घरघर पुग्दै छन् गणक, पूरै नतिजा आउन कति वर्ष ?

पोखरा – नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक जनगणना हुँदै छ।

त्यसो त यसअघि पनि नेपालमा ११ पटक जनगणना भइसकेको छ। 

यो जनगणना मुलुकका लागि १२ औं हो। 

जनगणना भनिए पनि यसबाट आउने तथ्यांकको नतिजाले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। जनसांख्यिक मात्र नभएर जाति, भाषा, आर्थिक, सामाजिकदेखि विभिन्न विवरण गणनाका क्रममा संकलन गरिन्छ। 

७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र वडासम्मको विवरण यसपालि फरक तरिकाले संकलन गर्न लागिएको छ। 

तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘आवधिक निर्माणदेखि हरेक विषयमा जनसांख्यिक विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणनालाई त्रुटिरहित बनाउने प्रयासमा हामी छौं।’ 

१२ औं जनगणना २०७८ जेठदेखि असारसम्म सञ्चालन हुँदै छ। 

उपमहानिर्देशक रेग्मीले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र आरक्षण सुनिश्चित गर्ने काम पनि जनगणनाकै आधारमा हुने बताए। 

उनका अनुसार यसपालिको जनगणनामा ५० हजार जनशक्ति खटिने छन्। जसमध्ये ३९ हजार गणक रहने छन्।

आठ हजार सुपरिवेक्षक र बाँकी व्यवस्थापकीय कर्मचारी खटिने छन्। गणक र सुपरिवेक्षकहरू मुलुकभरका ७० लाख घरमा पुग्ने छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि गणक तथा सुपरीपेक्षक पदमा विभागले मुलुकभर दरखास्त आह्वान गरेको छ। 

यो जनगणनाको पूरै नतिजा आउन चार वर्ष लाग्छ। 

वडातहसम्मका तथ्यांक विश्वसनीयरूपमा प्रशोधन गर्न समय लाग्ने उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए। 

उनका अनुसार जनगणनाका लागि चार अर्बभन्दा रकम खर्च हुँदै छ। त्योमध्ये साढे दुई अर्ब रकम त कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुन्छ। 

पहिले जनगणनामा शिक्षक र अरू कर्मचारीलाई परिचालन गरिन्थ्यो। यसपालि भने बेरोजगार युवायुवतीले पनि अवसर पाउने भएका छन्। 

विभागले करिब ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरीवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको छ। गणकका लागि १२ कक्षा र सुपरीवेक्षकका लागि स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ।

करारका जनशक्ति अपुग भएमा मात्र स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनणना गरिने भएको छ। 

मानिसका साथै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपन्छीको समेत यसपालि गणना गरिने छ। 

नेपालमा १९६८ सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो। चन्द्र शमशेरको पालामा भएको त्यतिबेलाका गणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या ५६ लाख थियो।