मन्‍त्रीहरूको सम्पत्ती : कमरेडी बिहे, दाइजोमा लाखौं

एउटा बच्चा चिनी खानका लागि उसकी आमासँग सधैं झगडा गर्दो रहेछ । जति फकाए पनि केही सीप नलागेपछि आमाले बच्चालाई एक सन्तकहाँ लगिछन् । र, चिनी धेरै खान नहुने सम्झाइ-बुझाइ छोराको खराब आदत छुटाइदिन अनुरोध गरिछन् । 

सन्तले एक सातापछि आउन भनेछन् । एक सातापछि छोरालाई लिएर आमा सन्तकहाँ गइन् । सन्तले पनि बाल मनोविज्ञान अनुरूप सम्झाए । बच्चा सन्त र आमासँग सहमत भयो । यही कुरा एक साताअघि नभनेर किन पछि आउन भन्नुभयो भनेर सन्तलाई आमाले सोधिन् । 'एक साता अघिसम्म म पनि अधिक चिनी खान्थें, आफू नसुध्रिकन अरूलाई सुध्रिनु भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, अहिले सातदिनमा मैले चिनी खान कम गरें अनि बच्चालाई सम्झाउने हिम्मत गरें,' सन्तले भनेछन्, 'यदि सातदिनअघि मैले यही कुरा भनेको भए मसँग नैतिक बल हुने थिएन र बच्चालाई सम्झाउने प्रयास निरर्थक हुने थियो ।'

प्रसंग हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उनी नेतृत्वको सरकारमा रहेका नेपालका मन्त्रीहरूको सम्पत्ती विवरणको । केही मन्त्रीबाहेक सबैका सम्पत्ती विवरण कपोलकल्पित हुन् वा स्रोत नखुलेका सम्पत्तीहरूको फेहरिस्त हो भन्न कसैलाई मुस्किल पर्दैन । 

अहिले मन्त्रिमण्डलमा रहेका अधिकांशले विवाह गर्दा मुड्की उठाएर गरेका थिए । विवाहमा न कुनै भोज भतेर थियो, न जगिया नै राखिएको थियो । बेहुला-बेहुलीले कमरेडी अभिवादन गर्दै कार्यकर्ता र नेताहरूले थपडी बजाएर गरिएका विवाहमा त्यत्रो दाइजो वा पेवा कसरी आयो भन्ने चर्चा अहिले सर्वत्र छ । 

कुनै जवाफदेहिता नभएको मुलुक नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यस किसिमको विवरण पेश गरिएको हो कि यो विवरण शतप्रतिशत सत्य हो ? जनताले जवाफ माग्नै पर्छ । यो निश्चित छ कि यी सबै मन्त्रीका ससुराली सबै त्यति धनी छैनन्, जसले लाखौं करोडौंको सम्पत्ती छोरी-ज्वाईंलाई दिन सकुन् । 

अर्को कुरा के हो भने आफैंले ससुरालीबाट त्यत्रो सम्पत्ती कुम्ल्याएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतालाई दाइजो लिनु अपराध हो भनेर कसरी सम्झाउने ? कुन हातले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाउने ? अनि कानुन पालना नगरेकाहरूलाई कारवाही गर्ने आदेश कुन मुखले दिने ? प्रकाशित सम्पत्ती विवरण अध्ययन गर्दा यी प्रश्न गम्भीर छन् । 

कि त माथि उल्लिखित कथामा सन्तले चिनी खान छाडेझैं मन्त्रीहरूले सबै दाइजो र पेवा ससुरालीलाई फिर्ता गर्नुपर्‍यो, कि त दाइजो प्रथा कानुनसम्मत बनाउनुपर्‍यो । मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ, नजानी-नजानी कुनै गल्ती हुन गएमा त्यसको प्रायश्चित पनि हुन सक्छ । दाइजो वा पेवामा त्यसरी सम्पत्ती लिइएको हो भने त्यसको साँवा-ब्याज फिर्ता गरेमा क्षम्य हुन्छ । 

जानी-जानी नै ससुरालीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर लिइएको हो भने त्यो महाअपराध हुन्छ र क्षम्य पनि हुँदैन । त्यस्ता नेता मन्त्री हुन त के समाजमा मुख देखाउन पनि लायक नहुनुपर्ने हो । कानुनबमोजिमको सजायँ मन्त्रीहरूलाई हुनैपर्छ । अन्यथा सरकारले नै कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ भन्न कसैले हिच्किचाउनुपर्दैन ।

कुनै पेशा-व्यवसाय नगरी त्यत्रो रकम बैंक खातामा हुनु र सबै मन्त्री जमिनदार हुनु संयोग मात्रै निश्चय होइन । त्यति सम्पत्ती भएका नेपाली नै छैनन् भन्ने होइन । तर, सबै मन्त्री धनी मात्रै हुनु चाहीं अचम्मको विषय हो । 

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने वामपन्थी राजनीति गर्न धनी नै हुनुपर्छ वा नभए पनि धन सम्पत्ती देखाउन सक्ने हुनुपर्छ । कि त मन्त्री भएपछि स्रोत खुल्ने र नखुल्ने वैध वा अवैध सबैखाले कमाइ हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पछि कमाउने सम्पत्तीलाई पनि पहिलेकै विवरणमा राख्ने प्रयास गरिएको हुनसक्छ । 

त्यसको अलावा वामपन्थी राजनीति गर्ने हो भने ससुराली धनाढ्य हुनै पर्छ, आफैं मात्र धनी भएर पुग्दैन भन्नेसमेत मन्त्रीहरूका सम्पत्ती विवरणले पुष्टि गरेका छन् ।
 

कुनै पेशा–व्यवसाय नगरी त्यत्रो रकम बैंक खातामा हुनु र सबै मन्त्री जमिनदार हुनु संयोग मात्रै निश्चय होइन ।

मेरा हजुरबा गाउँका मुखिया हुनुहुन्थ्यो । मेरा बुवा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकबाट 'रिटायर्ड' व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मेरी श्रीमती र म विश्वविद्यालयमै प्राध्यापन गर्छौं । मेरी आमाले अझै पेन्सन बुझ्दै हुनुहुन्छ र पनि मेरो कुनै पनि बैंक खातामा लाखको बिटो छैन । 

जुवा खेलेर सम्पत्ती फालेको पनि छैन र पनि सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट लाखौं ऋण लिनुपरेको छ । नेताहरूको क्रियाकलाप हेर्दा भने कहिल्यै कुनै जागिर खाएको, व्यापार-व्यवसाय गरेको इतिहास देखिँदैन । तापनि, लाखौं रकम खातामा देखिन्छ ।

एक जना पण्डितले दिनभरि प्रवचन गर्दा माछा खान हुँदैन भनेछन् । घर जाँदा माछा बोकेर गएछन् र श्रीमतीलाई पकाउन भनेछन् । 'दिउँसो तपाईंले नै माछा खान हुँदैन भन्नुभएको होइन' भन्दा यो माछा भनेको हो त, पुस्तकको माछा पो भनेको भन्थे रे । त्यस्तै व्यक्तिगत सम्पत्ती थुपार्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भन्ने वाम नेताहरूको भनाइ त्यही पुस्तकको माछाजस्तै हुन पुगेको छ, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ती विवरणबाट ।

अख्तियार, सम्पत्ती शुद्धीकरणजस्ता निकायहरू सोझा जनता र निमुखा कर्मचारीहरूका सम्पत्ती जाँच गर्न मात्रै स्थापित भएका निश्चय नै होइनन् होला । देशमा जो कोहीले अपत्यारिलो जीवनशैली अपनाएमा वा सम्पत्ती थुपारेमा यस्ता निकायको ध्यान जानैपर्ने हो । ती निकायले मन्त्री र तिनका ससुराली छुनै नसक्ने हो भने बेग्लै कुरा नत्र भने एक पटक अध्ययन गर्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी हुने थियो । 

ज्वाईंलाई लाखौं पेवा दिनका लागि ससुरालीसँग कम्तीमा पनि त्यसको २० गुणा अर्थात् करोडौंको सम्पत्ती हुनैपर्छ । त्यति छैन भने ज्वाईंलाई कहाँबाट त्यत्रो दाइजो दियौ भनेर सोध्ने हो भने सत्य आफैं उजागर हुन्छ । 

यहाँ त ज्वाईंले मात्रै होइन, छोरीको बुहारीले समेत सम्पत्ती पाएको देखिएको छ । सासूकी आमाले करोडौंको जग्गा दिएको भन्ने कुनै सर्वसाधारणबाट सुन्न पाइएको छैन । तर, मन्त्रीबाट सुन्न पर्दा अचम्मको विषय बनेको छ, कोही उदारमना भएर हुन पनि सक्छ, असत्यै भन्नचाहीं मिली हाल्दैन कि ।

यो लेख वामपन्थी नेताहरूका लागि मात्रै लेखिएको भने होइन । कांग्रेस वा अन्य दलका नेताहरूको पनि यस प्रकृतिका सम्पत्तीमाथि छानविन हुनै पर्छ । जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेको आफैंमाथि दलका नेताहरूले शासन गरून् भन्ने अभिप्रायले मात्रै होइन । 

नेताहरूको र सरकारको जनताप्रति उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता होस् भन्ने चाहनाले कैयन शहीदले ज्यानको बलिदानी दिए । हजारौले रगत बगाए, लाखौं जनताले पसिना चुहाए । त्यसैले त्यही पारदर्शिता कायम होस् भन्ने उद्देश्यमा यो लेख केन्द्रित छ । 

देशको सिमानाभित्र घर बनाउने जग्गाको धुरो नभएको र बैंकको खाताको त के कुरा खल्तीमा समेत पैसाको नाममा एक रूपैयाँ नभएको नेपालीले बिरामी परे ऋण खोजेर उपचार गर्नुपर्छ । तिनै नेपालीले करवापत तिरेको रकमबाट आधा करोडभन्दा बढी रकम बैंक खातामा रहेका नेताहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्छ । 

यस्ता कुप्रथाहरूको अन्त्य नेपाली जनताको चाहनामा पर्छन् । दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत भएको सरकारले जनताका अपेक्षाबमोजिम काम गरोस् भन्ने सबैको इच्छा छ । त्यो इच्छालाई पूरा गर्नका निमित्त आफ्नै सम्पत्ती विवरण सच्याएर आफैंबाट शुद्धीकरण गर्दै जनतालाई गणतान्त्रिक संघीयताको असल उपहार दिन सरकार सफल बनोस् । 

कमसेकम साथीले उपहारस्वरूप दिएको लाखौं रूपैयाँ भन्नेजस्ता अपत्यारिला कुराहरू सम्पत्ती विवरणबाट हटाई मन्त्रीहरूले जनताको विश्वास बटुल्न सफल बनून्, हार्दिक शुभकामना ।