ऐन आएको एक वर्षपछि बस्न लागेको राखेप बोर्ड बैठक स्थगित

काठमाडौं– असार ३० गते बस्ने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक स्थगित भएको छ। राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले बोर्ड बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए।

राखेप बोर्डको बैठक झन्डै दुई वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन। गत वर्षको असार १७ गतेबाट नयाँ ऐन (राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७) लागू भएपछि कम्तिमा पनि ६ महिनामा बोर्डको बैक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन।

ऐनअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुन्छन्। त्यसैले अध्यक्षले बैठक बोलाउने प्रावधान थियो। तर हिजो (सोमबार) सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको आदेश दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो।

ओली नेतृत्वको सरकारका पछिल्लो समय फेरिएका मन्त्रीहरुले पनि बोर्ड बैठक डाक्न सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सहयोगमा राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम बैठक आह्वान गरेका थिए।

बैठक बस्न नसकेपछि राखेप बोर्डका दुईजना सदस्यको मनोनयन अझैसम्म भएको छैन, जुन बैठकले गर्ने भनिएको छ। ऐनको दफा १४ (घ) बमोजिम बैठकले परिषद्का सदस्यमध्येबाट परिषद्ले मनोनित गरेका कम्तिमा एकजना महिलासहित दुईजना कार्यकारी समितिमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ। त्यो यो बैठकले गर्ने थियो।

यसबाहेकका कार्यकारी समिति सदस्य भने ऐनले तोकेअनुसार भइसकेका छन्। यता, बैठक नबसेका कारण परिषद्का सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको थिएन। जसले सदस्यहरुमा पनि बोर्डप्रति नैरास्यता बढ्दै गएको चर्चा हुँदै आएको छ।

बैठकमा त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि वार्षिक कार्ययोजना, बजेट खरिद योजना लगायत एजेन्डाहरु थिए। त्यस्तै, टोक्यो ओलम्पिक, एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप लगायतको एजेन्डाहरु थिए। ऐनको नियमावलीको मस्यौदामा राय सुझाव पठाउन बैठक डाकिएको थियो।