शिक्षामा काम गरेर खेलकुदमा चर्चा कमाएका रमेश सिलवाल

काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विवादित सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिलवाललाई पदमुक्त गरेको हो।

सिलवाल २०७७ साउन १२ गते सोमबार राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सिलवाललाई चार वर्षको लागि  सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो।

सिलवाल खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। आवेदन दिएका २७ जनामध्ये सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन केपी ओली सरकारले निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवाललाई पुनः नियुक्ति गरेको थियो।

लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका रमेश सिलवालले चर्चा चाहिँ राखेप सदस्य सचिव भएर कमाए। १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सफल रुपमा सम्पन्न गरेर मात्र उनले यो नाम कमाएका थिए। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको रुपमा चार वर्षका लागि पदबहालि भएका उनले दुवै पटक नै पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्।

२०७६ असारमा चार वर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएसँगै पद खालि गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव राप्रसाद थपलियाको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले सिलवालसँगै तीन जनाको नाम सदस्य सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिएका सिलवाललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि राखेपको कार्यकारी पद सुम्पियो। त्यसपछि उनी चार वर्ष सदस्य सचिव भएर पद सम्हाल्न पाउनेमा ढुक्क देखिन्थे।

२०७६ असारमा चार वर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएसँगै पद खालि गर्नुपरेको थियो।

मदन भण्डारी स्पोर्टस फाउन्डेसनको संस्थापक अध्यक्षका रुपमा खेलकुदमा पाइला चालेका उनले राष्ट्रिय खेलकुदकै सर्वोच्च अंगमा काम गर्ने अवसर पाए। र, खुल्ला आवदेन दिएर सदस्य सचिव बनेका सिलवाल पहिलो व्यक्तिसमेत थिए।

तर चर्चासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगको छानविनमा पनि मुछिएका सिलवालको राखेप यात्रा अहिले सकिएको छ। सिलवालको राखेपको बसाइ केहि कुराका लागि सम्झनलायक छन् भने त्यसरी नै कतिपय कुरा विर्सनलायक पनि छन्।

गत वर्ष सदस्यसचिवमा पुनः नियुक्ति हुँदा उनी पहिलो नियुक्तिमा जस्तै काम गर्ने विश्वास धेरैको थियो। २०७६ असार १३ गते पहिलो पटक राखेप प्रवेश गरेका सिलवालले सागका लागि अव्यवस्थित मैदान, रंगशालालाई मर्मत र पुनर्निर्माण गराएर प्रतियोगिता समयमै सम्पन्न गरेका थिए।

दुईपटक प्रतियोगिता सरेर देशको इज्जतमा प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको समयमा उनले देशको साख बचाएका थिए। त्यसरी पहिलो पटक सदस्य सचिव बन्दा गरेको कामले जति सम्मान पाएका थिए, दोस्रो इनिङमा पनि त्यो विश्वास कायम राख्ने प्रतिबद्धता आफैंले गरेका थिए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका निकट रहे पनि दोस्रो पटक सदस्य सचिव बन्नका लागि उनी लायक थिए। त्यसकारण भलिबलकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठ र भलिबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष लिलबहादुर थापा मगरलाई पछि पार्दै ओलीले सिलवाललाई नै छाने।

दुईपटक प्रतियोगिता सरेर देशको इज्जतमा प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको समयमा उनले देशको साख बचाएका थिए। त्यसरी पहिलो पटक सदस्य सचिव बन्दा गरेको कामले जति सम्मान पाएका थिए, दोस्रो इनिङमा पनि त्यो विश्वास कायम राख्ने प्रतिबद्धता आफैंले गरेका थिए।

उनले परिषद्मा आउँदै ऐनमा आफ्नो विमति रहेको बताए। तर त्यतिबेलै उनले, ‘अब म देशभरका खेलकुद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछु। गण्डकीमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो पहिलो प्राथमिकता बन्ने छ।’

केहि समयअघि उनले त्यसका लागि छलफल पनि गरिसकेको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। आगामी फागुन ६ गतेबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको र त्यसका लागि तयारी लगभग सकिएको र आयोजनाको अन्तिम घडीमा आइपुगेको पनि बताएका थिए।

तर, त्यो प्रतियोगिताको अधिकारिक निर्णय राखेपको बोर्ड बैठकले गर्नेछ। यता, सरकारमा मन्त्री फेरिरहने भएका कारण अहिलेसम्म बोर्ड बैठक बस्नै सकेको छैन।

संघको विवाद समाधान गर्न असफल

सिलवालले यो कार्यकालमा संघहरुको विवाद समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने लगायतका जिम्मेवारी थिए। त्यसलाई बुझेका उनले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नेसँगै खेलकुद प्रतियोगितालाई जीवनसँग जोड्ने योजना घोषणासमेत गरेका थिए।

‘चाहे प्रोफेसनल होस् या एमेच्योर, खेलकुदलाई प्रतियोगिता मात्र नभई बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका मानिसको जीवनको अंगका रुपमा विकास गर्नेछु,’ उनले भनेका थिए, ‘खेलाडी, खेल पत्रकार, खेल संघलगायत खेलसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरु मात्र नभएर आम मानिसलाई खेलप्रति उत्साह आउने गरी काम गर्नेछु। खेलकुदलाई गैरसरकारी संस्थासँग जोड्ने पनि अभ्यास अगाडि ल्याउने छु।’

तर, ती सबै कुरा उनले सम्पन्न गर्न नसक्ने त होइन अहिलेसम्म सुरुआत पनि गरेनन्। ऐनअनुसार तीन महिनामै संघको विवाद समाधा गर्नुपर्ने थियो। त्यसको कार्यकारी पदमा सिलवाल नै भए पनि उनले ती समस्या समाधान गर्न सकेनन्।

आफू जुन ऐनको सहयोगमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाए उनी त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नमा कुनै तादरुकता देखाएनन्। अहिले पनि वर्षभरि कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने संघहरु कायमै छन्। कतिपय खेलकुदका त एकभन्दा धेरै संघहरु पनि कायम छन्। जसले खेलाडीको विकास भन्दा कार्यसमितका पदाधिकारीलाई विदेश घुम्न पठाउन जोड दिन्छ।

मन्त्री विश्वकर्मासँग टकराव

१३ औं साग हुँदा राखेपका कार्यकारी सिलवाल थिए भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा थिए। साग सम्पन्न गर्न मन्त्री विश्वकर्माका पनि कम सहयोग भने छैन।

उनले निर्माणाधिन रंगशालको दैनिकजसो निरिक्षण गरे। आयोजनाका लागि बन्दोबस्त मिलाए। सरकारसँग समन्वयको काम पनि गरे। तर, आयोजनाको जस भने सिलवालले पाए। सायद त्यो कुराले मन्त्रीलाई चोट पुगेको थियो।

त्यसपछि बनेको खेलकुद विकास ऐनमा सदस्य सचिवको धेरै अधिकार खोसियो र मन्त्रीलाई धेरै अधिकार दिइयो। त्यो समयमा खेलकुद वृत्तमा एउटा हल्ला पनि थियो– मन्त्रीको फोन सिलवालले उठाउँदैनन्। त्यसले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मन्त्री विश्वकर्मा र सदस्य सचिको सम्बन्ध कस्तो थियो।

तत्कालिन सचिव थपलिया र मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा मन्त्रालयमा रहुन्जेल ऐन कार्यान्वयनको काम सुरु हुने अवस्थामा थियो। मन्त्रालयले संघहरुलाई नयाँ ऐनको बारेमा जानकारी र अन्तरक्रियाको काम लगातार अघि बढाइरहेको थियो।

तर ढीट प्रवृत्तिका सदस्य सचिवसँगको मनमुटावका कारण तत्कालिन मन्त्री विश्वकर्माले बोर्ड बैठक बोलाएका थिएनन्। बोलाउन सकेनन् वा चाहेनन्। त्यसैक्रममा विश्वकर्माको मन्त्री पद गुम्यो, सचिवको सरुवा भयो।

त्यसपछि जो मानिस मन्त्री भएर आए उनीहरु सिलवालको अन्डरमा रहे। त्यसैले, गएको माघमा मन्त्री विश्वकर्मा र सचिव थपलियाले मन्त्रालय छोडेसँगै मन्त्रालय दिशाहीन बनेको छ।

तत्कालिन सचिव थपलिया र मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा मन्त्रालयमा रहुन्जेल ऐन कार्यान्वयनको काम सुरु हुने अवस्थामा थियो। मन्त्रालयले संघहरुलाई नयाँ ऐनको बारेमा जानकारी र अन्तरक्रियाको काम लगातार अघि बढाइरहेको थियो।

त्यसपछिका मन्त्री दावा लामाले खेलकुदको समस्या बुझ्नै नपाई मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो। यता सचिव केदार न्यौपानेले अझैसम्म पनि खेलकुदभित्रको किचलो समाधानको लागि भेउ पाउन सकेका छैनन्।

लायक मन्त्री नपाउँदा मन्त्रालयमा अझैसम्म नेतृत्वको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा समग्र खेलकुदमा सदस्यसचिव सिलवालले राज गरिरहेका थिए।

यता, खेलकुद ऐनले कामअनुसार खेल संघहरुको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई तत्कालिन मन्त्री विश्वकर्माले पटक पटक बताउँदै आएका थिए। त्यसो त राम्रा संघलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने सिलवालको ‘स्लोगन’ हो। तर त्यो स्लोगनलाई पनि सिलवालले चर्चामा आउने हतियार मात्र बनाए। कारबाही गरेनन्।

बरु ती सबै कुरालाई यथावत् राखेर उनी विदश भ्रमणमा व्यस्त रहे। गएको जेठमा विश्वकप छनोट र त्यसपछि ओलम्पिकका दौरान लामो समयको विदेश भ्रमण नै उनको यो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत उपलब्धि भयो।

आफूले गरेको कामको बयान गर्न नथाक्ने सदस्यसचिव सिलवालले पछिल्लो समय आफ्नो नेतृत्वमा ऐनकै कार्यान्वयन सकेनन्। आफू अनुकूलको केपी ओली सरकार रहँदा पनि उनले काम गर्नमा अरुचि देखाए।

त्यति मात्र होइन तत्कालिन नेकपा–नेकपा एमाले सरकार रहँदा त्यो पार्टीको खेलकुद संघले खेलकुदबाटै राजनीति सुरु गर्दा पनि उनले आँखा चिम्लिदिए। एमालेको खेलकुद समितिले खेलकुदबाहेकका सबै राजनीतिक नारा लिएर सडकमा उत्रँदा उनी त्यसकै मौन समर्थनमा लागिरहे।

आफूले काम नगरेर बढ्दो महामारीको कारण देखाउन अहिले सबैलाई सजिलो भएको छ। कोभिडका कारण केही कुरा गर्न असम्भव भए पनि खेल संघको विवाद समाधान गर्ने, ऐन कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षसँगैको सहकार्यमा बोर्डको बैठक बोलाउनेजस्ता अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी असम्भव थिएनन्।

यता, युवा तथा खेकुद मन्त्रालयमा मन्त्रीको हेरफेर साथै सदस्यसचिव र मन्त्रीको तामेल नमिल्दा र स्वार्थ बाझिँदा अहिलेसम्म बोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। यदि बोर्डको बैठक बस्न सकेको भए केही काम अघि बढ्न सक्ने थियो। तर बसेन। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुपमा यी सबै कुराहरुको निर्णायक पदमा सिलवाल कायम छन्।