बारले माग्दैमा राजीनामा दिन मिल्छ त प्रधानन्यायाधीशले?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिए पदच्यूत गर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै कानुन व्यवसायी आन्दोलित छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्ति कानुन व्यवसायीले भनेजस्तो सजिलो छैन। त्यसैले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन कहाँ पुग्ला? सबैको चासोको विषय छ।

काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित दुई सातादेखि आन्दोलित छन्। राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेको र न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलिया भित्र्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप जबरामाथि छ। 

स्वेच्छाले राजीनामा नदिए जबरालाई पदच्यूत गर्ने चेतावनी कानुन व्यवसायीको छ। उसो त प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गनका विषयमा कानुन व्यवसायीबीच पनि एकमत छैन। एक पक्षले विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने केहीचाहिँ प्रधानन्यायाधीशले विधि र प्रक्रियाअनुसार पद छोड्नुपर्ने पक्षमा छन्। 

विधिअनुसार चल्नुपर्छ भन्नेको धारणा प्रधानन्यायाधीशले मर्यादा मिचेका छन् र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् भने संविधानले बाटो देखाएको सोहीअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छ। प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्यूत गर्ने प्रक्रिया कानुन व्यवसायीले भनेजस्तो सजिलो नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकार र राजनीतिक दल पनि न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पक्षमा छन्। 

संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था यस्तो छ – 

क. निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

ख. निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

ग. निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

घ. शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

ङ. निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

च. निजको मृत्यु भएमा।

संविधानको धारा १०१ उपधारा २ मा  महाभियोगबारे यस्तो व्यस्था छ – यो संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालयभित्रको विवाद त्यहींबाट निरुपण हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकाले तत्काल जबराविरुद्ध महाभियोगको सम्भावना देखिँदैन। यद्यपि कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने एकोहोरो अडानमा छन्। सोही माग राख्दै कात्तिक ११ देखि नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन भइरहेको छ।  सर्वोच्च  अदालत आन्दोलनस्थल बन्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। 

शुक्रबार पनि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिएर प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध गरे। जानकारहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले यसरी अवरोध गरेको इतिहासमै पहिलोपल्ट हुन सक्ने बताउँछन्। यद्यपि प्रधान्यायाधीश राणा वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका छन्।

‘संविधानले राजीनामाको अवस्था परिकल्पना गरे पनि व्याख्या गरेको छैन। यो संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी कानुन व्यवसायीले भनेजस्तो प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सहज नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार न्यायालयमा अहिलेको अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलका साथै न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू दोषी छन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले चोलेन्द्रको राजीनामाको कुरा मात्रै उठिरहेको छ, त्यो मात्रै होइन। उनले गरेका कार्यहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी पाइए राजीनामा मात्र होइन, महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ। तर सबै कुरा विधिसम्मत हुनुपर्छ।’

उनले अहिलेको आन्दोलनले न्याय क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको देखाएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए। यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘अहिले दुई वटा विषय उठिरहेका छन्। केहीले प्रधानन्यायाशीले आन्दोलनको भरमा राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। केहीले विधि र प्रक्रियाअनुसार छोड्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘संविधानले राजीनामाको अवस्था परिकल्पना गरे पनि व्याख्या गरेको छैन। यो संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा हो।’ त्यसैले अब १९ न्यायाधीशले बहस अगाडि बढाउनुपर्ने राय उनको छ। भण्डारीले प्र्रक्रियागत रुपमा दोषी ठहर भए जबरालाई उन्मुक्ति दिन नुहने बताए।

कानुन व्यवसायी भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिई आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य प्रधानन्यायाधीशले अर्को बाटो प्रयोग गरे पनि आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनलाई थप प्रभावशाली बनाइन्छ।’

शाक्यले चोर बाटोबाट अदालत छिर्ने प्रधानन्यायाधीशले कसरी न्यायालय चलाउन सक्छन् भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। ‘आज चोर बाटोबाट छिर्नुभयो। बारमा बिचौलिया छिराउनुभयो त्यसको भर्त्सना  गर्छौं’, उनले भने।

शाक्यले आफ्नो हिसाब मिलाएर सर्वोच्च छोड्न पनि जबरालाई चेतावनी दिए। बिदा भइसकेपछि जबराले सर्वोच्चमा चियाउन पनि नपाउने उनको भनाइ छ। ‘न्यायको मन्दिर भत्कियो र न्याय डगमगायो भने सत्ता पल्टाउने क्षमता कानुन व्यवसायीसँग छ’, उनले भने।

उनले सर्वोच्च निकायमा यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि सबै राजनीतिक दल मौन रहनुले जबरा र राजनीतिक दलको मिलेमतो भने रहेको प्रस्ट भएको बताए। 

बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा प्रधानन्यायाधिशले कुर्सी नछोडे उनको पूर्ण कार्यकालसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन्। उनले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायको चीरहरण भइरहेको आरोप पनि लगाए। उनले भने, ‘जोगीलाई भिक्षाटन गर्ने अधिकार हुन्छ। तर, उनलाई महल बनाउने अभिकार हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय दिने अधिकार हुन्छ। तर, न्यायको खरिद र बिक्री गर्ने अधिकार हुँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखा समाप्त पारेको बताए।  नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाका रुपमा रुपान्तरण गरेको आरोप लगाए। उनले भने,  ‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो। राष्ट्र हितको लागि हो। संविधानको रक्षाका लागि हो। उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई ध्वस्त पार्नुभयो।’ 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताए। प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरुको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरु शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरु अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। नेताहरु मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ। समस्या समाधान समस्याका दिशामा नेताहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनले बताए। उनले भने, ‘सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिँदा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ । अब उहाँले नै छनौट गर्ने बेला भयो, पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाउने।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा भएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे पदच्युत हुन सक्छन्।’ तर उनले पनि पदच्यूतको प्रक्रियाबारे केही बताएनन्।