यस्तो देखिन्छ राजनीतिक ऐनामा भोजपुरे अनुहार

काठमाडौं– २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भोजपुरका दुई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएका थिए– शेरधन राई र राजेन्द्र राई। नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित दुवै नेता भाग्यमानी सावित भएका छन्। किनकी दुवैले प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए।  

एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको भोजपुरको प्रदेशसभा (ख)बाट निर्वाचित शेरधन प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। आफ्नै पार्टीका सचिव समेत रहेका भीम आचार्यलाई पछि पारेर शेरधन मुख्यमन्त्री बन्दा धेरैको अपेक्षा थियो– उनले पाँच वर्ष प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछन्। त्यो बेला कसैले सोचेका थिएनन्– राजेन्द्र पनि प्रदेश एकलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछन्।

राजेन्द्र आफैंले पनि प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा आफू मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर सायदै सोचेका थिए। तर, सम्भावनाको खेल मानिएको राजनीतिले राजेन्द्रले नसोचेको र नचिताएको मुख्यमन्त्री पदमा विराजमान गराइदियो। त्यसैले त भनिन्छ– राजनीति सिधा रेखामा हिँड्दैन। पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री भनिएका शेरधन सत्तामा रहेनन्, संसदीय दलमा आफैंले हराएका आचार्यलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने अवस्थामा शेरधन पुगे। र, पार्टीगत राजनीतिमा एकै धारमा रहेका आचार्यलाई ‘रिप्लेस’ गरेर राजेन्द्र नसोचेको मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भइदिए।

राजनीतिलाई यसै सम्भावनाको खेल भनिएको होइन। किनकी राजनीतिमा कहिलेकाहिँ अनिश्चित विषय पनि निश्चित बनिदिन्छ र निश्चित विषय अनिश्चयमा परिणत भइदिन्छ। प्रदेश एकको राजनीतिक परिदृश्यले यही कुराको पुष्टि गर्छ।

निर्वाचनताका शेरधनलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो। उनी पनि मुख्यमन्त्री बन्नेगरी प्रचासप्रसारमा उत्रिएका थिए। मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत शेरधनले गरेकै थिए। केन्द्र सरकारको प्रवक्ता बनिसकेका शेरधन प्रदेशमा निर्वाचन लड्नु नै आफैंमा अर्थपूर्ण थियो। तर, राजेन्द्र पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। न उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्दैछु भनेर प्रचार गरे, न त त्यो सम्भावना नै थियो। तर, प्रदेश एकको राजनीतिले भोजपुरलाई यस्तो स्थानमा उभ्याइदियो, जसले प्रदेशसभाको एकै कार्यकालमा दुई–दुई जना मुख्यमन्त्री पायो।

प्रदेश एकमा शक्तिशाली मानिएको नेकपा एमालेको विभाजनले नै राजेन्द्रको मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्ने यात्रा तय गरिदियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता रहेका राजेन्द्र सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश एकको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले पनि दाबी नगरेको होइन, तर परिस्थिति राजेन्द्रको पक्षमा भइदियो। र, त उनी प्रदेश एकलाई नेतृत्व गर्ने दोस्रो भोजपुरे बन्न पुगे।

पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधनले प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न सकेनन्। छोटो अवधिका लागि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य स्वयंले राजनीतिक अवस्थाका कारण नामाकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको प्रष्टोक्ति दिइसकेका छन्। अब बाँकी कार्यकालका लागि प्रदेशको बागडोर सम्हाल्न पुगेका राजेन्द्रले प्रदेशको नामाकरण गर्लान् वा उनको कार्यकाल पनि यत्तिकै बित्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

राजनीतिलाई यसै सम्भावनाको खेल भनिएको होइन। किनकी राजनीतिमा कहिलेकाहिँ अनिश्चित विषय पनि निश्चित बनिदिन्छ र निश्चित विषय अनिश्चयमा परिणत भइदिन्छ। प्रदेश एकको राजनीतिक परिदृश्यले यही कुराको पुष्टि गर्छ।

त्यसो त प्रदेश राजनीतिको केन्द्रमा रहेको भोजपुर राजनीतिक चेतनाका हिसाबले सधैं अघि रह्यो। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत भोजपुरको आफ्नै स्थान छ, आफ्नै योगदान छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्षेत्रमा भोजपुरले अलग्गै छवि बनाएको छ। सतिप्रथा विरुद्ध योगमायाले गरेको विद्रोहले नै भोजपुरको चेतनाको स्तरलाई प्रस्ट पार्छ। वि.सं. १९९८ मा हरिशयनी एकादशीका दिन योगमाया न्यौपानेले महिला दमनका विरुद्ध आफूसहित ६८ महिलाले अरुण नदीमा जल समाधी लिएकी थिइन्। त्यसो त बालागुरु षडानन्दले वि.सं. १९३२ मा नेपालकै प्रथम विद्यालय स्थापना गरी चेतनाको स्तर बढाउने काम गरेका थिए।

२००७ सालको क्रान्तिमा पनि भोजपुरको ठूलो योगदान छ। नारदमुनी थुलुङ, रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा बनेको सेनाले भोजपुर मात्रै होइन, ताप्लेजुङदेखि धुलिखेलसम्म कब्जा जमाएको थियो। रोचक त के थियो भने तत्कालिन राजा त्रिभुवन २००७ साल कात्तिक २६ गते दिल्ली पुगेपछि कांग्रेसको मुक्ति सेनाले भारतसँग जोडिएका सिमानामा आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। सोही समयमा थुलुङ र राईले छुट्टै सेना बनाएर भोजपुरबाट क्रान्ति थालेका थिए।

‘नारदमुनी राईको बीपी र मातृकासँग राम्रो सम्बन्ध थियो। कांग्रेसको सदस्यता समेत नारदमुनीले लिइसकेका थिए। मुक्ति सेनाले भारतसँग सिमाना जोडिएको ठाउँमा आक्रमण गर्न थालेपछि नारदमुनी, रामप्रसाद राई, इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले भूतपूर्व सैनिकहरुलाई संगठित गरेर सैन्य मोर्चा खडा गरेर आक्रमण गरे,’ भोजपुरको इतिहासका अध्येता डा. गोविन्दमानसिंह कार्की भन्छन्, ‘भोजपुर कब्जापछि नारदमुनी नेतृत्वको सेना पूर्व र पश्चिमतर्फ बाँडिए। मुकाम कब्जा गर्दै अघि बढ्दा सेनामा भूतपूर्व सैनिकको आवद्धता पनि बढ्दै गयो। फलस्वरुप भोजपुरको सेनाले पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा धुलिखेलसम्म कब्जा जमायो।’

२००७ साल मंसिर २४ गते मुक्ति सेनाले भोजपुरमा रहेको आकाशवाणी केन्द्र र भोजपुर सदरमुकाम कब्जा गरेको थियो। र शिक्षकद्वय जयन्द्रबहादुर थपलिया र पदम राईले आकाशवाणीबाट भनेका थिए, ‘यो मुक्ति सेनाको आवाज हो।’ जहानिया राणा शासनविरुद्धको त्यो नै पहिलो रेडियो जनबोली हो।

राणा शासन फाल्न भोजपुरे मुक्ति सेनाको ठूलो योगदान थियो। तर, दिल्ली सम्झौतापछि भोजपुरलेलाई खासै वास्ता नगरिएको कार्कीको भनाइ छ। भोजपुरे मुक्ति सेना बनाएर क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक रामप्रसाद राई दिल्ली सम्झौताप्रति सन्तुष्ट थिएनन् र क्रान्ति जारी राख्ने भन्दै भोजपुर फर्किए। उनी त्यो बेला २६ दिनसम्म जेल परेका थिए। जेलमुक्त भएपछि दिल्ली सम्झौता विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागि भए। डा. के आई सिंहको नेतृत्वमा २००८ सालमा सिंहदरबार कब्जा भएको थियो। सिंहदरबार कब्जा गरेपछि केआई सिंहले सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सेनाले २४ घण्टा नपुग्दै सिंहदरबार फिर्ता लियो। केआई सिंह भाग्न सफल भए पनि रामप्रसाद राई सहितका विद्रोहीहरु भने मारिएका थिए।

२०१४ सालमा भएको सत्याग्रहमा समेत भोजपुरको ठूलै योगदान थियो। २०१५ सालमा मुलुकमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको थियो। देवानसिंह राई, खड्गबहादुर कार्की र भुपदेव राई निर्वाचित बनेका थिए। तर, कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा भोजपुरमा जितेको त्यो पहिलो र अन्तिम पटक थियो। २०१५ सालयता कांग्रेसले आजपर्यन्त संसदीय निर्वाचनमा विजयको झण्डा गाड्न सकेको छैन। २०१५ सालमा निर्वाचन जितेका राईलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सहायक मन्त्री बनाएका थिए। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कू का विरुद्धमा पनि भोजपुर आन्दोलित बनेको थियो।  

२००७ साल मंसिर २४ गते मुक्ति सेनाले भोजपुरमा रहेको आकाशवाणी केन्द्र र भोजपुर सदरमुकाम कब्जा गरेको थियो। र शिक्षकद्वय जयन्द्रबहादुर थपलिया र पदम राईले आकाशवाणीबाट भनेका थिए, ‘यो मुक्ति सेनाको आवाज हो।’ जहानिया राणा शासनविरुद्धको त्यो नै पहिलो रेडियो जनबोली हो।

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरु भूमिगत थिए। भूमित रुपमै उनीहरुले गतिविधि गरिरहेका थिए। पञ्चायतकालमा ठूला राजनीतिक गतिविधिभने हुन सकेनन्। यद्यपि पञ्चायतकालमा धेरै भोजपुरे निर्वासनमा थिए। हेमराज कोइरालाको सर्वस्वहरण भएको थियो। उनी भारत निर्वासनमा बस्थे। खगेन्द्र ढकाल लगायत पनि भारत निर्वासनमा बसेको कार्की बताउँछन्। २०३६ सालमा माफी मिनाहा पाएपछि मात्रै उनीहरु नेपाल फर्किएका थिए।

पञ्चायतकालमा समेत भोजपुरेहरु शक्तिमा थिए। पन्चायतकालमा डम्बरबहादुर बस्नेत, ध्यानबहादुर राई र मुकुबन्दबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेका थिए। ०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर जनआन्दोलनमा होमिएका थिए। १० बर्षे सशस्त्र युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि भोजपुरले योगदान गरेको छ। त्यसो त २०४६ साल पछि भोजपुरका धेरै नेता मन्त्री बनेका छन्। त्यसयता प्रदीप नेपाल, टंक ढकाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कृपासुर शेर्पा, शेरधन राई मन्त्री बनिसकेका छन्।

त्यसो त भोजपुरमै जन्मिएकी विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति बनेकी छन्। २०७४ सालमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवै उम्मेदवार भोजपुरका थिए– भण्डारी र कुमारी लक्ष्मी राई। राईलाई हराउँदै भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित बनेकी थिइन्।

सत्ता र शक्तिसँग भोजपुरको साइनो कस्तो भनेर बुझ्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई हेरे पनि पुग्छ। देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटमा अहिले भोजपुरको माटोमा जन्मिएका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भोजपुरमै लामो समय राजनीति गरेका नेता हुन्। तीन पटक संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि कार्की गत निर्वाचनमा सुनसरी झरेर निर्वाचित भएका हुन्। भोजपुरमै जन्मिएका डा. नारायण खड्का अहिले परराष्ट्रमन्त्री छन्। यद्यपि उनले उदयपुरबाट राजनीति गर्दै आएका छन्। देउवाले आफ्नो क्याविनेटमा भोजपुरकै उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्। श्रेष्ठ यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए। अहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन्।