कच्चा तेल गठबन्धनमा भारत र चीन !

बेइजिङ- भारतले अगाडि सारेको चीनसँगको कच्चा इन्धन (क्रुड आयल) गठबन्धन दुवै मुलुकका लागि लाभदायक हुन सक्ने चिनियाँ विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । 

दुवै मुलुक संसारमा सबैभन्दा बढी कच्चा तेल आयात गर्ने सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । तर, त्यस्ता गठबन्धन तयार पार्न समस्याका रूपमा रहेका राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरू समाधान पहिलो शर्त रहेको विज्ञहरूको ठहर छ । 

त्यस्तो गठबन्धनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष सञ्जीव सिंहले चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीएनपीसी)का अध्यक्ष वाङ यिलिनसँग आग्रह गरेका छन् । उक्त मुद्दा भारतीय तेल मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले गत अप्रिलमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मञ्चको बैठकमा पहिलो पटक उठान गरेका थिए । 

मन्त्री प्रधानले तेल खरिदकर्ताहरूको क्लब निर्माण आवश्यक भएको औंल्याएका थिए, जुन पेट्रोलियम निर्यातक मुलुकहरूको संगठन ओपेकको प्रभुत्व कम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ । 

बेइजिङस्थित चीन–एसिया अध्ययन केन्द्रका शोधकर्ता कियान फेङले भने, ‘चीन र भारतबीच ऊर्जा सहयोगको मुद्दामा मिलन विन्दु देखिन्छ किनभने विश्वव्यापी कच्चा तेल बजारमा उनीहरूका साझा हितका धेरै विषय छन् ।’

पेट्रोलियम निर्यातक मुलुकहरूको गठबन्धनलाई काउन्टर दिन भारतले अगाडि सार्‍यो , आयातकर्ताहरूको गठबन्धनको प्रस्ताव ।

दुवै मुलुकका अर्थतन्त्र तीव्रतर विकासमा छन् । र, यतिबेला दुवै मुलुकमा इन्धन आयातको माग पनि अत्यधिक छ । गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढ्दा दुवै मुलुक ऊर्जाको मूल्य निर्धारणमा पनि निर्णायक बन्न सक्ने शोधकर्ता कियानको भनाइ छ । 

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा आयातकर्ता मुलुक हो । भारत उक्त सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छ । चीन र भारतले विश्वको इन्धन खपतमा १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । 

निर्यातकहरूको गठबन्धनलाई ‘काउन्टर’ दिन भारत र चीनको खरिददारी गठबन्धन कामयाब हुन सक्ने सियामेन विश्वविद्यालयको ‘चाइना सेन्टर फर इनर्जी इकोनोमिक्स रिसर्च’का निर्देशक लिन बोकियाङ बताउँछन् । 

‘तर, यसलाई प्रभावी बनाउनु मुख्य विषय हो । र, यो त्यति सहज पनि छैन,’ लिन भन्छन्, ‘किनभने, दुवै मुलुकबीच राजनीतिक र आर्थिक धेरै मुद्दामा असहमति छ ।’

गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको चीन भ्रमणयता दुई मुलुकको सम्बन्धमा केही हार्दिकता देखिएको छ । तर, अझै केही मुद्दामा मतभेद कायम छ । जस्तो : चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा भारतले अझै सन्देह प्रकट गरिरहेको छ । बीआरआईले ऊर्जाको क्षेत्र पनि समेट्छ । 

लिनको भनाइमा तेल गठबन्धन जटिल राजनीतिक सम्बन्धमा जोडिएको छ । ‘त्यसैले यसबाट अहिले धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार भारतले त्यस्तो गठबन्धनको प्रस्ताव धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको छ । र, पछिल्लो समय ओपेक मुलुकहरूले कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार बढोत्तरी गर्दै आएका छन् । र, उत्पादन पनि कटौती गरिरहेका छन् । सोही कारण भारतले पुरानो प्रस्ताव ब्युँताएको चिनियाँ ठहर देखिन्छ । 

पछिल्ला महिनामा गिरावटका बावजुद गत मार्चमा कच्चा तेलको आयात लागत ८५ प्रतिशत थियो । सन् २०१६ र २०१७ को यही समयमा त्यो २२ प्रतिशत मात्र थियो । ओपेक मुलुकहरूले लगातार उत्पादन कटौती गरेपछि लागत बढेको हो । सन् २०१७ मा दिनहुँ दुई दशमलव आठ प्रतिशत मूल्य घटेको थियो । -ग्लोबल टाइम्स