ओली सत्ता : 'सरकार' कि 'घोडा' !

केही प्रश्न र सन्दर्भबाट कुरा शुरु गरौं ।

भर्खर मात्र थाहा भयो, नेपालमा 'किसान आयोग' छ । यसमा केही विशिष्ट महानुभावहरू पदासिन छन् । यसको आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट छ । यस्तो महत्वपूर्ण कुरा मलाई थाहा थिएन । शायद यो मेरो आफ्नै कमजोरी हो । तर, नेपालका लाखौं किसानलाई किसान आयोगको कुरा कति थाहा छ ?

भक्खर मात्र दूध किसानहरूले सडकमा दूध पोखे । उनीहरू आफ्नो मर्का सरकारलाई सुनाउन चाहन्थे । हाम्रो 'किसान आयोग'लाई यो कुरा कति थाहा छ ? बर्खा लाग्यो यता शहरका सडकहरू हिलाम्य छन्, उता खेतहरूमा पानी छैन । अतः किसान रोपाईंको चिन्तामा छन् ।

गाउँमा किसानी गर्ने मान्छे कम छन् । त्यसैले श्रम महँगो छ । मल, बीउको चिन्ता त छ नै, यस वर्ष कस्तो उब्जनी होला र त्यसले कस्तो भाउ पाउला, किसानको चिन्ता त्यही हो । मानो रोपेर मुरी फलाउने होइन, मुरी खर्च गरेर मानो उमार्ने नेपाली किसानको व्यथा किसान आयोगलाई थाहा छ ?

नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । त्यसयता युद्ध नायकहरू पटक-पटक सरकारमा पुगे र मन्त्री भए । तर, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताको ठूलो हिस्सा अझै पीडामै छ । यसको अर्थ १० वर्षे द्वन्द्वले समाजमा पारेका घाउहरूमा खाटा बसेको छैन । यसर्थ नै सत्य निरूपण आयोज र बेपत्ता छानविन आयोग बनाइएको छ ।

तर, के आयोगको काम, कार्यप्रक्रिया र परिणामबारे द्वन्द्वपीडितहरू जानकार छन् ? के उनीहरू विश्वस्त छन् कि यी आयोगहरूले सत्यको निरूपण गर्लान् ? के बेपत्ताहरूका परिवार विश्वस्त छन् कि उनीहरूका लापत्ता प्रियजनहरूबारे तथ्य प्रकाशन होला ? अन्यथा यस्ता आयोगहरू किन छन् ?

प्रश्न गर्न अरू पनि अनेकौं विषय छन् । जस्तो : हामीसँग स्थानीय तह छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू छन् । त्यहाँ आफ्नो तलब-भत्ता आफैं तोक्ने जण्ड प्रमुख, मेयर र पदाधिकारी छन् । हामीसँग अझै जिल्ला नाम गरेको एउटा तह छ, जसमा जिल्ला समन्वय समिति बस्छ ।

हामीसँग अनेक सरकारी कार्यालय छन् । तिनीहरूका आफ्नै कर्मचारी संरचनाहरू छन् । जहाँ सचिव, सह-सचिव, निर्देशक र हाकिमहरू हुन्छन् । सरकारसँग अर्बौंको बजेट छ । त्यो बजेट सालिन्दा या त फ्रिज हुन्छ या सकिन्छ । तर, किन छन् यावत संरचनाहरू ?

सडकमा परेका सानातिना खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि र सडक विभाग किन छन् यो देशमा ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन तमासा गर्न हाम्रा सांसदहरूलाई चार करोड चाहिएको हो ? साधारण पखाला चल्दा बुढी आमालाई एक पुरिया जीवनजल दिन नसक्ने स्वास्थ्यचौकी किन छन् गाउँमा ?

विद्यार्थीहरूलाई फेल गर्ने शिक्षण संस्थाहरू किन छन् जताततै ? आफ्नो कामप्रति पटक्कै उत्तरदायी नहुने मान्छेहरूलाई तलब, भत्ता र सुविधाका नाममा अर्बौं रकम किन खर्च गर्छ सरकार ?

अर्को पनि रोचक कुरा छ । जस्तो : हामीसँग कृषि विकास बैंक छ, जो किसानलाई भैंसी किन्न महँगोमा ऋण दिन्छ । तर, शहरका साहुलाई गाडी किन्न सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध लगाउँछ ।

हामीसँग गाउँमा खरदार छ, जो सर्वसाधारणमाथि शासन गर्छ र नेताकोमा हाजिर बजाउँछ । हामीसँग कर्मचारी छन्, जो कार्यालय कम र पार्टी अफिस ज्यादा धाउँछन् ।

हामीसँग केही यस्ता प्रहरी छन्, जो तस्करसँग सेटिङ मिलाउँछन् र जनतामाथि डण्डा मार्छन् । हामीसँग नियमहरू छन्, जो मिच्नकै लागि लेखिन्छन् । जस्तो : हामीसँग संविधान छ, संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको कुरा छ । तर, ठूला दलहरू त्यसको धज्जी उडाउँछन् ।

हामीसँग सञ्चार मन्त्री छन्, जो प्रश्नहरूलाई बन्ध्याकरण गर्छन् । र, आफ्नो शक्तिको मादकतामा मदहोस हुन्छन् । यो राज्य पोषित अराजकता र बेथिति किन छ ? यसलाई रोक्ने काम कसको होला ?

समय र सन्दर्भ

केही साल अगाडिको एउटा प्रसंगलाई पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु । धरानको कुनै वन उपभोत्ता समिति परिसरमा पिकनिक थियो । पिकनिकमा त्यतिबेला उमंग हरायो, जब त्यो पार्टी प्रशिक्षणमा फेरियो । भन्नु एउटा र गर्नु अर्कै भयो । उद्घोषकले शुरु गरे- कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सभापतिको आवश्यकता (?) पर्ने हुँदा आदि ।

कार्यक्रम गर्दा सभापतिको आवश्यकता किन पर्छ ? स्वयं सभापतिलाई थाहा हुँदैन । यद्यपि, सभापतिले कुर्सी सम्हाले । आसन ग्रहण र भाषण भयो । कार्यकर्ता भोकले छटपटाए तर प्रशिक्षण सकिएन । कार्यकर्ताहरू १/२ गर्दै थाल टिपेर भान्सातिर लाग्न थाले ।

यता मञ्चमा अझै बाँकी थिए, उद्घोषक र सभापति । सभापतिले अन्त्यमा गर्वसाथ भने, 'सभापति हुँ केही त बोल्नैपर्छ ।' उनले थप आधा घण्टा बोले तर सुन्ने कोही थिएन । के यस्तै हो हाम्रो सरकार ? देशमा एउटा सरकार आवश्यक पर्ने हुँदा सरकार बन्यो । देशमा केही कर्मचारीहरू चाहिन्छ, त्यसैले कर्मचारी संरचना बन्यो । पार्टीले जे जस्तो भए पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर दिनैपर्छ, त्यसैले आयोग बन्यो ।

तर, किन यो सबै गरियो र यसको जनतासँग के साइनो छ ? शायद यो कम्तिमा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने । उही धरानको पार्टी पिकनिकमा झैं सरकार भाषण गर्दो छ । काँचो भातको सकसमा छन् जनता । भाषण र भोकका बीचमा के फरक छ, कसैले बताउँदैन ।

औचित्यको खोजी

ओली सरकार आधुनिक नेपालको ४९औं सरकार हो । ००७ सालदेखि हिसाब गर्दा ६८ वर्षमा ४८ वटा सरकार बने र ढले । यसरी हेर्दा यो सरकारको कुनै थप मूल्य छैन । तर, इतिहासको चश्माले हेर्दा ओली सरकार गणतान्त्रिक संविधान आएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार हो । त्यसैले यो सरकार नेपाली जनताको संवैधानिक आशा र अपेक्षाको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो ।

योसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आदर्शलाई एक सिँढी माथि लैजाने दायित्व छ । यो सरकारसँग नयाँ राज्यसंस्कृति र सुशासन स्थापित गर्ने दायित्व छ । यो सरकारलाई फटाफट काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

यो मात्र बोल्ने सरकार होइन । वाचाल मान्छेहरू त गाउँ-गाउँमा चटक गरेर बसेकै छन् । यो सरकारलाई कामहरूको सूची बनाउने र सय दिनको फेहरिस्त प्रकाशन गर्ने छुट छैन । यसले परिणाम दिनुपर्छ ।

तर दुर्भाग्य, सरकार बनेको चार महिना भयो । पाँच वर्षभित्र उधुम मच्चाउँछु भन्ने सरकारले चार महिनामा केही शुरुवात त गर्नैपर्छ ।

तर, तीव्र महँगीले जनताको ढाड भाँच्दैछ । सरकार यसलाई स्वाभाविक महँगी भनेर मुसुक्क हाँसी दिन्छ । असारे विकासले शहर अस्तव्यस्त छ । गाउँमा कुनै रोजगारी छैन । सबै कुरा हेर्दा लाग्छ, सरकार या त सिंहदरबारमा, अथवा पार्टीका कार्यक्रम वा गोष्ठीहरूमा मात्र छ ।
 

अस्पताल, विद्यालय, हिलो सडक, किसानका खेत, गरिबका भुपडी र तरकारी बजारमा कतै पनि सरकार छैन । १/२ जना असल मन्त्रीहरू छन् । उनीहरूको सक्रियता लोभलाग्दो छ । तर, राज्य मेसिनरी खिया परेझैं देखिन्छ, जहाँ १/२ मन्त्रीको सक्रियताले कुनै उलटफेर ल्याउँदैन ।

परिणाम जे हुनुपर्ने त्यो हुँदैन र नहुनुपर्नेहरू भइरहन्छन् । भाषणमा मात्र सरकार देखिनु र अन्यत्र अन्धकार हुनु यो कस्तो मायाजाल हो ? यसरी यो सरकारले आफ्नो औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ ?

हामी इतिहासको अपूर्व कालखण्डमा छौं । अपूर्व यसकारण कि हामीसँग नयाँ संविधान छ । हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जनता शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वप्रति सचेत छन् ।

यी यस्ता अवसरहरू हुन्, जुन अगाडि थिएनन् । तर, सँगै अनेकौं चुनौती पनि छन् । मुलतः हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतबाट तल झर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई उकास्नु छ ।

विगतका निरन्तर आन्दोलनहरूले दुई हजारभन्दा धेरै उद्योग बन्द छन् । भनिन्छ, बितेका चार महिनामा यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रबाट दुई लाख कामदारहरू पाखा लागे । उनीहरू खाडीतिर पुगे । सरकारले रोजगारी थप्नु छ । पूर्वाधार बनाउनु छ । बिजुली निकाल्नु छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । महँगी र कालोबजारी संस्थागत हुँदैछ, जसलाई रोक्नु छ । सुशासन दिनु छ ।

यसरी हेर्दा हामी उज्यालो र अँध्यारोको बीचमा छौं । यस्तो बेला होसपूर्वक उज्यालोतिर जाने सरकार चाहिन्छ । यस्तो बेला सबैलाई सुन्ने र आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार्ने सरकार चाहिछ ।

मान्छेहरू भन्छन्, 'इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ख्यालठट्टा गर्ने थोरै पनि छुट दिँदैन ।' तर, ओली महोदय सुशासन, समावेशीकरण र विधिको शासनमाथि दुई तिहाइको कोर्रा बर्साउँदै छन् । या त उनी विनोदपूर्ण ठट्टा गर्दै मगनमस्त भेटिन्छन् वा दम्भले गमक्क ।

शायद शक्तिशाली र ठूलो हुनुको भ्रममा छन्, उनी । परिणाम, नीति, बजेट र कार्यक्रम कतै पनि समयको बोध देखिँदैन । यो सरकारमा न त समाजवादी न्यायको प्रतिबद्दता देखिन्छ, न पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा गम्भीरता ।

त्यसैले ओली सरकारलाई भनौं, महोदय आफ्ना आसेपासे, कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहसँग मात्र निमग्न रमाउने समय छैन है ? आफ्नो चरित्रलाई स्पष्ट गर । जाने बाटो कता हो, सिधार गर र भुईंका मान्छेहरूलाई समेट । अन्यथा, ती मान्छेहरूका लागि सरकार सिर्फ भ्रम हुनेछ, जसले सिंहदरबार देखेकै छैनन् ।

सरकारका कमजोरीहरू मात्र उतार्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । तर, कमजोरी छोप्नु पनि आवश्यक छैन । कमजोरी सुधार्नु पर्छ । 'मुख्य शब्द'मा हेर्दा 'अहंकार, कुशासन र विधि उल्लंघन' सरकारको मुख्य कमजोरी हो । सरकार प्रश्नहरूप्रति उदार देखिँदैन । आफ्ना पार्टीका महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको मागलाई गैससहरूको प्रायोजन देख्ने प्रधानमन्त्री अनेक प्रश्नहरूमा आक्रामक भेटिन्छन् ।

प्रश्नहरू नरुचाउने, स्वतन्त्र चिन्तनको खोइरो खन्ने र अध्ययन संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तरिका राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति नबनोस् । तर दुर्भाग्य, उनका केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै प्रश्नहरूलाई निमोठ्न उद्यत भेटिन्छन् । समग्रमा आफ्नै अहंकारले होला शायद, सरकार छुचो बोल्छ । दम्भ देखाउँछ ।

याद गरौं, छुचो बोली प्रतिपक्षलाई सुहाउला, सरकारमा बस्नेले त मित्रवत् कुरा पो गर्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई उचाल्नु र जनतालाई आश्वस्त गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । सरकारमा बस्नेले त जनतालाई अपिल पो गर्नुपर्छ । खास यही सद्गुण यो सरकारमा देखिँदैन ।

सरकारी उदासिनता

आफ्नो समर्थन संख्या तीन चौथाइ पुर्याउने सरकारी महत्वाकांक्षाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कता लैजान्छ ? थाहा छैन । संघीय व्यवस्थापिका नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन हुँदैछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नियमावलीको नियम ५६ लाई परेको छ ।

जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने गर्नुपर्छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयमाथिका छलफलहरूमा मन्त्रीको अनुपस्थितिले संघीय व्यवस्थापिका नै स्थगित भएका उदाहरणहरू पनि छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । मुल कुरा कार्यकारीको विधिमाथिको यस्तो उदासिनता र दम्भले लोकतन्त्र बन्दैन ।    

दुर्भाग्य भनौं, ओली सरकारको आगमनसँगै मूल्यवृद्धि आकासियो । तेल, चामल, दाल छुनै नसक्ने भयो । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । यसलाई रोक्ने सरकारको भूमिका कतै पनि प्रभावकारी देखिँदैन ? किन यस्तो भयो ?

पछिल्लो मूल्यवृद्धिले भुईं तहलाई सबैभन्दा धेरै मर्कामा पारेको छ । तर, सरकार ती निर्धा मान्छेहरूप्रति पनि उदासिन देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, यो कुनै कम्युनिस्ट सरकार होइन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सरकारको भनाइ र गराइ उल्टो भयो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा लाग्छ, सरकार ठूला-ठूला कुरामा रमाउँदैछ, जहाँ साना-साना कुराहरू छुट्ैछन् । कुरा ठूला-ठूला गर्ने र साना-साना कुराहरू छुट्दै जाने हो भने आधार तहका मान्छेहरूले न्याय कहाँ खोज्ने ?
 

सरकारका सय दिनहरू बिते । अब सरकारले आलोचना सुन्नुपर्छ । निश्चय नै, काम गर्न सजिलो छैन । तर, काम नगरी बस्ने छुट पनि त दिन सकिँदैन । जनताको निराशालाई आशामा फेर्ने काम सरकारको हो । पछिल्ला जनअपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । मधेश, पहाड र हिमाल जोड्ने काम सरकारको हो ।

सरकारले अनुभूत हुने गरी परिणाम दिनुपर्छ । अन्यथा, परिणामविहीन सरकार असफल सरकार हो । त्यो असफलताको हिसाब-किताब पाँच वर्षपछि गरेर हुँदैन । जे गर्ने हो गर्दै जाऊ, काम पनि गर्दै जाऊ, आलोचना पनि सुन्दै जाऊ, आफूलाई सुधार्दै जाऊ र परिणामहरू निकालौं । अन्यथा, पाँच वर्ष चुपचाप जनताले सहनुपर्छ भन्ने सरकारी अपेक्षा जायज हुँदैन ।  

अन्त्यमा सानो कथा जोडौं । अत्यन्तै दुर्गम गाउँमा सरकार (मन्त्री)को सवारी हुने भएछ । स्वागतद्वारहरू बने । आसपासका साना-साना विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न लगियो ।

भीडमा सरकार (मन्त्री) घोडा चढेर आयो र गयो । आफ्नो सानो छोरालाई बेलुका आमाले सोधिन्, 'बाबु सरकार देख्यौ ?' छोराले भन्यो, 'देखें । सरकार त बलियो रहेछ । हाम्रो माले गोरुभन्दा पनि अग्लो । मान्छेलाई ठम् ठम् बोकेर उकालो हिँड्न सक्ने ।' आमा छक्क परिन् ।

बुझ्दै जाँदा रहस्य खुल्यो । सानो केटाले कहिल्यै घोडा देखेको थिएन । न त उसले त्यसभन्दा अगाडि सरकार नै देखेको थियो । उसलाई लाग्यो, सरकार त्यही हो । कालो घोडा । कथाको अनेक अर्थ होला । यहाँ भने कथा सरकारको कर्मसँग जोडिन्छ ।

भीडमा आउने र जाने मात्र सरकारको कुनै परिचय हुँदैन । परिचय पाउन कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसलाई परैबाट चिन्न सकियोस् । अन्यथा बच्चाका लागि घोडा र सरकारमा के भेद ?

अतः सरकारले यस्तो काम गरोस्, जसलाई परैबाट चिन्न सकियोस् । अन्यथा नेताहरूले भनिदिऊन् कि सरकार एक भ्रम हो । सरकारले स्वरमा स्वर थपेर भनोस् कि पुलिस अर्को भ्रम हो । मेयर भ्रम हो । हाकिम भ्रम हो । अन्यथा सरकार हुनुको अनुभूति त चाहियो ।

कि त स्वीकारौं कि गफाडी शासकहरू भएको देशमा सपना र यथार्थको भ्रम निकै चर्को हुन्छ । र, त्यो स्वीकारोक्तिको उत्सव मनाऔं । त्यही उत्सवमा घोषणा गरौं कि सपना र विपनाको फरक नबुझ्ने सरकार फलतः एउटा भ्रम हो । अन्यथा, सरकार कतै छ भने त्यसको अनुभूति त हुनैपर्छ ।
 
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ ! कृपया उखान होइन, जवाफ देऊ । तिमीबाट हामीले के आशा गर्ने ? नेपाली जनताको आँखामा तिमी मात्र 'घोडा' हुन चाहन्छौ कि 'सरकार' ।

अन्यथा, न त तिमीलाई समयले पर्खिने छ, न त हामीलाई नै । त्यसैले अनुरोध छ, इतिहासको महान गतिलाई उखानको सहारामा नगिजोलौं । अन्यथा, सरकार तिम्रा समृद्धिका भ्रमहरू उदांगो हुनेछन् । त्यसपछि लाज ढाक्न कहाँ जाने ? कृपया ख्यालठट्टा नगर र अगाडि बढ । अन्यथा यो सरकार पनि एक भ्रम मात्र हुनेछ ।

लेखक दाहाललार्इ ट्वीटरमा @dahalkeshab मा भेट्न सकिन्छ ।