गिरिजाबाबुको 'बेबी किङ' रणनीति मात्र थियो

काठमाडौं- गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रमा जानुअघि 'बेबी किङ', 'कल्चरल किङ' र 'सेरेमोनियल किङ' गरी तीन वटा रणनीति अगाडि सार्नुभएको थियो । तर, ती सबै उहाँका 'ट्याक्टिकल' शब्द मात्र थिए । 

किनकि, १२ बुँदे समझदारी घनिभूत छलफलपछि मात्र भएको थियो । माओवादीले त्यतिबेलै संविधानसभा र गणतन्त्रका दुई वटा माग अगाडि सारिसकेको थियो । लडाकु समायोजन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत विषय त सहायक मात्र थिए । 

१२ बुँदे समझदारीमा स्पष्ट लेखिएको थियो, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको प्राप्ति । त्यसबेला कांग्रेस, एमालेलगायत संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती दलले यी दुई शब्द मात्र उच्चारण गर्ने सहमति भएको थियो । सोच भने माओवादीको जस्तै गणतन्त्रमा जाने थियो । 

नयाँदिल्लीमा बन्द कोठामा भएका छलफल क्रममा भन्ने गरेका थियौं, 'नरो वा कुञ्जरो वा, अश्वत्थामा हतोहत ।' 

नेपाली कांग्रेसको संरचनागत व्यवस्थाका कारण सीधा गणतन्त्रमा जान समस्या थियो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति त्यसका लागि तयार थिएन । तर, १२ बुँदे सहमति केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर आएको निर्णय थिएन । गिरिजाबाबुले आफ्नो नेतृत्व देखाउनुभएको मात्र थियो । 

पछि पनि १२ बुँदे समझदारी कांग्रेसका बैठकमा छलफलमा भित्र्याउन सहज भएन । त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । विश्वलाई नियाल्नुभएका गिरिजाबाबुले कुनै पनि मुलुकमा राजालाई सहजै हटाएको देख्नुभएको थिएन । धेरै हिंसात्मक घटनाका उदाहरण छन् । 


स्वर्गीय गिरजाप्रसाद कोइरालाको फाइल तस्बिर ।
 

त्यसैले राजा हटाउँदा पनि रक्तपात नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत देखिनुहुन्थ्यो । अन्तरिम संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्नेमा माओवादी अडिग थियो । अझ, पुनःस्थापित संसदबाटै घोषणा गर्नुपर्ने माओवादीको माग थियो । 

प्रचण्डजी र बाबुराम भट्टराईको सन्देश लिएर कृष्ण सिटौला, डा. शेखर कोइराला र म गिरिजाबाबुकहाँ गयौं । उहाँले गणतन्त्रको कुरा गर्ने बेला भएको छैन भनेर फर्काइदिनुभयो । 

गिरिजाबाबुको सन्देश प्रचण्डलाई सुनाएपछि उहाँहरू लगत्तै सरकारबाट बाहिरिनुभयो । पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादी बाहिरिनुको एक मात्र कारण गणतन्त्र घोषणा नहुनु थियो । 

भित्री रूपमा कांग्रेस गणतन्त्रमा गइसकेको थियो । तर, बिनारक्तपात र कुनै ठूलो दुर्घटना नभई राजालाई नारायणहिटीबाट बिदा गर्ने गिरिजाबाबुको सोच देखिन्थ्यो । किनभने, उहाँ कांग्रेस सभापति मात्र होइन, राष्ट्र प्रमुखकै दायित्व निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । 

खासमा, गिरिजाबाबु दरबार हत्याकाण्डको केही समयपछि नै गणतन्त्रको पक्षपाती बनिसक्नुभएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले दरबारमा बोलाएर भनेका थिए, 'पीएम तपाईंमाथि धेरै भ्रष्टाचारको आरोप छ । तपाईंले सरकार छाड्नुपर्छ ।' 

गिरिजाबाबु पनि चुप लाग्नुभएन । उहाँले पनि भन्नुभयो, 'सरकार, तपाईंमाथि पनि धेरै आरोप छन् । दरबार हत्याकाण्ड गराएको भन्ने आरोप तपाईंलाई नै छ ।' 

त्यही दिनदेखि गिरिजाबाबु र दरबारबीच दूरी बढेको हो, जुन उत्कर्षमा पुगेकोचाहीं १९ माघ ०६१ मा हो । 

 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छैन । त्यसैले व्यक्तिगत आचरणका हिसाबमा मलाई केही थाहा छैन । उनले गरेको राजनीतिक निर्णय भने अदूरदर्शी थियो र समय सापेक्ष थिएन । 

२१ औं शताब्दीमा एकलौटी र तानाशाही व्यवस्था लागू गर्न खोज्नुको उनको गल्ती थियो । यही कुरा मैले ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डलाई मैले भनेको थिएँ । 

कम्युनिस्ट नेताहरू लेनिन र कार्ल माक्र्सको जीवनमा के भएको थियो भन्नेतिर जानुहुन्छ । उहाँहरू अहिलेको युग ख्याल गर्नुहुन्न । सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई हातमा लिएपछि सत्ता कब्जा हुने लेनिनकै बुझाइमा उनीहरू अहिले पनि देखिन्छन् । त्यही बुझाइले हो, प्रचण्डजीको सरकारले प्रधानसेनापति, पशुपतिनाथ र न्यायालयमा आक्रमण गर्नु पनि । 

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सन् १९६० को दशकमा उनका बाबु महेन्द्रले 'कु' गर्दा अपनाएको विधि आफूले पनि नक्कल गर्न खोजे । र, बाबुकै सारथिहरू मार्फत् सत्ता चलाउन खोजे । संग्रहालयमा थन्क्याउन योग्य बनिसकेका र आफ्ना बाबुले तयार पारेका सारथिबाट रथ हाँक्न खोजे । र, राजतन्त्रलाई नै दुर्घटनामा पारे । 

उनले जानेको भए नयाँ कीर्तिनिधि बिष्ट र तुलसी गिरी जन्माउनुपथ्र्यो । समयको प्रवाह धेरै अगाडि बढिसकेको उनले थाहा नै पाएका रहेनछन् । 

त्यतिबेला माओवादी नेताहरू लुकीछिपी रोल्पा, रुकुम आउजाउ गर्थे । तर, बस्थेचाहीं भारततिरै । गिरिजाबाबुजस्तो नेतालाई लुकेर रोल्पा, रुकुम पुग्न सम्भव पनि थिएन । त्यसैले, प्रचण्ड र बाबुरामको गिरिजाबाबुसँग भेट्ने गन्तव्य नयाँदिल्ली बनेको हो । 

धर्म निरपेक्षता भने कसैलाई थाहा नदिई अन्तरिम संविधानमा छिराइएकै हो । ४ जेठको घोषणा तयार पारेर गिरिजाबाबुलाई पनि देखाइयो होला । उहाँले लहैलहैमा हुन्छ भन्नुभयो होला । उहाँले सोचेर, विचारेर यो मुद्दा आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । 

संघीयताचाहीं मधेश आन्दोलनका कारण आएको हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन १३ फागुन ०६३ मा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु र मधेश आन्दोलनका नेताहरू महन्थ ठाकुरलगायतसँग सम्झौता भएको थियो । साक्षीका रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्ड बस्नुभएको थियो । त्यहींबाट हो, संघीयता आएको ।

गणतन्त्रको 'फाइनल डिल' कसरी भयो भन्ने ६ जनालाई मात्र थाहा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला र म । एमालेका कुनै नेता त्यसमा सहभागी थिएनन् । संसदमा आएको संकल्प प्रस्ताव त्यही अन्तिम 'डिल'को उपज थियो । 

चुनबाङ बैठकपछि राजाले माओवादीलाई धोका दिए । १९ माघको घटना कुनै न कुनै रूपमा माओवादीसँगको 'अन्डस्ट्यान्डिङ'मै गरेका थिए । उनको सोच थियो, माओवादीको साथ लिएर बहुदलवादी दललाई पाखा लगाउने अनि माओवादीलाई पनि हटाएर एकछत्र राज गर्ने । 

उक्त घोषणाका लागि प्रचण्डसँगै राजाले 'ट्यासिट अन्डस्ट्यान्डिङ' गरेका थिए, जुन उनैले भंग गरे । त्यसपछि आफ्नो 'सर्भाइभल'का लागि पनि माओवादीहरू संसदवादी दलसँग मिल्नुको विकल्प भएन । 

प्रचण्डका प्रतिनिधिको रूपमा बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा नयाँदिल्ली आउनुभएको थियो । संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । र, भारतीय नेताहरूसँग पनि भेट भयो । छलफलको आधार त्यहींबाट शुरु भयो । गिरिजाबाबु पनि नयाँदिल्ली पुग्नुभयो । 

गिरिजाबाबुले चार वटा फोन बोक्नुहुन्थ्यो, जसलाई एक, दुई, तीन, चार भन्थ्यौं हामी । साधारण फोनमै उहाँहरूबीच कुराकानी हुन्थ्यो । 

१२ बुँदे सम्झौताको तयारी राजाले धेरै थाहा पाएजस्तो लाग्दैन । किनभने, भारतसँग राजाको सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । सम्बन्ध सुधारका लागि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत गएका थिए । त्यहाँ उनको परराष्ट्रमन्त्रीसँग लन्च मिटिङ भयो । १२ बुँदे रोक्न अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी भने पुगेका थिए । तर, त्यो उनको वशभन्दा बाहिर थियो । 

होलेरी काण्डका बेला गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसलगत्तै राजा र सेनाको दबाबमा उहाँले राजिनामा दिनुभयो । तत्कालीन रक्षामन्त्री महेश आचार्यले गिरिजाबाबुलाई गरेको 'ब्रिफिङ' गलत थियो । 

त्यस काण्डबाट राजाले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा केही हुन नसक्ने सन्देश दिए । सेनाले निर्वाचित सरकारको कमान्ड पनि स्वीकारेन । जबकि, संविधानतः सेना सरकार मातहतको संगठन थियो । 
(१२ बुँदे समझदारीपछिको नयाँ राजनीतिक कोर्समा  दिल्ली र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबीच सन्देशबाहकको भूमिका निर्वाह गरेको बताउने अमरेश सिंहसँगको सम्बादमा आधारित ।