ल्याटिन अमेरिका र अफगानिस्तानबारे बोल्ने एमाले एमसीसीका विषयमा मौन

काठमाडौं- प्रमख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अमेरिकी सहयोग एमसीसीका विषयमा मौन बसेको छ। ललितपुरको गोदावारीमा सुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानको तालिबान र नेपालसँग खासै दोहोरो सम्बन्ध नभएको ल्याटिन अमेरिकी देश/क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको तर नेपालमा व्यापक बहसको विषय बनेको एमसीसीबारे भने मौनता साँधिएको छ।

केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन पटकपटक प्रयास गरेका थिए। सत्तामा हुँदा आफूले एमसीसी पारित गराउन खोजेको तर सभामुख अग्नि सापकोटाले अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक आलोचना गर्दथे। 

केही समयअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा ओलीसँग पनि भेट गरेकी थिइन्। उनीसँगको भेटवार्तामा ओलीले आफूहरू हालका सत्ताधारी दलले एमसीसीबारे प्रष्ट धारणा ल्याएपछि मात्र एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। 

एमसीसीबारे कुनै धारणा नसमेटेको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालसँग खासै दोहोरो सम्बन्ध नभएका देश तथा क्षेत्रको विषय समेटिएको छ। 'ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षडयन्त्र जारी छन्। यसका बाबजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति लिइरहेको छ,' ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै अफगानिस्तानका विषयमा पनि ओलीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन्। 'अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरु बीस वर्षपछि पछाडि हटेका छन्। यसले स्पष्ट पारेको छ– जुन सुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो। त्यसको असफलता अनिवार्य छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रुपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ।'

एमसीसीका विषय मौन बसेको ओलीको राजनीतिकले प्रतिवेदन हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (आइपिएस)लाई भने छोएको छ। 'चीनसँगको सम्बन्धलगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ। विश्व प्रतिष्पर्धाको केन्द्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ। हालै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।