मुख्यमन्त्री ज्यू, जलविद्युत्‌मा कहिलेदेखि सेयर हाल्न पाइन्छ ?

इटहरी- जलविद्युत्‌मा दिल खोलेर सेयर हाल्न सर्वसाधारण तयार देखिन्छन् । चिलिमे, सानिमा माई र बुटवल पावर कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी उत्साहले पनि त्यही देखाउँछ । 

तर, राज्यले वातावरण नमिलाउँदा नेपालीले दुःख गरेर कमाएको रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु र गैरउत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । 

बरु, देशको अमूल्य पानीमा विदेशी लगानीले नेपाली स्वामित्व कमजोर बनेको छ । बेलाबखत राज्यले ल्याउने केही उत्साहप्रद नीति तथा कार्यक्रमले भने जनतामा ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ऊर्जा थपिएको छ । 

जनार्दन शर्माको नारादेखि प्रदेश-१ को नीतिसम्म

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो । त्यसको कारण थियो, लोडसेडिङको मारबाट पार पाइने सर्वसाधारणको आशा । नेपाली जलविद्युत्को मालिक नेपाली जनता नै बन्न पाउने आधार तयार हुने कुराले पनि सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको थियो । 

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको साझेदारीबाट मन्त्री शर्माले गणतन्त्र स्थापनायताकै पहिलो सफल योजनाको रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गराए । र, 'नेपालको पानी जनताको लगानी' अवधारणा अगाडि सारे । 
 

तर, जब शर्मा ऊर्जा मन्त्रीबाट हटे, उनको अवधारणा पनि हरायो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो विषय समेटिएकोसम्म छैन । 

प्रदेश १ मा भने शर्माकै मोडेलअनुसार जलविद्युत् विकासको नीति तयार भएको छ । २७ जेठमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनताको लगानीबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने एजेन्डालाई प्रमुखता दिइएको छ । 

३३औं बुँदामा सरकारले स्थानीय जनतालाई जल, जमिन र जंगलको मालिक बनाउँदै समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्न 'प्रदेशको पानी जनताको लगानी- घर-घरमा बिजुली जनजनमा सेयर' नीति लागू गरिने उल्लेख छ । 

त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी तथा सार्वजनिक-सहकारी अवधारणा अपनाउने लोभलाग्दो नीति पनि ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि यसमा सामेल गराउने नीति प्रदेश सरकारको छ । 

समस्या छैन लगानी उठ्न

साविकको पूर्वाञ्चल क्षेत्र दमित आर्थिक विकासको चरणबाट गुज्रिइरहेको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रचुर सम्भावना भएर पनि प्रदेश-१ यस पाटोमा पछाडि पर्दै आएको छ । 

सर्वसाधारणको उत्साह हेर्दा जलविद्युत् विकासका लागि यो प्रदेश लगानी जुटाउने कुरामा पछाडि देखिँदैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि सर्वसाधारणको रकम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । 

सरकारी तथ्यांक विश्लेषण गरौं । प्रदेश-१ को जनसंख्या ४५ लाख हाराहारी छ । र, साक्षरता दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाबाहेकको लगानी उठ्दा पनि ३३ लाखभन्दा बढी जनसंख्या जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार देखिन्छ । 

३३ लाखको एक तिहाइ मात्रको सेयर आउँदा पनि १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्न तयार हुन्छन् । ३३ लाख जनसंख्याले डेढ लाखका दरले सेयर खरिद गर्दा चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुट्छ । १० लाखको मात्र सेयर सोही दरमा आउँदा पनि एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्छ । 
 

 

पछिल्लो रकम अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त छ । अर्थात्, प्रदेश-१ ले जनताको रकम सदुपयोग गरेर मात्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । 

जागिर र रोजगारीको सिलसिलामा मुलुककै विभिन्न भागमा रहेका प्रदेश-१ का युवाबाट पनि ठूलो परिमाणमा लगानी उठाउन सकिने सम्भावना नभएको होइन । 

राष्ट्रिय युवा परिषद्को तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रदेश-१ मा १८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या काम गर्ने उमेरको छ । उक्त जनसंख्याको २५ प्रतिशतबाट मात्रै सेयर संकलन गर्न सक्दा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ जुट्छ । 

यी सबै आधार विश्लेषण गर्दा प्रदेश-१ सरकारकै पहलमा पनि अरुण तेस्रोजस्ता दुई ठूला आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या देखिँदैन । प्रदेश सरकारले जलाशययुक्त तमोर आयोजना तथा सुनकोशी र अरुण करिडोरका केही जलविद्युत् आयोजनामा यो मोडेलमा काम गर्न सक्छ । 

एक पटक सेयर हाल्नेले अर्को आकर्षक आयोजनाको सेयर खरिद नगर्ने भन्ने हुँदैन । खाली, सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्छ कि पार्न सक्दैन भन्ने कुराले यसमा महत्व राख्ने देखिन्छ । 
लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा अहिले सामान्य सहकारीमा पनि लाखौंको सेयर खरिद गर्न लाइन लागेको देख्न पाइन्छ । सरकारले विश्वासको वातावरण तयार पार्दा जलविद्युत्मा लगानी नआउने सम्भावना देखिँदैन । 

दुई सय मेगावाटसम्मका साना र मझौला आयोजना निर्माणका लागि त निजामति कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरू र सहकारीहरू पनि सक्षम देखिन्छन् । 

भोजपुरबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जलविद्युत्लाई नै प्रदेश-१ को समृद्धिको आधार बताएका थिए । नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश-१ मै छ । 

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री राईले विगतका विषयगत तर्कलाई तथ्यांकमा ढाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रदेशमा सम्भावित विद्युत्गृहहरूको सदुपयोगका लागि स्वदेशी लगानी र विश्वस्तरीय व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्रीको जोड रहनुपर्ने देखिन्छ । 

एक पटकको लगानीले दीर्घकालीन आम्दानीको प्रत्याभूति गर्ने कुरातर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान तत्काल जानु आवश्यक देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउँदै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाएर प्रदेशको जलविद्युत्मा स्वदेशी स्वामित्व कायम राख्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । 

प्रदेश-१ का खोलानालाबाट वर्षौंदेखि ठूलो परिमाणमा पानी बगेको बग्यै छ । र, अर्बौं लगानी त्यत्तिकै जमेर बसेको छ । जनसंख्याको बढ्दो दर र त्यससँगै बढेको बिजुली माग । प्रदेश-१ मा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार यहीं छ । र, त्यसबाट उद्योग, कलकारखाना स्थापना र सञ्चालनको प्रचुरता पनि छ । प्रदेशका बासिन्दाको प्रश्न छ, 'मुख्यमन्त्रीज्यू, हामीले जलविद्युत्मा सेयर हाल्न कहिलेदेखि पाउने ?'