दुई महिनामा १२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि, बजारमा अभाव कायमै 

काठमाडौं- जेठमा मात्र नेपाल आयल निगमले दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्‍यो । चैत ०७४ यता इन्धनको मूल्य पाँचौं पटक बढिसकेको छ । त्यसको अन्तिम शृंखला हो, १९ जेठको मूल्यवृद्धि । 

१९ चैतमा पेट्रोल एक सय एक र डिजेल ८३ रुपैयाँ प्रतिलिटर थिए । १९ जेठयता पेट्रोल एक सय १३ र डिजेल ९५ रुपैयाँ पुगेका छन् । यसबीचमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने बढाइएको छैन । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेताहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारी दाबीप्रति कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले २० जेठमा संसदमा व्यंग्य कसिन्, 'जीडीपी अर्थात् ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धि, जुन अहिले भइरहेकै छ ।'

तर, लगातार महँगिँदा पनि उपभोक्ताले सहजै पेट्रोलियम पदार्थ पाएका छैनन् । विगतजस्तो मूल्यवृद्धि हुँदा सडकदेखि सदनसम्म तात्ने 'ट्रेन्ड'ले भने यसपटक खासै स्थान पाएको छैन । 

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघबाहेकले यस विषयलाई चर्काएका छैनन् । नेविसंघ भने १९ जेठयता लगातार विरोध प्रदर्शनमा छ । 

विरोधका स्वर नसुनिनुको कारण हो, मूल्यवृद्धिमा अपनाइने चक्रीय प्रणाली । हरेक १५ दिनमा भारतबाट आयातीत इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ, नेपाल आयल निगम । चक्रीय प्रणाली अपनाउँदा पनि नेपाल आयल निगमलाई मासिक ३८ करोड रुपैयाँ घाटा छ । 

निगमका निमित्त उपमहाप्रबन्धक सुशील भट्टराईका अनुसार ट्यांकर व्यवसायीको आन्दोलनका कारण पछिल्लो समयमा आपूर्तिमा समस्या छ । बाटैमा हुने इन्धन चोरी रोक्न निगमले ट्यांकरहरूमा 'लकिङ' प्रणाली लागू गरेको छ । ट्यांकर व्यवसायीले त्यसको विरोधमा ढुवानीमा अवरोध गर्दै आएका छन् । 

लकिङ प्रणाली लागू भएपछि चुहावट घट्ने निगमको भनाइ छ । र, त्यसको विरोध गर्ने ट्यांकर मालिक र चालकहरूको लाइसेन्स खारेजीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।