सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आयोगको आदेश

काठमाडौं- राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २७ को सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो। 

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। सूचनाको हकको प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्स्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना पत्रकार रविराज बरालले माग गरेका थिए। 

तर मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाएका थिए। यसपछि पत्रकार बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यसको चार दिनपछि आयोगले मन्त्रालयलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो। 

मन्त्रालयले कर फर्स्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) र सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निवेदक बरालले मागेको सूचना दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो। 

संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले संवैधानिक मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कार्य गर्नू उचित नदेखिएको पत्रकार बरालले बताए। उनले मन्त्रालयले सूचना गोप्य राख्ने निर्णय मन्त्रीस्तरमा गराउनु पनि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्था कुण्ठित पार्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे।