सुर्खेत विमानस्थल : विवाद मिलाउन उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विस्तार गर्ने सहमति

सुर्खेत– प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण दुई महिनादेखि रोकिएको सुर्खेत विमास्थल विस्तार अब सुरु हुने भएको छ। 

उत्तरतर्फ धावनमार्गमात्रै विस्तार गर्ने सहमतिपछि विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र स्थानीय सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा स्थानीयले उत्तरतर्फ धावनमार्ग विस्तार गर्न दिने सहमति भएको छ। सोही सहमति अनुसार हाल प्राधिकरणले नयाँ डिजाइन थालेको सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले जानकारी दिए। ‘विवादको गाँठो फुकाउन यसअघिको डिजाइन परिवर्तन थालिएको छ,’ पन्थीले भने, ‘अब नयाँ शिराबाट विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’ 

यसअघिको डिजाइन अनुसार उत्तरतर्फ ६०० मिटर, दक्षिणतर्फ ४०० मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ २०० मिटर क्षेत्रफल अधिग्रहणमा उल्लेख थियो। जसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १२ र १० को ३० विघा क्षेत्रफल अधिग्रहण पर्थ्यो।

झण्डै एक हजार परिवार अमर ज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तवीर आधारभूत विद्यालय, अन्य तीन वटा निजी विद्यालय, एउटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा सहकारी, मानव सेवा आश्रमका लगायतका संरचनाहरु विस्थापितमा परेका थिए। यही कारण क्षति धेरै हुने भएपछि स्थानीयले अबरोध गर्दै आएका थिए। तर उत्तरतर्फ धावनमार्ग विस्तार गर्ने गर्न स्थानीय सहमत भएका छन्। 

अब नयाँ डिजाइन अनुसार अधिग्रहणको क्षेत्रफल र प्रभावित संख्या घटाउने गरी नयाँ अध्ययन थालिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँगको छलफलमा धानवमार्ग उत्तरतर्फ मात्रै विस्तार गर्ने, सोही अनुसार १५ दिनभित्र नयाँ डिजाइन तयार पारेर प्रभावितसँग पुनः छलफल गर्ने, १५ दिनभित्र लगत संकलन गर्ने, यसअघि रोक्का गरिएका जग्गा फुकुवा गर्ने र प्रभावितलाई न्यायोजित पुनर्स्थापित गर्ने सहमति भएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकारवाला निकायले पनि उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विस्तार गर्ने र पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टि लिएको खण्डमा अवरोध नगर्ने जनाएका छन्। ‘उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विमास्थल गर्ने सहमति भएको छ,’ वीरेन्द्रनगर–१२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले भने, ‘सहमति अनुसारकै डिजाइन आयो र सरकारले प्रभावितलाई ग्यारेन्टी लियो भने अवरोध हुँदैन।’

नयाँ डिजाइन आएपछि थप छलफल गरेर अन्तिम सहमति दिने वडा नं. १० का वडाध्यक्ष रत्नबहादुर बुढाले बताए। ‘विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन्, तर विकासका नाममा राज्यले नागरिकको विचल्ली गराउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सहमति अनुसार प्रभावितको जिम्मा लिएको खण्डमा विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’ प्रभावितलाई सरकारले सडक, विद्युत् र खानेपानी लगायतका पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘क्षति कम गर्न र प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न सहमतिमा विमानस्थल विस्तार हुनसक्छ,’ नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले भने, ‘सहमति अनुसारको डिजाइन आयो भने विमास्थल विस्तार कार्य रोकिँदैन।’

नयाँ नक्साङ्कन बनेपछि प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग पुगेर सहमति लिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनर्स्थापना, विद्यालयको व्यवस्थापन र सम्पूर्ण संरचनाहरुको पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टि सरकारले लिनुपर्ने उनको अडान छ। तर पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी नलिएको खण्डमा भने विमानस्थल विस्तारमा पुनः अवरोध गर्ने आचार्यले बताए।

विमानस्थल विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका छन्। धावनमार्ग विस्तारका लागि गत असोज १५ गते संघ र प्रदेशबीच सम्झौता भइसकेको छ। यसअघि केन्द्र सरकारले ३० विघा क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्न अनुमतिसमेत दिएको थियो।

२०२३ सालमा निर्माण भएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग हाल १२५५ मिटर छ। यसलाई विस्तार गरेर १५५५ मिटर विस्तार गरिने छ। धावनमार्ग विस्तार भएको खण्डमा साना तथा ठूला जहाज पनि उडान तथा अवतरण गर्न सकिने, भाडादर सस्तो हुने र कर्णालीको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।