प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट ल्याउलान् त रेल र तेल ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी ओलीको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । यसअघि ७–१४ चैत ०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले गरेको चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सम्झौताहरू नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नै मानिएका थिए । 

अहिलेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेल नै बोकेर ल्याउलान् भन्ने आशा शायदै कसैले गरेको छ । धेरैको आशा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिन्छ, जुन ओलीपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले विस्मृतिमा धकेलिदिए । 

त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच १५ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्येको एक महत्वपूर्ण बुँदा थियो, चीनबाट पनि समुद्रसम्मको पारवहन सुविधा । र, अर्को थियो, ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको ढाँचाभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास आयोजनाहरू अगाडि बढाउने । 

पारवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकलका विषयमा संवाद अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ, सीमापार र नेपालभित्र रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि छलफल भएको थियो । सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू र नयाँ बन्दरगाह स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
 

धेरैको आशा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिन्छ, जुन ओलीपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले विस्मृतिमा धकेलिदिएका थिए ।

अरनिको राजमार्ग सुधार र खुलाउन तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्गको मर्मत र सुधार तीव्र पार्ने सहमति थियो । नेपालको आर्थिक÷सामाजिक विकासमा चीनले निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको तीन अर्ब युआनअन्तर्गत् सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार निर्माण, भत्किएका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणलगायत २५ वटा परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी चाँडै टुंग्याउन दुवै सरकार तयार भएका थिए । 

यस्तै, व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धि सम्झौता चाँडै गर्ने सहमति थियो । नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सघाउने सहमति भएको थियो । दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति पनि थियो ।

पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । 

चार सय ३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तथा चार सय केभी सीमापार र एक सय ३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । 
तत्कालीन ओली सरकारसँगबाट चीनले जति उपलब्धि हासिल भएको ठानेको थियो, त्यसयता बनेका दुई वटा सरकारले पूरै बेवास्ता गरेका थिए । कतिसम्म भने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारबाट चिनियाँ पक्षले अपमान बोध गरेका थिए ।

चीनबाट ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने विषय आफैंमा रणनीतिक महत्वको थियो । त्यसो हुन सक्दा नेपालको व्यापार पनि विविधिकरण हुने थियो । नेपाल आयल निगमको बोर्डले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको साटो भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलयम पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणमा एक खर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको चिनियाँ लगानी भित्रिने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता हुने अपेक्षा जनस्तरमा देखिन्छ । 
तस्बिर रासस