वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग जग्गा माग्ने, आन्दोलन स्थगित

सुर्खेत– खेतीयोग्य जमिनको माग राखेर १७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको आन्दोलन आजदेखि स्थगित हुने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिकमत वादीले जनाए।

सहमतिअनुसार वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायत पाँच बुदे सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

१० फागुनदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायका नागरिक मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका थिए।