हेटौंडा भेलाको निश्कर्ष : कम्युनिस्ट सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने

हेटौंडा- कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको हेटौडा भेलाले पार्टीलाई आन्तरिक विवाद र झगडाबाट मुक्त गर्दै कम्युनिस्ट सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने निश्कर्ष निकालेको छ। संघीय प्रणालीअनुसार पार्टीको पुनसंरचना गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संगठन निर्माण गनुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।

कांग्रेस अहिलेसम्म मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपअनुसार संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनामा गएको छैन । हालकै विधानअनुसार अगाडि बढ्दा कांग्रेसमा पुनर्ताजगी नआउने सभापतिहरूको सल्लाह छ । 

तीन दिनदेखि हेटौंडामा जारी जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले संघीय संरचनाबमोजिम पार्टीको सबै तह निर्माणका लागि विधान परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो । बिहीबार साँझसम्म चलेको भेलामा सुझाव दिने अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । 

पार्टीलाई विधानबमोजिम सञ्चालन गर्न, नेतृत्व तहमा एकता कायम गर्न र संघीय संरचनाबमोजिम पार्टी संगठनलाई लैजान मुख्य सुझाव आएको नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले नेपाल समयलाई जानकारी दिए । 

शुक्रबार सार्वजनिक हुने हेटौंडा घोषणापत्रमा संघीय संरचनाबमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका र नगरपालिका वडा एकाइलाई संघीय संरचनाबमोजिम तत्काल निर्माण गर्ने सुझाव आउने भएको छ । घोषणा पत्रमा तीन महिनाभित्र गाउँ, नगर, वडा र प्रदेश संरचना बनाइसक्न सुझाव आउने भएको छ । 

भेलामा ७७ मध्ये ७२ जिल्ला सभापतिले बोलेका थिए। शुक्रबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुअघि केन्द्रीय सभापति देउवाले भेलामा उठेका जिज्ञासाको समाधान औंल्याउँदै जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

विगतमा नेतृत्वले गरेका कमी-कमजोरी आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउने, विधानबमोजिम सामूहिक बहस र सहमतिको आधारमा निर्माण गर्न, पाँच वर्षभित्र पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउने, विगतमा भएका गाउँ र नगरपालिका एकाइलाई हालको गाउँ र नगरपालिकाको संरचनामा ढाल्न सुझाव आएको छ ।

सभापतिहरूले निर्वाचनमा अनुशासनको कारवाही गर्न ढिलाइ भएको, त्यसको अधिकार जिल्ला सभापतिहरूलाई दिनुपर्ने, जिल्ला सभापतिले गरेको कारवाही चित्त नबुझे मात्र केन्द्रमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिने गरी घोषणा पत्र आउने भएको छ ।

तर, तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको महिनौं बितिसकेको सन्दर्भमा अनुशासनको कारवाहीको औचित्य नहुने सुझाव पनि आएको छ । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कारवाही गरेर थप जटिलता निम्त्याउनुभन्दा विगतका कमी-कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । 

सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा लिएर संघीयता कमजोर बनाउन खोजेको, मूल्यवृद्धि ४० प्रतिशतसम्म बढेकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले आफ्नो भूमिका र हैसियत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव छ ।