एमसीसीबारे अमेरिकाले जवाफ मागेपछि उठेको राजनीतिक तरंग

काठमाडौं- बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक ५ गते धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, 'एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन। तर यसबारे झुठा प्रचार गरिएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋण सहयोगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी त अनुदान हो। ऋण होइन। उनीहरुले नै यो नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। एमसीसी संसद्‌बाट पास हुन्छ।'

सत्ताबाहिर रहँदा पनि एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्‍ने पक्षमा उभिएका देउवाले सत्तामा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्ने अभिव्यक्ति पटक-पटक दोहोर्‍याए। प्रधानमन्त्री देउवाका अभिव्यक्तिबाट उनी एमसीसी पारित गर्ने हतारमा रहेको बुझ्‍न सकिन्छ। तर, देउवाको हतारले मात्रै एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न सकेन। सत्तापक्षीय गठबन्धनको गाँठो सहज नभएका कारण एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्न असफल भएको छ। 

कात्तिक ५ गते संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्छु भनेका प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १२ गते बेलायत उड्‍नुभन्दा अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नु देउवाले एमसीसी अघि बढाउन नसक्नुको प्रमाण हो। 

संयोग यस्तो बन्यो कि संसद् बैठक अन्त्य भएकै दिन एमसीसी मुख्यालयले नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने विषयमा जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै  विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संसद्‍को अधिवेशन एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनविना अन्त्य भएसँगै लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पुर्‍याउन ढिलाइ भएको छ।' 

'एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयको पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ। सम्झौता भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा अन्योल रहेकाले अब स्पष्ट हुनुपर्छ भन्‍ने हो।'

एमसीसीको विज्ञप्तिपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ। कैयौंले नेपालको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारलाई दबाब दिन विज्ञप्ति जारी गरिएको तर्क गरेका छन्। तर, वास्तविकता भने फरक छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्‍न आएको एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली अमेरिका फर्किएको ५० दिनपछि उक्त विज्ञप्ति आएको हो। सेप्टेम्बर अन्तिममा एमसीसीको पूर्ण बैठक बस्‍ने भएकाले नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्‍न सुमारको टोली  आएको र नेपालको अवस्थाबारे सुमारको ब्रिफिङपछि उक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको अमेरिकी दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

स्रोतले भन्‍यो, 'एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयको पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ। सम्झौता भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा अन्योल रहेकाले अब स्पष्ट हुनुपर्छ भन्‍ने हो।' एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन नभए पनि अन्य अनुदान सहायता तथा ऋण लगानीका विषयमा भने यसले फरक नपार्ने स्रोतले दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिको भाषाशैली गम्भीर

एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको सुरुवात अमेरिका-नेपालको ७० वर्ष लामो सम्बन्धबाट गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले साझा मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी गर्दै आएका छन्।' 

त्यसैगरी विज्ञप्तिमा अमेरिकाले नेपालमा संकट पर्दा गरेको सहयोगको कुरा उल्लेख छ। २०७२ सालको महाभूकम्प, कोरोना महामारीको अवस्थामा अमेरिकाले गरेको खोपलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै एमसीसी पनि सोही प्रकारको सहयोगको निरन्तरता र नेपालको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी घटाउने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने भनिएको छ। 

विज्ञप्ति आउनु स्वाभाविक हो। तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई कसरी हेर्छ, त्यहीअनुसार भविष्यमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध निर्भर हुने संकेत गरेको छ।' 

विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा सामान्य लागे पनि कूटनीतिक रुपमा निकै गम्भीर अर्थ बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत प्रा.डा. शम्भुराम सिम्खडाले बताए। तर, आफूले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने मुलुक (नेपाल)ले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने कुराबारे स्पष्ट हुन खोज्‍नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'विज्ञप्ति आउनु स्वाभाविक हो। तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई कसरी हेर्छ, त्यहीअनुसार भविष्यमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध निर्भर हुने संकेत गरेको छ।' 

ठूला राष्ट्रहरुको कूटनीति एकपक्षीय नहुने भएकाले विभिन्‍न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने, अरुमार्फत काम अघि बढाउनेलगायतका गतिविधि गर्ने हुनाले नेपाललाई भोलिका दिनमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समस्या आउनसक्ने समेत प्रा.डा. सिम्खडा बताउँछन्।

नेपाल कसरी पुग्यो एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्न ? 

सन् २००२ मा नेपालका दोस्रो कार्यकालका लागि  प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकालाई ऋण होइन, सहायता अनुदान बढाउनका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यस समय प्रधानमन्त्री देउवासँगै कूटनीतिज्ञ शंकर शर्माले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति  राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई ऋण होइन, सहायता अनुदान बढाइदिन प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। 

उक्त प्रस्तावपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जुनियर बुसले एमसीसीको अनुदान दिने प्रयास गरिरहेको र विश्व बैंकलाई पनि अमेरिकाले पहल गरेर ऋण भन्दा पनि अनुदान दिनेतर्फ पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसलगत्तै २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना गरिएको थियो। त्यसको अध्यक्ष अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेट हुने र ट्रेजरी सेक्रेटरीचाहिँ उपाध्यक्ष हुने प्रावधान राखिएको थियो। अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई एमसीसीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने गरी उक्त परियोजनाको डिजाइन गरिएको अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले बताइसकेका छन्।

सन् २०१० मा डा. शर्मा अमेरिकाको राजदूत भएर गएपछि उनलाई एमसीसी मुख्यालयमा भेट्न बोलाइएको थियो। उक्त भेटका क्रममा एमसीसीको सहायता नेपालले कसरी लिन सक्छ भन्‍ने विषयमा कुराकानी भएको र एमसीसीका अधिकारीहरुले प्रतिक्रियामा यो सहायता भनेकै नेपालजस्ता देशहरुका लागि डिजाइन गरिएको बताएका थिए। 

सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसीसीको अफिसबाट भाइस चेयरमेनले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी नेपाल क्‍वालिलिफाइड भएकोमा बधाई दिएको शर्माले स्मरण गरे। त्यसबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए। 

यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि केही मापदण्डहरु, खास गरी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित तथा आर्थिक सुधारका कामर्यक्रममा केही गरेका कामहरु देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसीसीको अफिसबाट भाइस चेयरमेनले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी नेपाल क्‍वालिलिफाइड भएकोमा बधाई दिएको शर्माले स्मरण गरे। त्यसबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए। 

सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा एमसीसी कार्यालयले नेपालका प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा एक पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रपछि नेपालमा अध्ययन गर्ने र एमसीसीसँग सम्पर्क गर्न एउटा टिम बनाइएको थियो। दुवै देशका तीन–तीनजना विज्ञको टोली गठन भयो। उक्त टोलीले नेपालको विकासको मुख्य आवश्यकता के हो भन्‍ने ढंगले अध्ययन गर्‍यो। 

अध्ययनपछि सन् २०१४ मा एउटा रिपोर्ट जारी गर्दै टोलीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकासको अवरोध बिजुली हो भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्यो। नेपालले धेरै बिजुली निकाल्यो भने भारत र बंगलादेशमा निकासी पनि सक्छ भन्‍ने कुरा भएको र बाटोघाटोको कुरा पनि भएको बताइएको छ। त्यो रिपोर्ट सहमतिमै बनेको र अर्थमन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको हो। नेपालको विकासका लागि बिजुली र बाटाघाटो भन्‍ने ठहर गरेरै एमसीसीले लगानी गर्ने भनिएको हो। नेपालको चाहना अनुसार नै २०१७ मा आएर एमसीसीको सम्झौता भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा विश्‍वसनीयता गुम्छ 

नेपालले सन् २०१७ मा अमेरिकासँग विशाल अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौतामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०२० को सुरुवातदेखि एमसीसी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानी लगायतका विषय कसरी अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा सात वर्षअघि देखि नै यसको प्रक्रिया थालनी गरिएकाले नेपालले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेको विषय भएकाले नेपालका राजनीतिज्ञहरुले सोच्‍नुपर्ने बेला भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले बताए। 

उनले भने, 'पछिल्लो समय जारी गरिएको विज्ञप्ति आउनु नयाँ कुरा होइन। नेपालबाट फर्किएको सुमारको टोलीको ब्रिफिङपछि यो विज्ञप्ति आएको हो। यो अस्वाभाविक होइन। तर, नेपालमा एमसीसीलाई खारेज गर्नतर्फ लक्षित जुन गतिविधि छन्, यी गतिविधि भने गम्भीर र अस्वाभाविक छन्।' 

एमसीसी सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने र फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा नेपालको विश्‍वसनीयता गुम्‍ने उनको तर्क छ। उनले भने, 'नेपालले एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि नेपाललाई कसैले विश्‍वास गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने यो सम्झौता प्रक्रियामा ६ जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरु, विभिन्‍न राजनीतिक दलका सरकारहरु संलग्‍न भएर वर्षौंसम्मको अध्ययनपछि नेपालको चाहनाअनुसार नै गरिएको हो। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने भोलि अन्य सम्झौता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा राख्‍ने प्रतिबद्धतालाई किन विश्‍वास गर्ने भन्‍ने प्रश्‍न आउँछ।' 

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको अनुदान सहायता पनि अमेरिकी करदाताहरुको पैसा भएकाले अमेरिकाले आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय गरेर वर्षौंसम्म रकम होल्‍ड गर्न नमिल्‍ने डा. भट्टराईको तर्क छ। उनले भने, 'नेपालमा भने करलाई जनताको पसिना भन्‍ने ठूलो भाषण गर्ने, अनि एमसीसीका लागि आएको रकम पनि त अमेरिकी नागरिकको पसिनाको पैसा हो नि। त्यसैले उक्त रकम के गर्ने भन्‍ने विषयमा नेपालले चाँडै जवाफ दिनुपर्छ।' 

'केही अराजक मानिसहरुले गर्दा यो प्रोजेक्ट रोकियो भने नेपालको इन्टिग्रिटीको प्रश्‍न आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले मिलेर फेस गर्नुपर्छ।' 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्‍व पौडेलले पनि कुनै काम गर्न नसक्ने, विरोध गरेरै चर्चामा रहन कथित राष्ट्रवादीहरुले यसको विरोध गरिरहेको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताका लागि प्रस्तावना तयार गर्ने समितिमा काम गरेका पौडलले भने, 'म अमेरिका छोडेर नेपाल आएको मानिस, छातीमा हात राखेर भन्छु कि एमसीसी नेपालको हितमा छ।'

उनले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्न अवस्था आएमा नेपालको 'इन्टिग्रिटी'माथि प्रश्‍न उठ्ने बताएका छन्। उनले थपे, 'केही अराजक मानिसहरुले गर्दा यो प्रोजेक्ट रोकियो भने नेपालको इन्टिग्रिटीको प्रश्‍न आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले मिलेर फेस गर्नुपर्छ।' एउटै परियोजनाले देश विकास नहुने उल्लेख गर्दै यसले विकासमा एउटा इँटा थप्‍ने बताएका छन्। 

सन् १९५४ मा अमेरिकीहरुले चितवनदेखि हेटौंडासम्मको सडक बनाएको, मलेरिया उन्मूलनमा गरेको योगदान रामपुर क्याम्पस बनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अमेरिकी सेना आउने हल्ला अनावश्यक भएको बताएका छन्। उनले मुलुकको हितका लागि आउने सबै सहायताहरु लिनुपर्ने बताएका छन्। 

सबै राजनीतिक नेतृत्व तयार हुँदा पनि कहाँ अड्‌कियो? 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको र केही नबुझेकाहरुले यसबारे हल्ला फैलाएको बताएका थिए। उनले एमसीसी सम्झौता संसद्‌को कार्यसूची नबनाएको भन्दै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 

उनले २०७७ को संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा नै लप्सिफेदी-रातमाटे प्रसारण लाइनको बुँदा राखेपछि भएको आलचोनाको जवाफ दिने क्रममा पनि एमसीसी जस्केलोबाट होइन मूलबाटोबाटै पारित गर्ने दाबी गरेका थिए। उनले निकै जोडबल गर्दा र तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दिन्छु भन्दा पनि संसद्‌मा पारित गराउन सकेनन्। कारण एमसीसी पारित गराउने विषयमा उनकै पार्टीका नेताहरु उनीविरुद्ध खनिएका थिए। 

नेकपामा हुँदा नै अहिलेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित हुने बताएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, 'नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र अमेरिकी सरकारसँग हामी सहयोग लिन पनि चाहन्छौं। एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता परिमार्जनका लागि सुझावसहित अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरिनेछ।'

उनको भनाइबाट एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमा उनी पनि देखिएनन्। तर, अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा उठेका प्रश्‍नहरुको जवाफ दिने क्रममा संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। पछिल्लो समय उनी मौन भए पनि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसीसी सम्झौता अघि बढाए गठबन्धन भत्किने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, माओवादीकै अन्य नेताहरु वर्षमान पुन, पम्फा भुसाललगायत भने एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्‍ने पक्षमा  छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी डा. भट्टराईले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। तर, उनकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमसीसी तत्काल पारित गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। 

पछिल्लो समय माधवकुमार नेपालले भने एमसीसी सम्झौताको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। २७५ सदस्यीय संसद्‌मा एमसीसी पारित गर्नका लागि सामान्य बहुमत अर्थात् १३८ सदस्य आवश्यक हुन्छ। उक्त संख्या नपुग्‍ने र प्रस्ताव असफल हुने डरका कारण संसद्‌मा देउवा नेतृत्वको सरकारले पेश गर्न नसकेको कांग्रेसकै एक नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुख सापकोटा पनि पनि यस विषयमा सकारात्मक छैनन्। 

'संशोधन के विषय गर्ने भनेर भन्‍न नसक्‍नेले संशोधनको रटान लगाइरहेका छन्। एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीति होइन भनेर अमेरिकाले भनेपछि संशोधन के मा गर्ने? भन्‍नपर्‍यो नि। बजारमा ठूला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। भन्‍न सक्नुपर्छ।' 

माओवादी केन्द्रलगायतका वाम घटकहरुले संशोधको रटान लगाइरहेको विषयमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा नै थाहा नभएकाहरुले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै हल्ला गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'एमसीसीको पूरा रुप पनि थाहा नहुनेले भ्रम फैलाइरहेका छन्। हामीले दातृ राष्ट्रसँग ऋण लिएका छौं। जापानसँग ऋण लिँदा ठेकेदार र कामदार पनि उनीहरूकै आउँछन्। प्रश्न उठ्दैन। यो त अनुदान हो। यो के कारणले अन्य सहयोगभन्दा खराब भयो?' उनले एमसीसीमा नभएको कुरामा बढी हल्ला गरिएको बताए।

उनले भने, 'यसले राम्रो सन्देश जाँदैन। यती त हामी आफैं गर्न सक्छौं किन लिने भनेर तर्क ल्याइएको छ। त्यसो भए अन्य देशसँग पनि किन लिने? अरू सहयोगको तुलना गरेर अन्यको के-के सर्त रहेछ? ऋण र अनुदानको सर्त तुलना गरेर भन्‍न सक्नुपर्‍यो नि।'

एमसीसी पास गर्ने विषयमा गठबन्धन छलफल हुने उनले समेत उनले बताए। उनले एमसीसी सम्झौतामा संशोधनको कुनै ठाउँ नभएकोतर्फ पनि संकेत गरेका छन्। उनले भने, 'संशोधन के विषय गर्ने भनेर भन्‍न नसक्‍नेले संशोधनको रटान लगाइरहेका छन्। एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीति होइन भनेर अमेरिकाले भनेपछि संशोधन के मा गर्ने? भन्‍नपर्‍यो नि। बजारमा ठूला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। भन्‍न सक्नुपर्छ।'