बिजनेस खै पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई ?

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दियो। 

आदेशअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन २३ गते संसद् अधिवेशन बोलाइन्। तर, हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि प्रतिनिधिसभा हालसम्म एजेन्डाविहीन छ।

पहिलो दिनको बैठक तनावका बीच स्थगित भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवरोधका कारण १५ मिनेटलाई स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर २६ फागुनसम्मका लागि स्थगित हुन पुग्यो।

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए। कांग्रेसले अवरोध गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बैठक बहिस्कार गरेको थियो। सांसदहरूको बहिस्कार र अवरोधका बीच कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक २६ गते बुधबार बस्यो। उक्त बैठकका पनि कुनै एजेन्डा थिएनन्। विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित भयो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि दुईवटा बैठक बसिसके तर, दुवै बैठक एजेन्डाविहीन। अर्थात् संसदले बिजनेस पाएको छैन।

यहाँसम्म कि संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने परम्परा पनि यसपटक निरन्तर हुन सकेको छैन। 

संसद् बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ। तर, उक्त बैठक दुईवटा संसद् बैठक बसेपछि हिजो सोमबार बल्ल बस्यो। सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्न नसकेको हो।

बल्लतल्ल बसेको बैठकले पनि संसदलाई बिजनेस दिन सकेन। संसद् सचिवालयले आज मंगलबारको बैठकका लागि सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र एकजना संविधानसभा सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने’ मात्र उल्लेख छ।

करिब साढे तीन घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था बैठकमा संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। जवाफमा कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संसद्लाई दिने एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभयो। भोलि सबै दलका प्रतिनिधिले बोल्ने कार्यसूची राखौं भन्दा त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर भन्छु भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि लक्ष्मणलाल कर्णले भने।

प्रतिनिधिसभालाई राम्रोसँग चल्न नदिने सरकारको मनसाय रहेको नेता कर्णको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सरकारको नियत संसद् लामो समय राम्रोसँग नचलोस् भन्ने देखिएको छ।’

दलका नेताहरूले बोल्ने र अध्यादेश टेबुल गर्ने कार्यसूची राखेमा सहयोग गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका थिए। तर, सरकारले भने त्यसमा चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए। ‘सत्ता पक्ष संसद् अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। विगतमा पनि बजेट अधिवेशन अस्वाभाविक रुपमै अन्त्य भयो। हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा सदन नै विघटन भयो। अहिले न्यायपालिकाले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि सरकार सदनलाई गम्भिरतापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने मानसिकतामा देखिँदैन,’ उनले भने।

मुख्य सचेतक खाँडले संसदीय परम्पराअनुरुप संसद् आरम्भ हुँदा सबै दलले शुभकामना मन्तव्य राख्न पनि सरकारले अभिरुचि नदेखाएको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको प्रारम्भको दिनदेखि नै सरकारले संसदलाई एजेन्डा नदिएर उदासीनता देखाएको छ,’ खाँडले भने।

समितिमा एमालेबाट आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका विशाल भट्टराईले उच्च तहमा कुराकानी गरेरमात्र निष्कर्ष निस्कने बताएका थिए।