काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकार विधिको शासन, न्यायपालिका र संसदीय सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संसद्भित्रैबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको टिप्पणी गरे।
‘संसद् पुनर्स्थापना त भयो तर त्यसपछि पनि सहज अवस्था भएन। यो दुःखको कुरा हो। अत्यावश्यक र जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयक पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न पाइएन। एसिड आक्रमणको विधेयक टेबुल गर्नै पाइएन। खोपको कुरामा पनि सहमति जुटाउन सकिएन,’ उनले भने।0
सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै एमाले नेता ज्ञवालीले आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा लड्डु खाएर उफ्रिने र विपक्षमा फैसला आउँदा झोक्राएर नबस्ने टिप्पणी गरे। मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्चमा सरकारले दुइटै मुद्दा हारे पनि अदालतको आलोचना नगरेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्ने हो भने हामीले दुइटै मुद्दा हारेका छौं। मुद्दा हारे पनि हामीले अदालतलाई कुनै आलोचना वा आक्षेप लगाएका छैनौं।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसैगरी एमाले र माओवादी एकीकरण गरी बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको भएको पनि सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको थियो।
२३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण खारेज गर्दै दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।
मन्त्री ज्ञवालीले सदनमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाएका छन्।