समान तलबको माग गर्दै अमेरिकी महिला फुटबल खेलाडीले फेरि हाले मुद्दा

काठमाडौं- अमेरिकी महिला फुटबल खेलाडीहरूले समान तलबको माग गर्दै पुनः अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। गत वर्ष मे महिनामा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अदालतले महिला र पुरुष फुटबल खेलाडीलाई समान तलब दिनुपर्ने मागसहितको निवेदन खारेज गरिदिएपछि महिला खेलाडीले फेरि मुद्दा दायर गरेका हुन्।

२८ महिला खेलाडीले पुरुषसमान तलब र सेवासुविधा दिनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा ब्युँताएका हुन्।

सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अदालतका न्यायाधीश आर ग्यारी क्लउस्नरले खेलाडीको तलब समान बनाउनुपर्ने विषयको मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए। यसपछि त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनीहरूले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

‘हरेक जित, हार र बराबरीका लागि महिला खेलाडीलाई पुरुषको तुलानमा कम तलब दिइन्छ। एकै खेलमा उस्तै खेलेर एउटै काम गरे पनि यहा लैंगिक विभेद भएको छ,’ खेलाडीको तर्फबाट प्रवक्ता मोली लेबिन्सनले एक विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्।

अमेरिकाको महिला टिमले २०१९ मा लगातार दोस्रो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। त्यसपछि लगातार रुपमा फुटबल खेलाडीलाई समान तलबका कुरा उठिरहेका छन्।

गत वर्षको सुनुवाइमा अमेरिकी फुटबल निकायले पुरुष टिमको लागि गरिएको खर्चभन्दा टिमको लागि गरिएको खर्च धेरै रहेको विवरण बुझाएपछि अदालतले सो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।

सो विवरणमा हवाई भाडा, बसोबास, प्रतियोगिता खर्च सबै समेटिएका थिए। सो मुद्दा खारेज भएपछि अमेरिकामा राष्ट्रपतिका प्रत्यासी जो बाइडेनले आफू राष्ट्रिपति भए महिला फुटबलरको समान तलबका लागि पहल गर्ने बताएका थिए।

यता विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप २०१८ मा ४० करोड डलर पुरस्कारमा खर्च गरेको थियो। तर महिला विश्वकप २०१९ मा भने पुरस्कारका लागि ३ करोड डलर मात्र खर्च गरेको थियो। फिफा विश्वकपमा पुरुषतर्फका विजेताले ३ करोड ८० डलर पुरस्कार पाउँदा महिलातर्फको विश्वकप विजेता अमेरिकाले ४० लाख डलर मात्रै पुरस्कार पाएको थियो।

अब फिफले पुरुषको पुरस्कार रकम ४४ करोड डलर पुर्‍याउने भएको छ भने महिलाको पुरस्कार रकम ६ करोड डलर बनाउने भएको छ।

विश्वका केही मुलुकहरु ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, नर्वे र न्युजिल्यान्डले महिला र पुरुष फुटबल खेलाडीलाई समान तलब दिने गरेका छन्। गत वर्षदेखि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि महिला र पुरुष दुवै खेलाडीलाई समान तलब दिने दिने निर्णय गरेको छ।