ओली र नेपालबीच सधैं संघर्ष : को कति शक्तिशाली ? 

काठमाडाैं- नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच तीव्र विवाद छ। 

नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेपछि विवाद चुलिएको हो। त्यसो त ओलीले पनि विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य थप गरेका छन्। 

ओली र नेपालबीच आन्तरिक संघर्ष नयाँ भने होइन। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्दा होस् वा पार्टी पुरानै अवस्थामा आएको अवस्थामा दुई नेताबीचको शक्ति संघर्ष निरन्तर चल्दै आएको छ। 

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि नेपाल निरन्तर रूपमा १५ वर्षसम्म पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहे। सोही बेलादेखि यी दुई नेताबीच संघर्ष रहेको जानकारी बताउँछन्।

२०७१ सालमा एमालेको ९ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओली र नेपालबीच देखिने गरी शक्तिसंघर्ष भयो। दुवै जना पार्टी अध्यक्ष पदका लागि मैदानमा उत्रिए। प्रतिस्पर्धा कडा भयो। 

नेपाललाई ४४ मतले पराजित गर्दै ओली निर्वाचित भएका थिए। ओलीले एक हजार ४७ मत पाएका थिए भने नेपालले एक हजार तीन मत पाएका थिए। 

पदाधिकारीमा भने नेपाल र ओली समूहका बराबर ७–७ जना निर्वाचित भएका थिए। यसले शक्ति सन्तुलनको अपेक्षा गरिए पनि बिस्तारै ओली समूह प्रभावशाली बन्दै गयो।

उपाध्यक्षमा ओली समूहका वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी तथा नेपाल समूहका युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएका थिए। अहिले उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ देखिँदा ओली समूह उपाध्यक्षविहीन छ। ओली समूहबाट उपाध्यक्ष बनेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन्। 

महासचिव विजयी ईश्वर पोखरेल ओली समूहमा छन्। पार्टी उपमहासचिवमा नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल र ओली पक्षका विष्णु पौडेल छन्। 

पाँच सचिवमध्ये ओली पक्षमा प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ छन् भने नेपाल समूहमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य छन्। 

नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल पक्षबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा ओली समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकांश पदाधिकारी निकै कम मतले पराजित भएका थिए। 

महासचिवमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डेसँग ६ मतको अन्तरले विजयी भएका थिए। 

साविकको स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतम तटस्थ रहँदा ओलीसँग १० र नेपाल पक्षसँग ११ सदस्य रहनेछन्। 

नेपाल समूहमा झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे छन्। 

ओली समूहमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सुवास नेम्बाङ छन्। 

एमाले विधानअनुसार ३८ जना पोलिटब्युरोमा नेपाल समूहमा २४ जना देखिएका छन् भने ओली समूहमा १५ जना पोलिटब्युरो सदस्य छन्। 

संसदीय मोर्चातर्फ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका संसदमा माधव समूह केही कमजोर छ। २०५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली बहुमतमा छन्। 

ओली पक्षले आफूसँग ११५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ। ९० जना नेपाल पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ। 

फागुन २८ गते बालुवाटारमा आफू पक्षीय केन्द्र्रीय सदस्यहरुको भेला डाकेर पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेपछि पछिल्लो पटक एमालेभित्रको विवाद थप चुलिएको छ। 

एमाले विधानमा केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत संख्या मात्र थप गर्न पाउने प्रावधान छ। 

एमालेको महाधिवेशनबाट ११५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी १५९ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। 

विधानको धारा १४ मा १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसो त विधानको प्रावधानअनुसारको केन्द्रीय समितिमा मनोनय भइसकेको छ। 

पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको १० प्रतिशत र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको १० प्रतिशत मनोनयन पनि भइसकेको छ। 

एमालेले २०७१ फागुन १३ र २० गते केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको थियो भने फागुन २० गते वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको थियो। 

एमाले विधानमा केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दुई तिहाइबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। विधानको धारा ६५ मा पदाधिकारी, कार्यकाल,

पदरिक्तता, पदपूर्ति र उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था छ। रिक्त पदमा सम्बन्धित कमिटीको दुई तिहाइले मात्र पूर्ति गर्न सक्छ। तर ओलीले विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य थप गरेका छन्।