सीप चल्छ, पानी चल्दैन

जनकपुरधाम– नाङ्लो अनाज केलाउन प्रयोग गरिने बाँस वा चोयाबाट बनेको साधन हो। कहिलेकाहीं पूजा सामान वा चोखोनितोका सामग्री पनि नाङ्लोमै राखिन्छ। तराई मधेसमा नाङ्लो बुन्ने सीप डुम समुदायसँग मात्र हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको यो पुख्र्यौली पेसा हो।

छठको पूर्वसन्ध्यामा डुम समुदाय नाङ्लो, डालो, पनपतिया लगायतका बाँसका सामग्री बनाउनेदेखि बजारसम्म पुर्याउन व्यस्त छन्। छठ पर्वमा नाङ्लो, छिटी, डालो, पनपतिया लगायतका भाँडामा प्रसाद राखिन्छ। चोयाबाट बुनेका यस्ता भाँडामा फूलप्रसाद राख्दा सुन्दर देखिन्छ।

डुम समुदायको नाङ्लो लगायतका सामग्री बनाउने सीप जति सुन्दर छ, उनीहरुको जीवन त्यति नै कष्टपूर्ण छ। समाजमा उनीहरुको सीप चल्छ तर उनीहरूले छोएको कसैले खाँदैन। यस्तै पीडाका कारण डुम समुदायका नवपुस्तामा आफ्नो पुर्ख्योली पेसाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।

उनीहरु जातीय छुवाछुतको पीडा भोगिरहेका छन्। ‘हामीलाई हेय दृष्टिले हेरिन्छ’, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६का अजय मलिकले भने, ‘हामीले बनाएको नाङ्लो, डालो लगायतका सामग्री पवित्र मानिन्छ। त्यसमा प्रसाद राखेर भगवानलाई अर्पण गर्न सकिन्छ तर हामी अछुत छौं।’ 

निर्मला देवी अहिले बाँसको कलात्मक सामाग्री बनाउन व्यस्त छिन्। छठ पर्व संघारमै रहेकाले बिहानैदेखि ती सामग्री बनाउन व्यस्त हुन्छिन् उनी। अपराह्न फेरि सोही सामग्री बिक्रीका लागि बजारसम्म पुग्छिन्। तर मेहनत गरेर बनाएको ती सामग्री बिक्री नहुँदा उनी चिन्तित छिन्। उनी भन्छिन्, ‘बाँसको सामग्री बनाउनु हाम्रो पेसा हो तर अन्य जातिका व्यक्तिहरु बाहिरबाहिरबाट किनेर ती सामग्री बिक्री गर्न थालेपछि हामी चिन्तिछ छौं।’

पहिलेपहिले पाँच हजार रुपैयाँ लगानी गर्दा २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले दुई हजार पनि आम्दानी हुँदैन।

उनका अनुसार अचेल एउटा बाँसको मूल्य २ सय रुपैयाँ देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ। निर्मलाले भनिन्, ‘एउटा बाँस किनेर चार वटासम्म नाङ्लो बनाउँछौं। तर नाङ्लो बिक्री हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिन्ता भइरहन्छ।’ यस वर्ष उनले चार वटा बाँसको सामग्री बनाएकी छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म २० वटासम्म बाँसको भाँडो बनाउने गरेको उनी सम्झन्छिन्। निर्मलाका अनुसार पहिलेपहिले पाँच हजार रुपैयाँ लगानी गर्दा २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले दुई हजार पनि आम्दानी हुँदैन।

कुसुमी मलिक पनि छठमा पित्तलको सामग्री प्रयोग हुन थालेकोमा चिन्तित छिन्। ‘हाम्रो आय आर्जनको माध्यम नै बन्द भएको छ’, उनले भनिन्,  ‘हामीले बनाएको सामग्री बिक्री नहुँदा ऋण काढेर पर्व मनाउनुपर्छ।’

प्रदेश २ मा डुम समुदायको जनसंख्या १ लाख हाराहारीमा छ। नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व नभएकाले पनि उनीहरुका लागि पक्षमा बोलिदिने कोही नरहेको भोर नामक संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार महतो बताउँछन्। 

नेपालको संविधानअनुसार छुवाछुत दण्डनीय छ। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। महतोले भने, ‘छुवाछुत अन्त्य गर्न सामाजिक स्तरबाटै पहल हुनु आवश्यक छ।

श्याम मलिक अहिले कक्षा १० मा अध्ययनरत छन्। उनकै कक्षामा अध्ययन गर्ने साथीले उनलाई छुवाछुतको व्यवहार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं स्कुल जानै मन लाग्दैन।’ अजय आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा अँगालेर भविष्यका सपना बुन्न चाहँदैनन्। उनी एसईईपछि खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने योजनामा छन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिका १६ का वडा अध्यक्ष रामअशिष पजियारले पुरानो पुस्ताका व्यक्तिले मात्रै छुवाछुत मान्ने गरेको भए पनि नयाँ पुस्तामा छुवाछुतको भावना नरहेको बताए। जातीय छुवाछुत हटाउन सबै पक्षको उत्तिकै आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै देश विकासको पथमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा अहिले पनि छुवाछुत हुनु, हेयको दृष्टिले हेरिनु दुःखको विषय रहेको स्थानीय रेवता मलिकले बताए। 

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मा कुनै पनि जात जाति, वर्ण, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने भनियो। २०५७ मा राष्टिय मानव अधिकार आयोग र २०५८ मा राष्टिय दलित आयोग गठन भयो। २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो।

२०६८ मा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागू गरियो। यस ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ। सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलितलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने पनि संविधानमा नै भनिएको छ। कानुनी रुपमा दण्डनीय भनिए पनि जातीय छुवाछुत कायमै छ।