शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थ नमिल्दा आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन, शिक्षक नियुक्ति र बढुवा ठप्प

काठमाडौं– सिफारिस भएको सात महिना बित्दा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थ नमिल्दा शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र, नयाँ विज्ञापन र आन्तरिक बढुवाका सबै काम ठप्प छन्।  अघिल्लो वर्षसम्मको विवरणअनुसार  देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ। यद्यपि यसको विवरण अद्यावधिक भइरहेको शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रका अधिकारी बताउँछन्।

लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठित पदाधिकारी छनोट समितिले पुसमै छनोट गरेर नियुक्तिका लागि पठाएको थियो। तर, मन्त्री श्रेष्ठले उक्त सिफारिस रोकेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मानेका छैनन्। आफ्नो मान्छे सिफारिसमा नपरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति गर्न नचाहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। 

यति लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेको हुन सक्ने सिफारिसमा परेकाहरु बताउँछन्। सिफारिसमा परेका एकजनाले भने, ‘कानुनलाई आधार मानेर काम भएको थियो। प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। मन्त्रीको स्वार्थ के हो बुझिएन।’

छनोट समितिले खुला दरखास्त आह्वान गरी पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यति लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेको हुन सक्ने सिफारिसमा परेकाहरु बताउँछन्। सिफारिसमा परेका एकजनाले भने, ‘कानुनलाई आधार मानेर काम भएको थियो। प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। मन्त्रीको स्वार्थ के हो बुझिएन।’

स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पूर्वसहसचिव लक्ष्मी पौडेललाई आयोग अध्यक्ष बनाउने तयारीमा थिए। तर पौडेल मूल्यांकनमा चौथो नम्बरमा परेपछि श्रेष्ठले लामो समयदेखि आयोग बन्दीमा राखेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चौथो नम्बरमा परेका तिनै व्यक्ति सिफारिसमा नपरेकाले मन्त्रीले नै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नदिएका हुन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएर निर्णय सञ्चाउन भनेका थिए। सोही निर्णय नसच्चिएकाले पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको हो। लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मैनालीले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति नै अघि बढाएनन्।

जानकारहरुका अनुसार ऐनअनुसार यसलाई रद्द गर्न मिल्दैन। त्यसको विकल्प अर्को आयोग बनाउने भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छैन। 
शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘रद्द गरियो भने त लोकसेवा आयोगको पद्धतिमाथि नै प्रश्न आउन सक्छ। सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई संयोजक बनाउनु नै प्राज्ञिक र स्वच्छ मान्छे आऊन् भनेर हो।’

पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा विद्यालयमा नयाँ स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, बढुवालगायतका काम रोकिएका छन् भने आयोगको दैनिक प्रशासन कामचलाउमा सीमित छ। सदस्यमा सिफारिस भएका पूर्वसहसचिव रिमाल सिफारिस के भयो भनेर बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताउँछन्। उनका अनुसार अवधारणापत्र र बिजेनस प्लान मूल्यांकनपछि पुस १७ गते अन्तर्वार्ता भएको थियो।  एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन छ। दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा आयोगमा पदाधिकारीका लागि छनोट समितिले सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै नयाँ मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आइपुगे– मन्त्रालय सम्हाल्न। उनले समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। 

ती अधिकारी भन्छन्, ‘छनोट समितिको सिफारिस मन्त्रीको टेबुलमा पुगेर अड्किएको छ। सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न किन आलटाल गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन।’  शिक्षक सेवा नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले १२ हजार ६१ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएको पनि धेरै भइसकेको छ।