आन्तरिक उल्झनमा जसपा : हटाउने कि साथ दिने ओलीलाई ?

काठमाडौं– एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै सत्ता समीकरणमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ताकै लागि आन्तरिक विवादमा फसेको छ। 

एमालेसँग मिलेर सत्तामा जाने कि माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको हो। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एमालेसँग सहकार्य गर्नै नहुने अडानमा छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छन्। 

यही कारण देखिएको विवाद मंगलबार एकपक्षीय रुपमा पूर्व राजपाका नेता ठाकुर र महतोले एमालेसँग संयुक्त कार्यदल गठन गरेपछि थप उग्र बनेको छ। कार्यदलमा जसपाका तर्फबाट महतो निकट नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र ठाकुर निकट नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सहभागी छन्। एमालेका तर्फबाट भने सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल छन्। 

कार्यदल बनेको पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई थाहै दिइएको थिएन। आफूहरुलाई जानकारी नदिई कार्यदल बनाएको भन्दै उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। जसपाका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पछि केही व्यक्ति गएको खबर पाएको बताए। 

एमालेसँग सहकार्य गर्ने मनशायले नै ठाकुर र महतोले कार्यदल बनाएका थिए। ठाकुर र महतो सांसद रेशम चौधरीलाई जेलबाहिर निकालेको अवस्थामा तत्कालै एमालेलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा छन्। जसपाका नेता महतोले यो कुराको पुष्टि गर्दै आफ्ना माग पूरा गराउन छलफलका लागि कार्यदल बनाएको बताए। ‘जसले माग पूरा गर्छ, उसैसँग सहकार्य गर्ने हो,’ महतोले भने। 

नेता महतोले एमाले, माओवादी वा कांग्रेस जोसँग पनि गठबन्धन गरेर जान सकिने बताइरहँदा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कुनै हालतमा एमालेसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउँछन्। ओली प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रिएको जसपाले फेरि ओली र एमालेलाई साथ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘केपी ओलीलाई हटाउनु हाम्रो मुख्य ध्येय हो। त्यसैले एमालेसँग सहकार्य हुने कुनै सम्भावना छैन।’ 

१० महिनाअघि संघीय समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण गरेर जसपा बनेको हो। अहिले सरकार बनाउने विषयमा फेरि यी दुई दल विभाजित देखिएका छन्। पूर्वराजपा अर्थात् राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर एमालेसँग मिल्न तयार भएका छन् भने पूर्व समाजवादी अर्थात् उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एमालेसँग मिल्नै नसकिने अडानमा छन्।

यही विवादका बीच सुटुक्क वार्ता टोली बनाउने नेताद्वयको कदम सांसदहरुका लागि मात्र होइन, पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका लागि ‘सरप्राइज’ थियो। दुई पक्षको यो विवाद फुटको चरणसम्म पुग्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको आंकलन छ।

रेशम चौधरीको रिहाइलाई पहिलो शर्त बनाएको पूर्व राजपाले त्यो माग पूरा भए र राम्रा मन्त्रालय पाए सरकारमा आउने ओली पक्षलाई प्रष्ट संकेत दिएको छ। यदि पूर्व राजपा जसपाबाट अलग भएर गयो भने पनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेका कारण फुटको अवस्था आउन सक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ। पूर्व राजपासँग १७ जना सांसद छन्। जसमा एक जना निलम्बनमा परेका छन्।

बाँकी १६ जना राजपाका सांसद र एमालेका १ सय २० सांसद जोड्दा १ सय ३६ पुग्छ। जुन हाल कायम रहेका सांसदको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसकारण पनि ओलीको प्रलोभनमा परेर जसपा विभाजित हुने जोखिम उच्च रहेको विश्लेषकहरुको तर्क छ।