प्रदेश १ : के हुन्छ मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ?

विराटनगर– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सुरक्षित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालिन नेकपाका ३७ सांसदले राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि सहजै सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सकस परेको थियो।

९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सभामुख प्रदीप भण्डारीसहित नेकपा एमालेका  ५१ सांसद छन्। सभामुखले दल त्याग गर्नुपर्ने कारण एमालेका ५० सांसद छन्। यसअघि नेकपाका ६७ सांसद थिए। माओवादी केन्द्रका १६ सांसद छन्। 

संसदमा एमालेकै बहुमत पुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री राई सुरक्षित भएका हुन्। राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अब खारेज हुने सरकार पक्षको धारणा छ। सर्वोच्चको फैसलाका कारण ०७५ जेठ ३ भन्दा अघिको अवस्थामा पुगेकाले अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नभएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले बताए।

मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको कुनै पनि प्रस्तावमा एमालेका सांसद बाहिर जान नसक्ने सरकार पक्षको दावी छ। प्रदेशसभामा एमालेकै बहुमत पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री राई ५ वर्ष नै सरकारमा टिक्ने भएका छन्। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस २१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भएको छ। 

माघ ७ गतेदेखि शुरु भएको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म तीन पटक बसेको छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि प्रदेशसभामा राई उपस्थित भएका छैनन्। अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि मुख्यमन्त्री निकटका सांसदले प्रदेशसभा बहिस्कार गर्दै आएका थिए। फागुन २० गतेको बैठक स्थगित भएको थियो। चौथो बैठक चैत २ गतेलाई बोलाइएको छ। 

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङ एमालेमा आउने भएका छन् । केही दिनअघि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहबाट अलग भएर पार्टी एकताको अभियानमा रहेका उनी माओवादीमा नफर्कने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

सांसद पद गए पनि माओवादीमा नजाने उनले बताएका छन्। एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गरी उनी एमालेमै बस्ने बताएका हुन्। आङबुहाङ ताप्लेजुङबाट प्रदेशसभाामा निर्वाचित भएका हुन्।