प्रहरीलाई खेलौना बनाउँदैछ कम्युनिस्ट सरकार 

काठमाडौं- हिजो एआर्इजीको संख्या १६ पुर्‍याउने खेल हचुवाको भरमा भयो । अहिले फेरि रातारात त्यसलाई तीनमा झारियो । यसका पछाडि पनि कुनै तर्क र अध्ययन छैन । यसको सीधा अर्थ हो, प्रहरीलाई हामी फेरि खेलौना बनाउन खोज्दैछौं। स्वार्थ र सनकमा फौजमाथि खेल्‍ने डरलाग्दो प्रवृत्ति हावी भएको छ, त्यो पनि दुई तिहाइको आडमा। 

एआर्इजीको संख्या कटौती प्रहरीमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलको एउटा सामान्य परिणाम हो। तर, यसको संकेत डरलाग्दो छ। विगतमा पनि यस्ता थुप्रै उदाहरण र घटनाक्रम छन्, जसले संगठनका सिपाहीको शीर ठाडो हुन दिएका छैनन्। 

आर्इजीपी नियुक्तिदेखि सिपाहीको सरुवा र हवल्दारको बढुवासम्ममा पावर र पैसा हावी भएको छ। परम्परा, विधि, दक्षता तपसिलका विषय भएका छन्। हिजो नवराज सिलवाललाई गृहमन्‍त्री विमलेन्द्र निधिकहाँ पुर्‍याएर 'सुपारी दिलाउने' र  जयबहादुर चन्दलाई  प्रधानमन्‍त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ लगेर 'टीकोटालो' गराउनेहरू तिनै विचौलिया हुन्, जसले निरन्तर प्रहरीमा खेलिरहेका छन् । संगठनभित्रकै केही स्वार्थी पात्रहरू साक्षी बसेर त्यसलाई साथ दिइरहेका छन् । प्रहरीका हाकिमहरूको भाग्य र भाग ठेकेदार, व्यापारी तथा दलालहरूको खल्तीमा कैद हुन थालेको छ। प्रहरीलाई ढाल बनाएर उनीहरू रासनदेखि हतियारसम्मको ठेक्का मात्र होइन, अनेक धन्दा चम्काइरहेका छन्। 

 हरेक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा दरबन्दी थपघटमा परम्परा, मापदण्ड र नियम नै फेरिन्छ। किन हुन्छ प्रहरीमा रातारात यस्तो ?   यसको स्पष्ट जवाफ न त हचुवामा निर्णय ठोक्ने  राजनीतिक नेतृत्वले दिन सक्छ, न फौज हाँक्ने 'कमान्डर'ले । किनभने यो सबै   खेलको रिमोट पर्दाभित्रका केही विचौलियाको हातमा हुन्छ, जसको सीधा 'कनेक्सन' राजनीतिका निर्णायक पात्रहरूसँग छ।   राजनीतिक दाउपेच, पैसाको खेल, संगठनभित्र मौलाएको निकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण फौजको उच्च तहमा रातारात पद थप्‍ने   र घटाउने, बढुवाको अंकगणित तलमाथि पारेर नेतृत्व रोलक्रमको स्वाभाविक शृंखला नै बिथोल्ने खेल हुँदै आएका छन् ।

 १६ जना एआर्इजी प्रहरीमा आवश्यक थिए कि थिएनन् ? यो अध्ययन र बहसको विषय हुनसक्थ्यो। तर, त्यसलाई तीनमा झार्नुका   पछाडि पनि कुनै आधार र तर्क छैन। १६ जना एआर्इजी बोझ भए पनि तीन एआर्इजी संगठनको आकार, परिचालन र समयका   हिसाबले थोरै हुन् । २५ वर्षअघि ४८ हजार फौज हुँदा पनि एआर्इजीको स‌ंख्या तीन थियो, आज झण्डै दोब्बर हुँदा पनि त्यति नै   एआर्इजी भए पुग्छ भन्‍ने तर्क अलि अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक पनि छ। प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरणलाई यसले  बल पुर्‍याउँदैन। भइरहेको संरचना र दरबन्दी खुम्चाउँदा वृत्ति विकासको स्वाभाविक शृंखला अवरुद्ध हुने मात्र होइन, यसले   'चेन अफ कमान्ड'मा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्छ। 

८० हजारको हाराहारीमा रहेका निजामतिमा विशिष्ट श्रेणीका ७१ वटा पद छन्। यो संख्या निजामति, न्याय सेवा, प्रदेशका प्रमुख सचिव, आयोगलगायत सबैको हो । ९६ हजार सेनामा विशिष्ट श्रेणी मानिने उपरथीको दरबन्दी दुई दर्जन नाघिसकेको छ। अनि, नागरिक सुरक्षाको सबै जिम्मा लिएको प्रहरीमा जम्मा तीन एआर्इजी मात्रै भए पुग्छ भन्‍ने तर्कका पछाडि प्रहरीलाई कमजोर बनाउने नियत पनि लुकेको छ। 

थोरै एआर्इजी राखेर प्रहरीको भूमिका र प्रभावलाई खुम्च्याउने र प्रहरीमाथि राजनीतिक घोडा दौडाउने खेलअन्तर्गत् यो डिजाइन भइरहेको शंका पनि गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्‍त्रालयलको सचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने भएपछि मर्यादाक्रम मिलाउन खटाइसकिएका एआर्इजीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो, अहिले पद नै हटाइयो। संघीयता कार्यान्यवन भएर सातै प्रदेशमा मुख्यमन्‍त्री, आन्तरिक मामिला मन्‍त्रीलगायत थुप्रै राजनीतिक अवसर सिर्जना भइरहेका बेला प्रहरीको स्थापित दरबन्दी हटाएर घटुवा गर्ने जुन प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ, त्यसले प्रहरी स‌ंगठनको मनोबल बलियो बनाउँदैन । 

१६ एआर्इजीलाई रातारात तीनमा झार्ने खेलमा संगठन प्रमुखका हिसाबले आर्इजीपीले कुनै अडान लिनसकेको देखिएन। प्रहरीमा अलग्गै छवि बनाएर अगाडि बढेका सर्वेन्द्र खनाल सक्षम र व्यावसायिक 'कमान्डर' हुन् । तर, परिस्थितिले उनलाई कमजोर बनाइदिएको छ। कम्युनिस्ट सत्तासँग किचकिच गरेर कुर्सीको जोखिम बढाउने 'मुड'मा उनी देखिँदैनन् । 

विगतमा प्रहरीमाथि भएका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल प्रकरणबाट झस्किएका आर्इजीपी खनाललाई पनि कुर्सीको सुरक्षाले सताउनु स्वाभाविकै हो । यतिबेला दुई तिहाइ बहुमतको सत्तासामुन्‍ने उनी निरीह छन् र बनाइएका छन् । नियुक्तिका बेला भएको राजनीतिक चलखेल र पृष्ठभूमिका कारण पनि सरकारसँग जोरी खोज्‍ने जोश उनीसँग छैन। प्रधानमन्‍त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको समेत सद्‍भाव बटुलेका पुष्कर कार्की पनि दाउ पर्खेर बसेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्‍त्री रामबहादुर थापा बादलको विशेष पहलमा आर्इजीपी बनेका खनालप्रति ओली त्यति ढुक्क छैनन् । त्यही कारण हो, संगठनका सहकर्मीहरूले खाइपाइ आएको अवसर खोसिँदा पनि उनी चुपचाप बसेका छन्। 

एआर्इजीको संख्या घटाउने खेलमा गृहमन्‍त्री र प्रधानमन्‍त्रीबीच जुँगाको लडार्इं चल्यो। दुई दिनअघि गृहले पाँच एआर्इजीको प्रस्ताव बाहिर ल्यायो। यो एक हिसाबले ठीक थियो तर प्रधानमन्‍त्रीको 'भिटो'मा त्यसलाई तीनमा झारियो। यस मुद्दामा गृहसचिव र आर्इजीपी पनि गृहमन्‍त्रीभन्दा प्रधानमन्‍त्रीप्रति बफादार देखिए। पछिल्लो समय गृह प्रशासन प्रहरी मुख्यालयमा धेरै हावी हुन थालेको छ। गृह प्रशासनमा गृहमन्‍त्रीको राजनीतिक लगाम कमजोर हुँदै गएको छ, सीधा 'कनेक्सन' प्रधानमन्‍त्रीसँग बढेको छ। त्यसको शिकार प्रहरी मुख्यालय पनि भएको छ। गृहको प्रस्ताव रातरात उल्टाएर तीनमा झार्नु त्यसकै परिणाम हो । 

२०४८ सालमा रत्नसमशेर राणालाई ३० वर्षे डन्डा लगाएर हटाइयो र मोतिलाल बोहरालाई आर्इजीपी बनाइयो । प्रहरीमाथिको राजनीतिक चलखेल र गुटबन्दीको शृंखला त्यहींबाट शुरु भएको हो । बोहरा आर्इजीपी हुँदा एआर्इजी रहेका अच्यूतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीच नेतृत्वमा पुग्‍न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसमा राजनीतिक दाउपेच पनि चल्यो । फुली लाइसकेका आर्इजीपी खरेललाई त्यतिबेलाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले हटाएर प्रधानलाई आर्इजीपीको फुली लगाइदिए । खरेल पुनर्बहाली भएपछि प्रधान हट्नु पनि पर्‍यो । 

फौजमा खरेल र प्रधानबीचको गुटबन्दी यति गहिरो भइदियो, त्यसले सम्पूर्ण फौजलाई विभाजित गर्‍यो । अहिले पनि फौजमा खरेल र प्रधान 'ग्रुप' भन्‍ने ह्याङओभर बाँकी नै छ । त्यसपछिका कुनै पनि आर्इजीपीले ढुक्कले काम गर्न पाएनन् । कुनै न कुनै काण्ड र विवादमा आर्इजीपी फस्दै आएका छन् र फसाइएको पनि छ। 

यसले प्रहरीको छवि मात्रै धुमिल भएको छैन, 'चेन अफ कमान्ड'मा पनि खिया लाग्दै गएको छ । र, हरेक सिपाहीको मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको छ । बढुवा तथा सरुवाका लागि राम्रो काम गरेर देखाउनेभन्दा शक्ति केन्द्र तथा नेताको घैरदैलो धाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। कानुनले तोकेको कर्तव्यभन्दा पनि कुर्सीको 'कनेक्सन'तिर प्रहरीका हाकिमहरूको ध्यान जान थालेको छ । 

संगठनको उपल्लो तह चलखेल र गुटबन्दीमा बढी व्यस्त हुन थालेपछि अपराध अनुसन्धान, रणनीतिक योजना र 'इन्टेलिजेन्स'को पक्ष कमजोर हुँदै गएको गुनासो संगठनभित्रैका अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् । नागरिक सुरक्षा तथा अपराध न्यूनीकरणमा प्रहरीको भूमिका फितलो हुँदै जानुको एउटा कारण नीति तथा नेतृत्व तहमा रहेका उच्च अधिकृतहरूको रणनीतिक उदासिनता र गैरव्यावसायिक चलखेल पनि रहेको विश्लेषण गरिएको छ। 

हचुवाका भरमा हतारमा कानुन तथा नीति बनाएर पछुताउने काम विगतमा धेरैपटक भएको छ, त्यो गल्ती अहिलेको स्थिर सरकारले गर्नु हुँदैन । राज्यको नियम वा नीति कसैको स्वार्थ तथा सनकको नतिजा होइन, त्यो हुन पनि सक्दैन । त्यसले संगठनमा अर्को दुर्घटना वा दुर्दशा निम्त्याउने खतरा हुन्छ । यसलाई कसैको पदीय सुरक्षाको हतियार बनाइनु पनि हुँदैन । कानुन वा नीति व्यापक अध्ययन तथा बृहत् छलफलका आधारमा बनाइने दस्तावेज हुन्, जसले संगठनको वर्तमानलाई मात्र निर्देशित गर्दैन, भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्छ। अझ प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठनको नीति नियम बनाउँदा तथा संस्थागत परिवर्तन गर्दा थप गम्भीरता र होसियारी आवश्यक पर्छ। किनभने, यसले मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा सीधै असर पार्छ । 

प्रहरी संगठनमा बेला-बेलामा तरंग ल्याउने अर्को फन्डा ३० वर्षे डन्डा पनि हो । २५ वर्षदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा हुँदै आएको छ। यसलाई आफूअनुकुल प्रयोग र व्याख्या पनि गरिँदै आएको छ। ०४८ सालमा तत्कालीन आर्इजीपी रत्नसमशेर राणालार्इ ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर पदबाट हटाउँदा संगठनमा निकै असहज र अन्योलपूर्ण अवस्था उत्पन्‍न भएको थियो। त्यसको असर संगठनको जीवनमा अहिलेसम्म मेटिएको छैन। ३० वर्षे हटाउने वा कायम राख्‍नेमा त्यतिबेलादेखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। 

बेला-बेलामा यो विषय उठ्ने र उठाइन्छ तर यो आफैं सेलाउँछ पनि । संगठनमा सुधार तथा सेवा शर्तलाई वैज्ञानिक बनाउने असल मनसायभन्दा पनि नितान्त आफ्नो पदीय सुरक्षाको हतियारका रूपमा यसलाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । यसलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ तर यसमा पर्याप्त गृहकार्य, सघन छलफल र बृहत् अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।