प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब बढाउँदै न्यायाधीश र बार, अल्मुताइरीले सार्वजनिक गरे तीनवर्षे योजना [२०७८-७-१६]

दबाब बढाउँदै न्यायाधीश र बार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै अघोषित आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरुले राजीनामा मागको पूर्ववत अडानमा कायम रहने निर्णय गरेका छन्। 

मंगलबार छलफलमा बसेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै राजीनामा माग गर्ने अडान नछाड्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न ’सकारात्मक’ भएका न्यायाधीशहरुले आजको बैठकबाट यसबारे कुनै निर्णय नगरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए। न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूहरूका माग बेवास्ता गरेको र अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफू विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सारेको, अदालतमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउन भूमिका नखेलेको भन्ने आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले गत आइतबार चिया समयपछि इजलास बहिस्कार गरेका थिए। सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीशमध्ये १९ जनाले जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै मंगलबार पनि बारको विरोध

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज (मंगलबार)पनि नेपाल सर्वोच्च बार एशोसिएशनले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ। 

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै चरणवद्ध रुपमा आज तेस्रो दिनमा पनि बिरोध प्रदर्शन जारी राखेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बारको निर्णयलाई लत्याउने काम नगर्न प्रधान्यायाधीश जबरालाई चेतावनी दिए। उनले न्यायालय गम्भीर अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलहरु नबोलेको भन्दै यसप्रति राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए।  उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा रहुन्जेल निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायालय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय हाँक्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अहिले प्रधनन्यायाधीशको राजीनामा नै कानून व्यवसायीको बटमलाइन भएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा शुरुवात मात्रै भएको बताउँदै न्यायपालिका सुधारका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताएका छन्। 

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्याय अवरुद्ध र विचलनमा रहेको आरोप लगाए।  उनले प्रधान्यायाधीशले पदमा बस्न कुनै अधिकार नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। जबराले राजीनामा दिन आलटाल गरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। 

राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीशलाई रामचन्द्रको सुझाव

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। 

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिएमात्रै सम्मानजनक बर्हिगमन हुने पनि स्पष्ट पारे। नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले मंगलबार बिहान हेटौंडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिन अघि आफ्नो सम्मानजनक बर्हिगमनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिटो राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे। वरिष्ठ नेता पौडेलले ढिलाई गर्दै गए उनको बर्हिगमन अपमानजनक हुने तर्क  गरेका छन्। 

वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताको न्यायको अन्तिम मन्दिरको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा उहाँले नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्रै पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिने बताए। 

प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदुत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको हो। 

गत कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राजदुत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राजदुतहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। 

प्रस्तावित राजदुतहरुविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनु भयो। उहाँले सो उजुरीको सूचना भोली बुधबार सरकारी सञ्चार माध्यामबाट प्रकाशित गरी नागरिकलाई सो बारे जानकारी दिन समितिका सचिवलाई निर्देशन दिए। 

प्रस्तावित राजदुतविरुद्ध १० दिन भित्र परेको उजुरीमाथि छलफल गरेपछि समितिले उनीहरुको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ।

प्रदेश १ मा राई बने मुख्यमन्त्री, ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।  प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीबाट मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै राईले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्। नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा केदार कार्कीले आन्तरिक मन्त्री, हिमाल कार्कीले भौतिक मन्त्री, इन्द्र आङबो आर्थिक मामिला मन्त्री, जयराम यादव सामाजिक विकासमन्त्री र विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका छन्। 

पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। भीम आचार्यले सोमबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अधिकारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिन उद्योगीको माग

स्पन्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई उद्योगीहरुले दबाब दिएका छन्।

स्टिल व्यवसायीहरुले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका ३० वटा मध्ये २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साखः स्टिलम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखः र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ६ वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। 

पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णयले डेढ महिना भित्रमा ४ वटा स्टिल उद्योग बन्द भईसकेको समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। अव २ वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूराना कच्चा पदार्थहरु भएका उद्योगहरु जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताए।  

यता, समितिका सदस्यहरुले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तशुल्क घटाउने पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। 

समितिका सदस्यहरुले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन।

२३.७६ अंक बढ्यो नेप्से

सेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले सुधार भएको छ। नेप्से परिसूचक २३.७६ अंकले बढेर दुई हजार आठ सय ४३.६२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। 

नेप्सेमा कारोबारमा आएका दुई सय ३० कम्पनीले नौ करोड ७७ लाख चार सय ४३ कित्ता सेयर कारोबार गर्दा कुल ६ अर्ब सात करोड ३७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै, कारोबारका आधारमा सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकको सेयर भएको छ। 

बैंकको ४६ करोड ९७ लाख २३ हजार चार सय १५ रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका तीन वटा समूहको सूचकबाहेक अन्य सबै समूहको सूचक बढेका छन्।

तिहार विद्युत खपतको पिक आवर होइन : कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् खपतका लागि तिहारको समय अब ‘पिक आवर’ नरहेको बताएका छन्। 

तिहारका अवसरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले विद्युत् उत्पादन र उपभोगका हिसाबले तिहारको समय अब ‘पिक आवर’ नरहेको जति बत्ति बाले पनि हुने बताएका हुन्। यसअघि तिहारको समय विद्युतको माग उच्च रहने गरेको सन्दर्भ इंगित गर्दै उनले तिहारको समय अब सामान्य भइसकेको बताए। पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढेको र दिउँसोको समयमा २०० मेगावाट बढी रहेको घिसिङको भनाइ थियो। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् नभएको गुनासो आइरहेको भन्दै ती गुनासाप्रति प्राधिकरण गम्भीर रहेको घिसिङले बताए।

तिहारकै अर्को प्रसंगमा भक्तपुरमा माटोका पाला बनाउन कुमालेहरुलाई भ्याइनभ्याई भएको छ। 

दीपावलीको समय आएपछि भक्तपुर नगर तथा मध्यपुर थिमिका प्रजापति समुदाय तथा माटाका भाडा बनाउने क्षेत्रका बासिन्दा काममा व्यस्त भएका हुन। उनीहरु मागअनुसार पाला बनाउन भने नसकेको बताउँछन्। अन्य समयमा दैनिक दुई दर्जन पनि बिक्री नहुने पाला तिहारको समयमा एकै कुमालेले एक लाख भन्दा बढी बिक्री गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। गत वर्ष कोरोनाका कारण बिक्री नभए पनि यसवर्ष मागअनुसारको परिपूर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

व्यवसायीहरुका अनुसार माटो अभावका कारण पाला बनाउन समस्या भएको छ। जताजतै प्लानीङ र सहरी विकासका कारण पाला लगाएतका माटाका भाँडा बनाउने पेशा संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ। उपत्यका तथा बाहिरका बासिन्दाहरुका लागि भक्तपुरमा बनाइएको पाला निकै परिचित छ। यसको मौलिक परिचयका कारण उपत्यकाबाहिर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, धरान लगाएत विभिन्न अन्य जिल्लाबाट  समेत भक्तपुरसम्म पाला किन्न आउने गरेका छन्।

कोप-२६ मा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता

स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा विश्वका नेताहरुको एक समूहले सन् २०३० सम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको  छ। 

उनीहरुले मंगलबार सन् २०३० सम्ममा वन फडानी रोक्ने सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने भएका हुन्। जारी कोप–२६ मा हुने यो पहिलो प्रमुख सहमतिका रुपमा हेरिएको छ। 

यसरी वन फडानी नियन्त्रणका लागि सहमति गर्नेमा तीव्र रुपमा कटान भइरहेको अमेजन रेन फरेस्ट रहेको ब्राजिल पनि हुनेछ। सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप वित्तिय लगानीको वाचा समेत गरिने छ। विश्वको वन क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने एक सय भन्दा बढी देशले वन फडानी नियन्त्रण सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षेर गर्ने तयारी गरेका हुन्। 

अल्मुताइरीले सार्वजनिक गरे तीनवर्षे योजना

प्रशिक्षक अबदुल्लाह अलमुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीच सन २०२४ सम्मका लागि आज सम्झौता भएको छ। 

नेपाल फर्किएपछि पहिलोपटक अबदुल्लाह आफैँले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसुदन उपाध्याय र अलमुताइरीबीच नेपालको जर्सीसहित २०२४ सम्मका लागि औपचारिक सम्झौता भएको हो। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपाल नफर्किने भन्दै छाडेका प्रशिक्षक अलमुताइरी सम्झौता भएसँगै नेपाल फर्किएका हुन। 

साफ अघि नेपालमै रहँदा पनि एन्फाका उपाध्यक्षसँगको विवाद पछि राजीनामा दिने घोषणा गरेका अबदुल्ला अलमुताइरी गत सातामा कतार फुटबल सँगको सम्झौता पश्चात नेपाल फर्किएका हुन्। ती वर्षे सम्झौता गरेका अलमुताइरीले तीन चरणमा काम गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। अलमुताइरीले सुरुवाती पहिलो चरणको एसिया कप छनोटका कार्यक्रम मात्र सार्वजनीक गरेका छन्। यस्तै विश्वकप छनोट २०२६ र एसिया कप छनोट २०२७ लाई लक्षित गरेर तीन वर्षको सम्झौता गरिएको छ।