निजी स्कुल : शिक्षा कम, व्यापार बढी

काठमाडौं- ललितपुर कुपण्डोलस्थित एक निजी विद्यालयले ठ्याक्कै सामुन्नेको आफ्नै पसलमा किताब, कापी र ब्याग खरिद गर्न अभिभावकलाई अह्राउँछ । अन्यत्र खरिद गरिएका किताब, कापी र ब्याग विद्यालयमा ल्याउन निषेध छ, विद्यार्थीलाई । 

आफ्नै पसल भएकाले किताबको मूल्य सूची पनि विद्यालयले नै तोक्नु स्वाभाविकै मानौं । तर, बाहिर बढीमा ६ सय रुपैयाँमा पाइने ब्यागको मूल्य उक्त पसलमा एक हजार पर्छ । 

किताबको मूल्य नर्सरीका लागि ११ सय ८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । कक्षा- १० का विद्यार्थीका लागि ३४ सय ८६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कुपण्डोलको उक्त विद्यालयले विद्यार्थीबाट बस शुल्क दुई हजार र खाजा खर्च दुई हजार रुपैयाँ असुल्छ । विद्यालय पोशाक (युनिफर्म) पनि भोटेबहालको एनएस ट्रेडर्समै सिलाउनुपर्ने नियम छ । 

मीनभवनस्थित अर्को निजी विद्यालयले त्यस्तै नियम बसाएको छ । स्थानीय एबिटेक इन्टेक्सबाटै खरिद गर्नुपर्छ, युनिफर्म, ब्याग, किताब, कापीलगायत सामग्री । त्यसवापत अभिभावकले तोकिएको पसललाई बजार मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । 

उक्त पसलमा नर्सरी पढ्ने बच्चाको सर्ट सिलाउन सात सय रुपैयाँ पर्छ भने पाइन्टको नौ सय । सामान्य कपडा पसलहरूले त्यही सर्ट र पाइन्ट सिलाएको क्रमश: चार सय ५० र सात सय लिन्छन् । कमिसनको चक्करकै कारण महँगो पर्ने गरेको अभिभावकको आरोप छ । एबिटेकका सञ्चालक जयराम सेढाईं भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन् । 

अधिकांश निजी विद्यालयको शैली एकै छ । कतिपयले त स्कुलकै खाजा खानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएका छन् । यस्तो लाग्छ, निजी विद्यालयहरू शिक्षाका लागि खुलेका नभई व्यापारिक प्रतिष्ठान हुन् । र, तिनमा शिक्षा नभई कमिसनको चक्र चलेको छ । 
 

किताबमा कमिसनको खेल

सबै निजी विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रमा नयाँ किताब खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य बनाउँछन् । किनभने, हरेक वर्ष पुस्तक फेर्ने गरिन्छ । जबकि, विज्ञहरूका अनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक एक पटक तय गरिएपछि केही वर्ष प्रयोगमा रहनुपर्छ । र, त्यसपछि अध्ययन गरेर मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

निजी विद्यालयहरूले भने हरेक वर्ष मनखुशी पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गराउँछन् । पाठ्यक्रम उही, विषयवस्तु उही । तर, अघिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले पढेका किताब त्यसपछि उक्त कक्षामा पुगेकाहरूलाई पढ्न छुट दिइँदैन । 

किन यस्तो गरिन्छ ? 'हरेक वर्ष किताब फेर्ने भन्ने त हुन्न तर आवश्यकताअनुरूप फेरिन्छ,' निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगाना टालटुले जवाफ दिन्छन्, 'सामाजिक परिवेश बदलिएका कारणले पनि किताब बदल्नुपरेको हो ।' 

ढुंगानाले भनेजसरी नै नेपाली समाज हरेक वर्ष फेरिने हो भने त सबै महाद्विपको केन्द्र बनिसक्नुपर्ने हो यो । अभिभावकहरू यसै भन्छन् । र, यो सबै कमिसनको खेलको उपज भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । 

अभिभावक राममणि भुसाल प्रश्न गर्छन्, 'कमिसनको खेल थिएन भने किन प्रकाशन गृह बदलिनासाथ नयाँ किताब किन्न बाध्य पारिएको त ?' निजी विद्यालयहरूले जे गरे पनि सहन बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ छ । 

एक पब्लिकेसन्स सञ्चालक पनि भुसालको तर्कसँग सहमत छन् । कमिसनबिना निजी विद्यालयले कुनै पनि पब्लिकेसन्सको किताब नलिने गरेको उनले खुलाए ।

'केही आकर्षक अफर गर्नैपर्छ, नत्र आफ्ना किताबहरू बिकाउन सकिँदैन,' उनी भन्छन्, 'कुनै स्कुलमा कम्प्युटर, कसैलाई किताब र कसैलाई नगदसमेत बुझाउने गरेका छौं ।'

नयाँबानेश्वरका एक पुस्तक व्यवसायी भने बोर्डिङहरूले पुस्तक बिक्रीवापत कमिसन माग्ने गरेको बताउँछन् । 'भन्नलाई अभिभावकको सजिलोका लागि भनिन्छ तर कमिसनबिना काम हुँदैन । हामीले पनि स्कुल हेरेर कमिसन बाँड्ने गरेका छौं ।' 

त्यस्तो कमिसन १० प्रतिशतसम्म बाँड्ने गरिएको उनी बताउँछन् । 
 

खाजा र खानाको व्यापार

निजी विद्यालयहरूको व्यापारको अर्को क्षेत्र हो, खाजा र खाना । केही बोर्डिङले बिहान आठ बजे नै विद्यार्थीलाई जम्मा गरिसक्छन् । र, विद्यालयमै खाजा र खाना खान बाध्य पार्छन् । 

एकाबिहानै बच्चा भेला पारेपछि स्कुलको पहिलो काम उनीहरूलाई खाजा खुवाउने हुन्छ । घरबाट खाजा र खाना ल्याउन निषेध गरिन्छ । त्यसवापत कतिपय विद्यालयले जनही मासिक ३५ सय रुपैयाँसम्म असुल्छन् । 

छैन नियमन

निजी स्कुल शिक्षाभन्दा व्यापारमा केन्द्रित हुँदा नियमन भने शून्य देखिन्छ । सञ्चालन अनुमति दिने, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहमा सरेको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको खासै प्रयोग गरेको पाइँदैन । 

अनुगमन भए पनि कारवाहीको पाटो नगण्य छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएकाले आठ हजार स्कुलको अनुगमन गर्न असम्भव रहेको शिक्षा विभागका प्रवक्ता केशव दाहाल बताउँछन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्छ । 'प्रक्रिया झण्झटिलो भएको छ,' उनी भन्छन् । 

पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले निजी स्कुल सञ्चालन गर्छन् । अनुगमन भए पनि कारवाही गर्ने हिम्मत कसैसँग नदेखिनुको कारण पनि त्यही हो । 

'कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका हर्ताकर्ताले नै शिक्षाका नाममा व्यापार गर्न थालेपछि कसले कारवाही गर्न सक्छ ?' शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, 'गुणस्तरीय शिक्षामा निजी स्कुलको योगदान छ । तर, त्यसो भन्दैमा लुट्ने छुट कसैलाई छैन ।'

शिक्षाका नाममा व्यापार गर्ने निजी विद्यालय नै खारेज गर्नुपर्नेमा डा. वाग्लेको जोड छ । संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा लेख्ने र त्यसको कार्यान्वयन साटो लुट मच्चाउन छाडा छाडिदिने राज्यको दोहोरो चरित्रले यस्तो अवस्था आएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । 

विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समिति निष्क्रिय छ । विद्यालय अनुगमन र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहको हो । तर, स्थानीय तहले यो काममा खासै चासो राखेको पाइदैन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ निजी स्कूलहरुले लिइरहेका छन् । सरकार नजागेसम्म र अभिभाव सचेत नभएसम्म निजी स्कूलको मनोमानी रोकिने छैन् । 

पहुँचवालाका निजी स्कुल 

युलेन्स स्कुल- आरजु राणा, पूर्व सांसद 

चाँदवाग- विनोद चौधरी, सांसद, नेपाली कांग्रेस

नाइटिंगेल- टीएल चौधरी, पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाली कांग्रेस

ग्यालेक्सी- गीता राणा, पूर्वसांसद

भीएस निकेतन- स्व. बाबुराम पोखेल, पूर्वसांसद

लिटिल एन्जेल्स- उमेश श्रेष्ठ, सांसद, नेपाली कांग्रेस

माइलस्टोन- एमाले युवा नेता डा. विजय पौडेल

रातो बंगला स्कुल, दिक्षित परिवार