काठमाडौं– केही वर्षअघि पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेतले तयार पारेको फिल्म ‘दद्या’ विश्व चर्चित टोरन्टो, भेनिस लगायत फिल्म फेस्टिभलमा छनाट भए। त्यतिबेला उनीहरुलाई फेस्टिभलले खानेबस्ने खर्चमात्रै दियो, यात्रा अर्थात् बाटो खर्च दिएन। त्यहीकारण उनीहरुलाई ती फेस्टिभलमा सहभागी हुन सकस भएको खबर चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीको कानसम्म ठोक्कियो।
त्यसैले बाटो खर्च अभावकै कारण कोही पनि फिल्मकर्मी विश्वचर्चित फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर चलचित्र विकास बोर्डले ‘चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरेको छ। यसअनुसार ओस्कार जित्ने नेपाली फिल्मलाई ८ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ।
२०७७ कात्तिकमा स्वीकृत भएको यो कार्यविधिमा ओस्कारमा छनोटमात्रै भएको फिल्मलाई पनि २ लाख दिने निर्णय भएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले जानकारी दिए। स्तरीय फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहन होस्, फिल्म फेस्टिभल र ल्याबमा मनोनयनमा परेका फिल्मकर्मीलाई सहयोग पुगोस् भनेर अनुदान घोषणा गरिएको उनले बताएका छन्।
बोर्डले फिल्म महोत्सव, अवार्ड कार्यक्रम र फिल्म कार्यशालामा स्वदेशी फिल्म वा फिल्मकर्मीको मनोनयन र सहभागिता भएको अवस्थामा अनुदान रकम छुट्याएको छ। बोर्डले गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा छनोट हुने फिल्मलाई १ लाख र अवार्ड जित्नेलाई २ लाख दिने भएको छ। एसिया प्यासिफिक स्क्रिन अवार्डमा छनोट हुने फिल्मलाई १ लाख र जित्नेलाई १ लाख ५० हजार दिनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कान्सदेखि विश्वप्रख्यात फेस्टिभल बर्लिन, भेनिस, लोकार्नो, टोरोन्टो, सन्ड्यान्स र इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल रोटरड्याममा जाने लघु फिल्मलाई १ लाख र फिचर फिल्मलाई २ लाख ५० हजार दिने निर्णय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल र अवार्डको सूचीमा अन्य फेस्टिभलको नाम छ, जसका लागि बोर्डले फरक–फरक रकम छुट्याएको छ।
टोरिनो फिल्म ल्याबमा जाने फिल्मलाई यात्रा खर्च ३ लाख र सहभागिता खर्च २ लाख दिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। युरोपियन अडियोभिजुअल आन्टरप्रेनर, द स्याम स्पिगल इन्टरनेशनल र लेस इज मोर ल्याबमा जाने फिल्मको हकमा पनि अनुदान रकम यही तोकिएको छ।
बोर्डको पछिल्लो निर्णयलाई फिल्मकर्मीहरुले प्रशंसा गरेका छन्। ‘केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो। चलचित्र विकास बोर्डको तारिफयोग्य सुरुवाती कदम,’ फिल्म निर्देशक प्रदीप भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्।
तर, केहीले विरोध पनि गरिरहेका छन्। पत्रकार प्रशान्त अर्यालले रिट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘जनताबाट उठाएको पैसा जो पनि ह्वारह्वारी बाँड्ने मात्रै! सुविधा दिने भनेकै खाली पैसा बाँड्नेजस्तो! विभिन्न खाले छुट र सहुलियत दिएर पनि त राम्रा फिल्म बनाउन प्रेरित गर्न सकिन्छ नि।’