भारत र चीन नेपालका लागि 'बराबर' हैनन्

डा. सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ हुन्। सार्वजनिक यातायात र अन्य पूर्वाधार नीतिमा उनका विचारोत्तेजक लेख, अन्तर्वार्ता तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उनका धारणाहरू आइरहेका हुन्छन्। उनी भूराजनीतिक मामिलामा समेत दख्खल राख्ने विज्ञ हुन्। भर्खरै सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण र त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ र लिनुपर्ने फाइदाबारे नेपाल समयले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

नेपाल र चीन दुवैमा अहिले साम्यवादी दर्शनमा आधारित कम्युनिस्ट व्यवस्थाहरू छन्। दर्शनको सामीप्यताका हिसाबले आर्थिक शक्तिराष्ट्र चीनको भ्रमणबाट नेपालले अतिरिक्त सद्भाव प्राप्त गर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

हो, दुवै देशमा साम्यवादी दर्शनमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तासीन छन्। त्यसकारण राजनीतिक दर्शन र विचारका हिसाबले केही न केही सामीप्यता वा सद्भाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर, सद्भावको पक्ष यहाँको भूराजनीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनले निर्धारण गर्ने कुरा हो। खासगरी, नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा भूराजनीतिक परिवर्तनका केही तरंग सिर्जना भएका छन्। यस्तो परिवर्तित तरंगका स्रोतहरू मुलतः तीन वटा कोणबाट देखापरेका छन्। 

पहिलो, केही दशकदेखि विश्व राजनीतिमा सामाजिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदय भएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रको गुरुत्वलाई अमेरिकाबाट एसियातिर स्थानान्तरण गराएको छ। मुख्यतः चीन र भारतले गर्दा नै विश्व अर्थतन्त्रको गुरुत्व यहाँ स्थानान्तर भएको हो। 

सँगसँगै चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य रहेको, ब्रेक्जिटपछि युरोप कमजोर भएको  र अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएकाले चीन विश्वको उदीयमान शक्तिराष्ट्रको रूपमा अगाडि आएको हो। यसले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव पहिलेभन्दा तात्विक रूपमा फरक भएको छ।  

दोस्रो, नेपालको भूराजनीतिको बुझाइ भनेको चीन र भारतको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देश भन्ने मात्र थियो। दक्षिणतर्फको खुला सिमाना, सहज आवागमन, सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार-पारवहन आदि कारणले गर्दा नेपालको भूराजनीतिको एउटा निश्चित परिभाषा थियो। उत्तरतर्फ रहेको हिमाल र भौगोलिक कठिनाइको कारणबाट भूराजनीतिलाई नै फरक तरिकाले परिभाषित गरिएको थियो। 

इन्जिनियरिङ र प्रविधिको विकासमा विश्वभरि आएको असाधारण परिवर्तनले हिमालयको भौगोलिक विकटता अब भूराजनीतिको 'ब्यारियर' रहेन। अर्थात्, 'कनेक्टिभिटी'का लागि जुन सहजता दक्षिणतर्फ थियो र उत्तरतिर हामीले चाहेर पनि हिमालयको अवरोध छ भन्ने परम्परागत बुझाइ भत्कियो। 

तेस्रो, सिभिल इन्जिनियरिङ र पूर्वाधार प्रविधिको विकासमा चीनको छलाङले एकदमै स्वप्नशील आयोजना र पूर्वाधार प्रविधिलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍यायो। जसले गर्दा हिमालयको भूराजनीतिक विकटता 'कनेक्टिभिटी'का लागि कुनै बाधक तत्व रहेन। उत्तरतर्फको यस्तो भूराजनीतिक 'सिफ्ट'ले नयाँ किसिमको परिस्थिति र तरंग सिर्जना गरेको छ।

त्यसकारण कूटनीतिमा अपेक्षा र सद्भाव मात्र भएमा बेकार हुन्छ। तर, हाम्रो अपेक्षा चीनको सद्भाव प्रयोग गर्ने मात्र रह्यो। यहाँका राजनीतिक संस्थापनको चीनसँगको आफ्नो पार्टी र व्यक्ति विशेषको सद्भाव ल्याउने र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने कुरा मात्र सोचियो।

वैश्विक राजनीतिमा चीनलाई सामरिक र आर्थिक शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदयको कुरा गर्नुभयो। हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकले शक्तिराष्ट्रबाट झन् हेपिनेबाहेक अरू के नै प्राप्त गर्न सक्ला र ?

शक्तिराष्ट्रका रूपमा चीनलाई बुझ्दा अलि फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि, चीन अन्य शक्तिराष्ट्रहरू भन्दा फरक प्रकृतिको शक्तिराष्ट्र हो । चीन एउटा उदीयमान आर्थिक शक्ति बनेर उदाए पनि यसको शैली फरक किसिमको हुन्छ। यसलाई बुझ्न उनीहरूको विगत २/३ हजार वर्षदेखिको धर्म/संस्कृतिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ। 

उनीहरूको कन्फ्युसियस दर्शनको कुरा बुझ्नैपर्ने हुन्छ। कन्फ्युसियसको दर्शन धर्म थिएन। आधारभूत रूपमा कन्फ्युसियसको दर्शनले 'तिमीले अरूबाट जस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छौ, अरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर' भन्छ। कन्फ्युसियसको दर्शन अत्यन्तै सरल र सारगर्भित छ। 

अर्को कुरा, चिनियाँहरू कर्मचारी र राजनीतिज्ञ उत्कृष्ट र सम्भ्रान्त किसिमको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। चिनियाँहरू पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नै नाफाघाटा हेर्छन्। तर, यो नराम्रो कुरा होइन। किनकि, साम्राज्य कायम गर्ने र व्यापार गर्ने कुरा फरक-फरक हुन्। चिनियाँहरूको हजारौं वर्षदेखिको व्यापारको शैली भनेको 'तिम्रा उपभोक्तालाई बलियो बनाऊ, अनि पो उसले किन्न सक्छ' भन्ने हो। 

बीआरआई (बेल्ट-रोड इनिसिएटिभ)मा पनि यो कुरा झल्किन्छ। हामी चीनको करेसाबारीमा छौं। विश्वकै शक्तिशाली मुलुक भएकाले चीनले नेपालको चासो राख्नु स्वाभाविकै हो। चासो राखे पनि मुख्य सवाल उनीहरूको र हाम्रो स्वार्थ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। स्वार्थहरू बाझिए भने कूटनीतिक तरिकाले सल्टाउनु पर्छ। यसो भयो भने हेप्ने र हेपिने दुवै कुरा आउँदैन।
 

दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत र चीनबीच जुन भूराजनीतिक अवस्था थियो, त्यसमा केही बदलाव आएको महशुस गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने त्यो के कारणले होला ?

पक्कै पनि नेपालको 'पोलिटिकल स्टाटस'मा केही बदलाव आएको छ। त्यसका दुई वटा कारण छन्। एउटा, स्वयं चीन शक्तिशाली हुँदै गएकाले उसको प्रभुत्व बढेर आयो। अर्को, प्रविधिमा आएको विकासले पनि चीनसँगको 'कनेक्टिभिटी' पहिलेजस्तो दुरुह रहेन। 

भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला नेपाल-भारतको जनस्तरको सम्बन्धमा तिक्तता आयो। उता ओली सरकारले पनि अपारम्पारिक हिसाबले चीनसँग पारवहन सन्धिलगायत गर्‍यो। त्यसले गर्दा पारम्परिक भूराजनीतिक 'लाइन' थोरै 'क्रस' भयो। सोही कारण भूराजनीतिक बदलावका लागि अवसरयुक्त परिस्थितिको सिर्जना भयो भन्ने लाग्छ, मलाई।

यो अवसरयुक्त परिस्थितिले भारतसँगको हाम्रो निर्भरतालाई अन्त्य गर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपाली जनतामा विकसित भएको छ। र, यो सरकारले विकसित अवसरयुक्त परिस्थितिलाई उपयोग गर्न सक्ला कि भन्ने अलिकति विश्वास जनतामा पलाएको पनि देखिन्छ। जनस्तरको यस्तो आशा र विश्वासलाई सरकारले न्याय गर्न सक्ला ?

सक्नुपर्छ। किनकि, अपेक्षासँगै अवसर आएको हुन्छ। भारतसँग सदियौंदेखि खुला सिमाना र व्यापार छ। भौगोलिक विकटताले गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध पातलो छ। यसलाई सच्याउनु पर्नेछ। यसको मतलव हामी भारतको पोल्टाबाट चीनको पोल्टामा जाने भन्ने होइन। त्यो भनेको अर्को सकसमा जानु हो। यो भनेको चीनसँग नयाँ ढोकाहरू खोल्ने कुरा हो। भारतसँगको हाम्रो निभर्रतालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि दुवै देशसँग समनिकटताको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुरा हो। 

अहिले पनि भारतको सोच नेपालले उत्पादन गरेको बिजुलीको एकाधिकार बजार भारत मात्र सम्झिन्छ। जबकि, यो सत्य होइन। आज पनि हामीले ३/४ हजार किमिको दूरीमा तारबाटै 'ट्रान्समिसन लाइन' लैजानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि विशाल जनसंख्या भएको चीनको छेन्दु प्रान्त हाम्रो बिजुलीको बजार हुन सक्छ। त्यसकारण भारतसँगको अतिनिर्भरता हटाएर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।

नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ ढोकाहरू खोल्न सक्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ। विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा उदीयमान चीनसँग हामीलाई व्यापार, लगानी, प्रविधि, बौद्धिक ज्ञान, जनस्तरको सम्बन्ध विकास आदि धेरै कुरा लिन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। 



त्यसकारण चीनसँग हामीले हिमाल छेडेर रेल ल्याउने, राजमार्ग बनाउने र बिजुली ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा प्रविधिको विकासले सम्भव भएको छ। यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी मात्र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुन्छ।

अर्कोतिर, नेपालमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली वामपन्थी रुझानको सरकार छ। चीन पनि कम्युनिस्ट सरकार हो। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा कहीं न कहीं भाइचाराको सम्बन्ध पनि हुन्छ। भाइचारा सम्बन्धको अर्थ मुलुकको हितलाई मिचेर चीनबाट पार्टीले मात्र फाइदा लिने भन्ने होइन। 

भाइचारा सम्बन्धको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय हितमा चीनको सद्भाव जित्ने र भूराजनीति सम्बन्ध र 'कनेक्टिभिटी'लाई नयाँ किसिमको सन्तुलनमा लैजाने मुख्य कुरा हो। अहिलेको सरकारको गृहकार्य र काम गर्ने तरिका हेर्दा पनि भूराजनीतिक सन्तुलनमा केही नयाँ परिवर्तन खोजेको आभाषचाहीं मिल्छ।

तर, यतिले मात्र पुग्दैन। हाम्रो राज्य संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर चीनलाई बुझ्ने, रणनीतिक रूपमा तयारी गर्ने र बीआरआईलगायत आयोजना तहका लागि पनि काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

किनकि, छिमेकीहरूसँग एउटा तहसम्म हाम्रा स्वार्थहरू समान हुन्छन् तर एउटा तहभन्दा माथि पुगेपछि सम्बन्धमा दरार आउन थाल्छ। अर्थात्, हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू टकराउन थाल्छन्। यस्ता कुराहरूलाई निरूपण गर्नका लागि सरकार सकारात्मक तर सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

तपाईं भूराजनीतिको मर्मज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामीले चीनसँग वा भारतसँग धेरै दुई पक्षीय वार्ताहरू मात्र गर्ने गरेका छौं। विगतमा लिपुलेकको समस्यामा भएको भारत-चीन वार्तामा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा अब हामीले दुई पक्षीयभन्दा त्रिपक्षीय वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?

त्रिपक्षीय वार्ताका पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। दुई पक्षीय वार्ताको पनि एउटा राम्रो पक्ष छ। जस्तै- उत्तरतर्फ हामीले भारतलाई संलग्न नगरिकन हाम्रो र चीनको बीचमा मात्र दुई पक्षीय कुरा गरेर हाम्रा प्राथमिकताहरू तय गर्न सक्छौं। त्रिपक्षीय सहमतिमा केरुङ-भैरहवा रेल लैजानुभन्दा हामीले दुई पक्षीय सहमतिमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ। 

किनकि, दुई पक्षीय वार्तामा हाम्रो देशको प्राथमिकतालाई मात्र हेरेर हामीले निर्णय लिन सक्छौं। तर, त्रिपक्षीय हुनासाथ हामीले त्रिपक्षीय स्वार्थमा मात्र प्राथमिकता तय गर्न सक्छौं।

हाम्रो भूमि भएर मात्र जाने तर त्यसको फाइदा हामीलाई भएन भने 'कनेक्टिभिटी'को हिसाबले पनि भारत र चीनले फाइदा लिन्छन् । तर, हामीले लिन सक्दैनौं। किनकि, हामी बाटोमा मात्र पर्छौं। हाम्रो राष्ट्र सानो पनि भएकाले त्रिपक्षीय वार्तामा हाम्रो सान्दर्भिकता पनि नहोला। 

चीन र भारतको सम्बन्ध सौहाद्र्र भयो, भारतले पनि बीआरआईमा समर्थन जनायो र उनीहरूको बृहत्तर स्वार्थ मिल्यो भने हाम्रो सान्दर्भिकता नै के रहला भन्ने कोणबाट पनि विचार गर्नुपर्छ। अर्कोतिर, नेपाल सानो राष्ट्र भएको हुनाले आजको सन्दर्भमा दक्षिणतिरबाट आउन सक्ने रापतापलाई व्यवस्थापन गर्दै उत्तरसँगको 'कनेक्टिभिटी'लाई दुई पक्षीय ढंगले हल गर्नु नै हाम्रा लागि फाइदाजनक हुन सक्छ।

तर यसको मतलव दुई पक्षीय वार्ता भए पनि त्यसमा तेश्रो पक्षको चासो रहँदैन भन्ने कतापि होइन। कुनै न कुनै कोणबाट दुई पक्षीय संबन्ध पनि त्रिपक्षीय बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि चीन र नेपालको बीचमा जति दुई पक्षीय सरोकारका कामहरू होलान्, त्यसमा भारतको पनि चासो रहन्छ। तर, हामीले त्यसलाई नेपाल र चीनको विकासमा भारतले अनावश्यक रूपमा चासो राख्यो भनेर सशंकित हुनु पर्दैन। बरु, यसमा हाम्रो कूटनीतिक चासो र समाधानको उपाय भारतलाई समेत विश्वस्त पार्ने किसिमको हुनुपर्छ।
 

तर, भारत सन् १९८० को दशकयता नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यसको अर्थ भारत आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमा खुम्चिँदै गएको हो र नेपालजस्ता साना मुलुकहरू आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोगमा थप बलियो बन्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो ?

अहिले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही परिवर्तन आएको छ। शीतयुद्धको समयमा दक्षिण एसियामा जसरी भारतको प्रभुत्व थियो, त्यो केही कमजोर भएको पक्कै छ। चीनको सरोकार र कूटनीति दुवैमा मुलतः 'प्यासिभ इंगेजमेन्ट' थियो। तर, अहिले आएर चीनले त्यसमा केही मसिना परिवर्तनहरू गरेको आकलन गरिन्छ। 

विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनअनुसार हामीलाई पहिलेजस्तो चीन वा भारततिर ढल्किनुपर्ने अवस्था छैन। हामीलाई सापेक्षिक रूपमा स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न सक्ने अवसर निर्माण भएको छ। 

बिट्रिसकालमा जस्तै औपनिवेशिक ढंगले मुठ्ठिको झिंगा बनाइने युगको अवस्था अहिले होइन। भारतले पनि त्यसको सिको गर्दै नेपाललाई जुन शैलीमा आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्थ्यो, त्यसमा परिवर्तन आइरहेको छ। यद्यपि, हाम्रा नेताहरूको हीनताबोधको मनोविज्ञानले अझै पनि बदलिएको भूराजनीतिक अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन। हामीले अहिले पनि भारत र चीनलाई विशाल ठूला छिमेकी राष्ट्रको रूपमा बराबर हैसियतमा सजिलै राखिदिन्छौं। तर, भारत र चीन जनसंख्याबाहेक कुनै पनि हिसाबले बराबरी हैसियतका राष्ट्रहरू होइनन्। 

भारतसँग हाम्रो ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अवश्य नै छ। तर, मुलुकको आर्थिक विकास र  समृद्धिका लागि हामीलाई चाहिने कुरा भारतसँग एकदमै कम छ। अथाह आर्थिक हैसियत र प्रविधिको धनी चीनबाट हामीले लाभ लिन सक्ने कुराहरू धेरै छन्। पुँजी र प्रविधिमा उनीहरूको चामत्कारिक क्षमता छ। 

नेपालको विकासका लागि हामीलाई अहिले चाहिएको पनि पुँजी, पूर्वाधार र प्रविधि हो। यसमा भारतले हामीलाई उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले चीनको विद्वता, विकास र प्रविधिबाट नै अधिकतम लाभ लिने रणनीतिमा अलमल गर्नै पर्दैन। 

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई अवसरमा बदलेर मुलुकको आर्थिक विकासमा हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा गर्न सक्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ।