आक्रोशित बार, 'हठी' प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीचको विवाद थप चर्कने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले बारको आन्दोलन बेवास्ता गरी दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेको संकेत गरेका छन्। बारका पदाधिकारीले  भने त्यसविरुद्ध  सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने १७७ मुद्दाको सुनवाइका लागि इजलास तोकेका छन्। यसले बारको आन्दोलनलाई प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेको धेरैको बुझाइ छ। यस्तै नाराबाजी गर्दै सर्वोच्च परिसर पुगेका कानुन व्यवसायीमाथिको प्रहरी धरपकडले जबरा आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने देखिएका छन्।

सर्वोच्च बारका एकाइ अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आफूहरूको आन्दोलन अब अर्कै चरणमा प्रवेश गरेको बताए। बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बल प्रयोग गरेर मुठभेडको अवस्था निम्त्याएकाले उनलाई 'पदच्यूत' गर्न अब आन्दोलन सशक्त बनाउने बताउँछन्। 'उहाँले प्रहरी प्रशासनको सहारामा मुठभेडको अवस्था निम्त्याउनुभएको छ। हामी आन्दोलन थप सशक्त पार्छौं। हिजोसम्म हामीले राजीनामा भनिरहेका थियौं। अब जसरी पनि पदच्यूत गर्छौं,' पौडेलले भने, 'हाम्रो आन्दोलनमा हरेक दिन समर्थन बढ्दो छ।'

प्रधानन्यायाधीश राणाले बारको आन्दोलन बेवास्ता र दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेको संकेत गरेका छन् भने बार पदाधिकारीले आन्दोलन थप चर्काउने बताइसकेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीशको रवाफ बढेको बताउँदै शुक्रबारदेखि सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने पौडेलको चेतावनी छ। 'प्रधानन्यायाधीशले हाम्रो शालीन आन्दोलनको बेवास्ता गरिरहनुभएको छ। उहाँ यसैगरी हठी बनिरहने हो भने भोलिदेखि उहाँलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने छौँ,' उनले भने।

बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ११ गतेबाट आन्दोलित छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तामा भाग खोजेको भन्दै बार आन्दोलित बनेको हो। बारको आन्दोलनलाई कानुन व्यवसायीले पनि साथ दिइरहेका छन्। कात्तिक ११ बाट आन्दोलित बारले कात्तिक २२ बाट दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

000 

दोस्रो चरणको आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार बार पदाधिकारी र केही कानुन व्यवसायी दुई घण्टा धर्ना दिनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सो क्रममा प्रहरी र बारका पदाधिकारीहरूबीच झडपसमेत भयो।

झडपमा परी प्रहरीको लाठी प्रहारबाट बार महासचिव लीलामणि पौडेलसहित ५ कानुन व्यवसायी घाइते भएका हुन्। 'भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे', 'बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे', 'चोलेन्द्रका मतियार होसियार'लगायतका नारा लगाउँदै वकिलहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।

भिडियो

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिन सर्वोच्च परिसर छिर्ने क्रममा आन्दोलनरत वकिल र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।

राणालाई ननिकाली न्याय मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

बारको आन्दोलनमा सहभागी छन्, वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी। भण्डारी नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्ट भएको आरोप लगाए। 'उहाँ सेटिङ गर्न खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ। प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्ट मानसिकता भएको व्यक्ति हो। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ,' भण्डारीले भने। 

प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई 'स्वाहा' पार्ने सेटिङमा रहेकाले राणालाई सर्वोच्चबाट ननिकाली न्याय नै नपाइने उनको तर्क थियो। त्यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने भण्डारीले बताए।

बिहीबारकै लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बारले न्याय परिषद् सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकमा नजान अनुरोध गरेको छ।

'न्यायालयमा यस्तो अवस्था कहिले पनि झेल्नु परेको थिएन। न्यायपालिकालाई हामीले स्वर्ग बनाएका थियौं। आज उहाँले त्यो स्वर्गलाई ध्वस्त पारिदिनुभयो। उहाँ देशद्रोही र देश ध्वस्त पार्नेहरूको नाइके हो,' उनले भने। 

विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पदच्यूत नगर्दासम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने बताए। श्रेष्ठले न्यायालय भ्रष्टाचारमा व्याप्त रहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई तत्काल पदच्यूत गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा देखिएको भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गरेका हुन्। त्यसैले हामीले यसअघि राजीनामा देऊ भन्दै आएका थियौं। अब पदच्युत गरौं भन्छौं।’

श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणा 'देश छोडेर भाग्न लागेको दाबी गर्दै उनीमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने' बताए। उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'प्रहरीले हामीलाई समात्न खोजिरहेको छ। समात्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हो। निगरानी बढाउनुपर्ने उनीमाथि हो। किनकि उनी देश छोडेर भाग्ने तयारीमा छन्।' 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वसाधारणलाई समेत सडकमा आउन अपिल गरेका छन्। राणाको दादागिरीले हद नागेको बताउँदै उनले त्यसको त्यसको अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधान्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले अर्कै रूप लिएको बताए। 'अब पहिले जस्तो राजीनामा मात्रै आन्दोलन केन्द्रित छैन। उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्ने, पदच्यूत भएपछि पनि उनीमाथि छानबिन गर्नेलगायत विषयमा हाम्रो आन्दोलन त्यसतर्फ मोडिएको छ,' उनले भने।

प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन बेवास्ता गरेको प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ मुद्दामा पेसी  तोक्ने काम। यस्तै कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गराएर आन्दोलन दमन गर्ने प्रष्ट संकेत उनले दिइसकेका छन्

यसरी बारका पूर्वपदाधिकारीदेखि वर्तमान नेतृत्व र कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्। उनीमाथि राजनीतिक आडमा राजीनामा दिन नखोजेको आरोप लागिरहेको छ।

000

सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीले आन्दोलन चर्काइरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बेवास्ता गर्ने मात्र आन्दोलन दबाउन पक्षमा देखिएका छन्। केही समयअघि एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै राणा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि खनिएका थिए। सर्वोच्च परिसरबाटै कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड गराउन र वकिलहरूलाई विभाजित गर्न भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि छ।

प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन बेवास्ता गरेको प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ मुद्दामा पेसी  तोक्ने काम। प्रधानन्यायाधीशले आफूविरूद्ध आन्दोलन चर्किइरहँदा बिहीबारै १७७ वटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि ९ वटा इजलास तोकेका छन्। जसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा धेरै छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई मात्रै एकल इजलासमा ६ वटा मुद्दा पेसीका लागि राखेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा २६, मीरा खडका र तेजबहादुर केसीकोमा २८, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाकोमा ३४, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीकोमा २६, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा २, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीकोमा २७, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा २४ र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा ४ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका छन्।

बिहीबारकै लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बारले न्याय परिषद् सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकमा नजान अनुरोध गरेको छ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले पत्र लखेर परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठक अवज्ञा गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक अवज्ञा गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको हो।