निकायगत समन्वय अभावले अस्तव्यस्त विकास निर्माण

काठमाडौं– व्यवस्थित काठमाडौं उपत्यका बनाउने उद्देश्य बोकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफ्नो जिम्मेवारीबारे आफैं अन्योलमा छ। नौ वर्षअघि गठित प्राधिकरणले अन्य निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मुलुकको संघीय राजधानीका सडक संरचना अस्तव्यस्त बनेका छन्।

अव्यवस्थित सडकमा बटुवाले सास्ती त भोग्नुपरेको छ नै, यदाकदा सडककै ढलमा परेर मानिसको ज्यान जाँदा पनि सुधारका लागि चासो नदिनु झन् उदेकलाग्दो विषय हो। २०७४ पुसमा साइकल चलाउँदाचलाउँदै बल्खुस्थित बीच सडकमा रहेको खाल्डोमा परी ३८ वर्षीय श्याम श्रेष्ठको ज्यान गएको थियो। सोही वर्ष साउनमा सामाखुसीस्थित ढलमा एक बालिका खसेकी थिइन्।

गत असोज ५ गते कपनको मिलनचोक नजिकै वर्षाको पानीले भरिएको ढलको खाल्डोमा परेर एक बालक बेपत्ता भए। ती बालकको शव चार दिनपछि ललितपुरको बागमती गाउँपालिकामा भेटिएको थियो। 

कात्तिक ८ गते नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागअगाडि सडकमा ठूलो भ्वाङ पर्‍यो। भाग्यवश अति व्यस्त उक्त सडकमा कुनै दुर्घटना भएन। संघीय राजधानीमा सफा र चिल्ला फराकिलो सडक हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो किन नभएको होला? उत्तर हुन्छ– विद्युत् प्राधिकरण, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सडक विभागबीच समन्वय अभाव।

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने उद्देश्यले ठाउँठाउँमा सडक खनेको छ। सडकपेटी खनिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले घरघरमा पाइप पुर्‍याउन सडक खन्दा पनि यस्तै अवस्था बेहोर्नुपरेको थियो। 

‘अहिले विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा समन्वय गरेको देखिएन। विकासका पूर्वाधार सुधार गर्नु वा बनाउनमा निकायगत समन्वय पटक्कै छैन।’

उसो त काठमाडौं उपत्यकाका सडक बनाउनु–भत्काउनु र बनाउनु–भत्काउनु नौलो होइन। त्यसैले बटुवा धुलाम्मे सडकमा हिँड्न विवश छन्। पानी परेपछि हिलाम्मे हुँदा झन् सास्ती भोग्नुपर्छ।

कुनै निकायले कार्यक्षेत्रभित्रको काम गर्दा समन्वय नभएका कारण उपत्यकाको विकास यस्ता समस्या दीर्घरोगजस्तै भएको छ। पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन र सडक विभागबीच समन्वय नगरेका कारण बनाउने–भत्काउने भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा समन्वय गरेको देखिएन। विकासका पूर्वाधार सुधार गर्नु वा बनाउनमा निकायगत समन्वय पटक्कै छैन।’

 खासगरी खानेपानीका पाइप गाड्न मेलम्ची आयोजनाले तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणले जस्तै ढल निकासका लागि पनि सडक खन्ने गरिन्छ। आफ्नो काम गर्न सम्बन्धित निकायले सडक खन्छन्, त्यसपछि बनाउँदैनन्।

यस्ता निकायसँग समन्वय गरी उपत्यकाका सडक एवं वातावारण बिग्रन नदिने र सुन्दर उपत्यका बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिएको हो। २०६९ सालमा गठित प्राधिकरणको उद्देश्य यस्तो छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, शान्त, रमणीय, पर्यटकीय, हरियाली र व्यापारिक केन्द्र बनाई दिगो विकास र भद्रगोल विकास प्रक्रियालाई सहज, सरल र यहाँको जनसंख्यालाई व्यवस्थित तरिकारले बस्ती विकास गरी बस्नयोग्य उपत्यका बनाउने उद्देश्य राखी प्राधिकरणको स्थापना भएको हो।’

प्राधिकरण स्थापनासँगै उपत्यकाको दिगो विकासका लागि प्रयास होला र फोहोरमैला फालेर कुरुप भएका सहरभित्रका खुला चौरलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा थियो। तर, उपत्यका विकास प्राधिकरणले अन्य निकायसँग समन्वय गर्न सकेको छैन। 

पूर्वाधारविद् आचार्य सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न र निकायगत समन्वयका लागि प्राधिकरण गठन स्वाभाविक भए पनि आवश्यकताअनुसार समन्वय नभएको बताउँछन्। ‘सहरभित्रका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी बस्न लायक बनाउन छुट्टै निकाय हुनु स्वाभाविक थियो। विदेशमा पनि व्यवस्थित सहर बनाउन यस्ता किसिमका छुट्टै निकाय हुन्छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘दिल्लीमा दिल्ली विकास बोर्डले जस्तै हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, समन्वय पटक्कै भएको छैन। समन्वय नहुनुका कारण प्राधिकरण अपूरो जस्तो छ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि समन्वय कमी भएको स्वीकार गरेको छ। प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलीपशेखर श्रेष्ठले उपत्यकाको विकासका लागि सकेसम्म भूमिका खेले पनि पर्याप्त नभएको बताए। उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि धेरै निकायको भूमिका रहे पनि सबै निकायसँग समन्वय गर्दा सम्बन्धित निकायले नमान्ने उनको भनाइ छ। 

‘बाटो भनेपछि स्थनीय तह, वडा कार्यालयसँग भइहाल्यो। महानगरपालिका, नगरपालिका र सडक विभागसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएका छौं।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सडक र स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायसँग छलफल नै नगरी काम गर्दै आएको छ। ‘हामीले सडक, स्थानीय तहसँग छलफल गरिसकेका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘बाटो भनेपछि स्थनीय तह, वडा कार्यालयसँग भइहाल्यो। महानगरपालिका, नगरपालिका र सडक विभागसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएका छौं।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणको खासै भूमिका नदेखिएकाले छलफल नगरिएको भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ। ‘सडकको स्वामित्व सडक विभाग र स्थानीय तहसँग हुन्छ। खानेपानी र ढल व्यवस्थापन गर्ने निकाय पनि हाम्रा साझेदार हुन्’ भट्टराईले भने, ‘हामीले चाहिने निकायसँ समन्वय नगर्ने भन्ने कुरै छैन।’ यद्यपि उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट भने स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नै नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘काम गर्नुपर्ने ठाउँ भएको भए हामी त्यहाँ पनि समन्वय गर्थ्यौं होला।’ जहाँजहाँ समन्वय गर्न आवश्यक थियो ती सबै निकायसँग समन्वय गरिएको छ।’ सडक खन्दा सडक विभागको स्वीकृति लिइने र आफ्नो काम सकेपछि जस्ताको जस्तै सडक बनाएर विभागलाई हस्तान्तरण गरिने भट्टराई बताउँछन्।

मेलम्ची खानेपानीको पाइप गाड्ने बेलामा तार पनि भूमिगत गर्न सकेको भए सजिलो हुने उनी बताउँछन्। तर, तार भूमिगत गर्ने नयाँ अवधारणा भएकाले सँगै काम हुन नसकेको हो। ‘पाइन गाड्ने र तार भूमिगत गर्ने काम सँगसँगै हुन सकेको भए धुलोधुवाँ कम हुन्थ्यो।’