शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • न्यायपालिकाको गतिरोध हटाउन जबराको बहिर्गमन पहिलो सर्त : नेपाल विवेकशील पार्टी

न्यायपालिकाको गतिरोध हटाउन जबराको बहिर्गमन पहिलो सर्त : नेपाल विवेकशील पार्टी

नेपाल विवेकशील पार्टीले न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमन अनिवार्य भएको बताएको छ।
 |  मंगलबार, मंसिर ७, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, मंसिर ७, २०७८

काठमाडौं- नेपाल विवेकशील पार्टीले न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको विश्वास कायम राख्न पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

उक्त पार्टीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत यस्ताे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि न्यायपालिका सुधारका लागि राजीनामा पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि न्याय परिषद्को गठन तथा कार्यसञ्चालनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका लागि पार्टीले  राजनीतिक दल, न्याय सेवामा संलग्न, बुद्धिजीवी तथा आमनागरिकलाई आग्रह गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको नियमित सेवा कात्तिक ७ गतेदेखि अवरुद्ध भई अत्यावश्यक सेवा पनि नियमित रूपमा प्रदान गर्न नसकिरहेको र गतिरोधले निकास पाउने स्थिति पनि नदेखिएकाले अब प्रधानन्यायाधीश जबराको विकल्प खोज्न उक्त दलले अन्य  राजनीतिक दलहरूलाई  आग्रह गरेको छ।

‘यस गतिरोधको निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन अनिवार्य सर्त हो जुन स्वेच्छिक भए न्यायपालिकाको हितमा हुने थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेका निर्णयहरू, न्यायपालिका सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्न जबराले बाधा पुर्‍याएको र संवैधानिक आयोग तथा मन्त्रlपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको आरोप सो दलको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि उक्त दलले माग गरको छ। 

न्यायपालिकालाई आमनागरिकले विश्वास गर्न सक्ने निकायका रूपमा कायम राख्न न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको स्रोतको रूपमा रहेको न्यायपरिषद्को संरचनाको बारेमा सुधार गर्न पनि आवश्यक देखिएको सो पार्टीले जनाएको छ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि इच्छुकहरूको सूची तयार पार्न आवेदन मागी उक्त सूचीलाई सार्वजनिक गरी आम नागरिकबाट आवश्यक सूचना मागी त्यसको समेत आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी त्यसबाट मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई कायम गरी शुद्धता कायम गर्न सकिने सुझाव सो दलको छ।

‘भूतपूर्व न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवधान नभएकाले त्यस विषयमा पनि काम अगाडि बढाउन हामी आयोगलाई आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

प्रकाशित: Nov 23, 2021| 12:37 मंगलबार, मंसिर ७, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...