार्टीभित्र एकता कायम गरौं र विपक्षीहरुसँग प्रतिपक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरौं।' 

नारायणी किनारमा ठूलो जनसहभागितासहित महाधिवेशन उद्घाटन गरेका ओलीले सौराहा पुग्दा मन साँघुरो बनाएका छन्।

दुई घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले थप दबाब सिर्जना गर्न भनेका थिए, 'समझदारी, सहमति र एकता हो। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा मूल्यांकनको आधारमा हुन्छ। पार्टीमा आन्तरिक एकता चाहिन्छ। पार्टीभित्र एकता मुख्य कुरा हो, यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसका लागि हामीले वडा र नगरमा जस्तै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।'

उनको सम्बोधनपछि बन्द सत्रकै क्रममा ओलीनिकट विष्णु पौडेलले नै सर्वसम्मत पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयनको एकाधिकार ओलीलाइ दिने प्रस्ताव गरे। आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने ध्याउन्‍नमा लागेका उनका 'हनुमान'हरुले त्यही कुरामा ताली पड्काए। तर, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका भीम रावल र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका घनश्याम भुसालले भने फरक मत राखे। उनको फरक मतको ओलीले ओठे जवाफ दिए, 'निर्वाचनमा जान चाहनेलाई त्यो बाटो पनि खुला गरिन्छ।'

तर, मंसिर ११ गते नै उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने भनेको एमालेमा २४ घण्टापछि पनि मनोनयन सुरु हुन सकेको छैन। आइतबार पनि ओली जबरजस्ती सर्वसम्मतको प्रयासमा लागिरहेकै छन्।

फरक मत र प्रश्‍नप्रति ओलीको 'एलर्जी'

आइतबार सौराहामा एक नयाँ दृश्य देखियो। लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको भनिएको र ओलीकै भाषामा कांग्रेसभन्दा पनि बढी लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने एमालेको अध्यक्षमा उम्मेदवार भीम रावलका लागि भोट माग्‍नेहरुमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइयो। ‘मेरो उम्मेदवारी किन’ लेखिएको हाते पुस्तिका रावल निकट कार्यकर्ताले बाँडेका थिए। तर, ओली समूहका कार्यकर्ताहरुले भने उनीहरुलाई बाहिर निकाले। लोकतान्त्रिक पार्टीले बनाएको आचारसंहिता नै अनौठो छ। एमालेको १०औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी कसैले पनि आफूलाई भोट माग्दै पर्चा पम्प्लेट बाँड्न नपाउने आचारसंहिता बनाइएको छ। 

ओलीको निशानामा भीम रावल परेको अहिले भने होइन। तत्कालीन नेकपामा हुँदादेखि नै ओलीका गलत कदमहरुको खरो रुपमा आलोचना गर्ने रावललाई पाखा लगाउन, शान्त पार्न र मुख बन्द गराउन विभिन्‍न 'ललिपप' देखाए। तर पनि रावलले पार्टीको १० औं महाधिवेशनस्थलसम्म पनि ओलीलाई चुनौती दिँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनलाई सहि नसक्नु भएको हो। भीम रावलको आफूविरुद्ध आवाज उठाउने 'साहस' लाई समाप्त पार्ने योजना अनुरुप उनी सर्वसम्मतिको प्रयासमा लागेका हुन्। 'आई लभ यु बा' जस्ता स्वरहरु बढी रुचाउने ओलीलाई नै चनौती दिने आवाज सुनिन थालेपछि उनलाई थप एलर्जी भएको हो। जसको परिणाम उनी लोकतन्त्रको परिभाषालाई नै फेर्ने यत्‍न गरिरहेका छन्। उनको परिभाषा अनुसार लोकतन्त्र भनेको 'अधिनायकवादी शैली अपनाएर सर्वसम्मत' गराउनु हो।  

उनका केही कार्यकर्ता पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न उनकै बोलीमा लोली मिलाइरहेका भेटिन्छन्। पार्टी विभाजनपछि 'प्रमुख सचेतक'को उपाधि उपहार पाएका विशाल भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षले नामहरू घोषणा गर्नुहुन्छ, हामी (प्रतिनिधि)ले ताली पड्काउनुपर्छ।’ भट्टराईको यस अभिव्यक्तिले ओलीको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्‍नहरुलाई स्थान छैन भन्‍ने प्रष्ट पार्छ। ओलीलाई प्रश्‍नदेखि र फरक मत राख्‍नेहरुदेखि 'एलर्जी' छ भन्‍ने प्रष्ट हुन्छ। 

ओलीको अधिनायकवादी सर्वसम्मतिको प्रयास यतिमा मात्र रोकिएको छैन। शनिबार बिहानदेखि नै सर्वसम्मतिको प्रयासमा लागेका ओली समूहभित्रै विवाद सिर्जना भयो। 

भट्टराईको यो अभिव्यक्ति एक प्रतिनिधि अभिव्यक्ति मात्रै हो। उनकै शैलीमा शेरबहादुर तामाङले पनि भने, 'अध्यक्ष ओलीले भने अनुसार नै पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गरिनेछ।' ओली समूहमै रहेका नेताहरुको मात्र नभइ हिजोका दिनमा ओलीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेको, पार्टीको बैठक बोलाउनका लागि पटक-पटक आग्रह र बहुमत सदस्यले निवेदन दिँदा पनि बैठक नबोलाएको, पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै चिच्याएका योगेश भट्टराई पनि ओलीकै भाषालाई कपी गर्न थालेका छन्। रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरु 'पदसँग आफ्नो विवेक बिक्री' भइहाल्छ कि भन्‍ने लालसामा मौन बसिरहेका छन्।

त्यसैगरी मतदान गरेर आफ्नो नेता छान्‍ने अपेक्षासहित चितवन पुगेका दुई हजार १७५ जनाको विवेकलाई पनि नारायणीमा नै बिर्सजन गरेर काठमाडौंमा फर्किने र साँढे जुधाइको विजयोत्सव मनाउने तयारीमा ओली लागिरहेकै छन्। 

लोकतन्त्र र विधि पद्धतिको दुहाइ दिने ओलीले अबको एमालेलाई अधिनायकवादी सर्वसम्मत नेतृत्वमा चयन भएर कस्तो पार्टी बनाउन खोजेका छन् र त्यस पार्टीले मुलुको लोकतन्त्रलाई कस्तो असर गर्छ भन्‍ने विषयको समीक्षा आगामी दिनमा हुने नै छ। तर, ओलीको 'म' प्रवृतिले मुलुकलाई भने ठूलो नोक्सान गर्ने निश्‍चित छ। 

रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरु 'पदसँग आफ्नो विवेक बिक्री' भइहाल्छ कि भन्‍ने लालसामा मौन बसिरहेका छन्।

हिजोका दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि फरक मत सहन गर्न नसकेर जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलोको घाँटी निमोठेका ओलीले फेरि आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा कस्तो पद्धतिलाई बढावा देलान् भन्‍ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो भने छैन। उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई त समाप्त पार्दैछन् नै, यसबाहेक मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पनि प्रहार गरिरहेका छन्।

एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्रमै सहभागी भएका विदेशी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले नेपालमा कम्युनिस्ट समाप्त भइरहेको बताएका थिए। त्यसको एक मतियार ओली आफैं त होइनन्? कार्यकर्ताहरुले प्रश्‍न गर्ने समय भएको छ। यदि अहिले कार्यकर्ताहरु ओलीले भनेजस्तै 'कहिले हनुमान, कहिले अरिंगाल, कहिले माहुरी र कहिले साइबर सेना' बन्‍ने ध्याउन्‍नमा मात्र लाग्‍ने हो भने केही समय पद सुरक्षित रहला तर, भोलिका दिनमा त्यसको ठूलो मूल्य मुलुकले चुकाउनपर्छ, नागरिकले चुकाउनुपर्छ। जसको हिस्सेदार अहिलेको अधिनायकवादी सर्वसम्मतिमा मौन बसेका कार्यकर्ताहरु पनि हुनेछन्।