वडा सदस्यको गुनासो : हाम्रो तलब पाँच हजार मात्रै ?

धनगढी- प्रदेश-७ सरकारले तोकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधाप्रति वडा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मासिक तलबमान वडाध्यक्षको भन्दा ४-५ गुणाले कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । वडाध्यक्षहरू जत्तिकै खट्नुपर्ने भएकाले दुई गुणाभन्दा कम हुन नहुने सदस्यहरूको माग छ । 

कामको चाप र खटाइका हिसाबबाट अहिलेको तलबमान ज्यादै कम भएको कैलालीको गोदावरी–२ का वडा सदस्य कमल कडायत बताउँछन् । ‘वडाध्यक्षले जुन मतले चुनाव जिते, हामीले पनि त्यही मतबाट जितेका हौं,’ घोडाघोडी-१० का सदस्य भूमिराज जोशी भन्छन्, ‘कि त सरकारले तलब नै नतोक्नुपथ्र्यो, तोकेपछि सम्मानजनक हुनुनपर्छ ।’

जनप्रतिनिधिले भोको पेटमा काम गर्न नसक्ने अछामको मेल्लेख–७ की वडा सदस्य जानकी रावल बताउँछिन् । 

प्रदेश–७ को बुधबारको प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २० हजार र सदस्यको पाँच हजार मासिक तलब पाउनेछन् । 

यस्तै, नगरका वडाध्यक्षको मासिक तलब २२ हजार छ भने वडा सदस्यको ६ हजार रुपैयाँ । उपमहानगरका वडाध्यक्षको २४ हजार र सदस्यको सात हजार व्यवस्था गरिएको छ । 

जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक ६८ करोड खर्च

प्रदेश–७ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलबमा मात्र वार्षिक ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । 

यस प्रदेशमा नौ वटा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र ८८ वटा स्थानीय तह छन् । जिससका पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि वार्षिक एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यस्तै, एक उपमहानगरका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यका लागि वार्षिक एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

३३ वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको तलबमा मासिक साढे तीन करोड र ५४ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको तलब, भत्तावापत मासिक डेढ करोड खर्च हुनेछ ।